पोलीस पाटील विषयी सविस्तर माहिती; पात्रता, निवड प्रक्रिया, कर्तव्ये आणि अधिकार – Detailed information about Police Patil

पोलीस पाटील हा गावातील प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा यातील दुवा आहे. पूर्वी महाराष्ट्रातील खेडेगावात करवसुलीचे काम आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे वतनदार/जमीनदार पाटील आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे रामोशी, भिल्ल, जागल्या दायित्व त्यामुळे वतनदार/ जमीनदार पाटील यांच्याकडे अनिबंध सत्ता होती. वतनदारी/जमीनदारी पध्दती खालसा झाल्यानंतर गाव कामगार व पाटील यांच्यावरील देखरेखीचे काम मामलेदाराकडे सोपविले गेले.

ब्रिटिश काळात प्रथमच ‘मुंबई ग्राम पोलीस अधिनियम, १८६७ अंमलात आणला गेला व त्यातील तरतुदीन्वये गाव पोलिसांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले. याकायद्यानुसार पोलीस पाटील हे पद वंशपरंपरागत होते. स्वातंत्र्यानंतर वंशपरंपरागत पदे बंद केली गेली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर ‘महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ अंमलात आला आणि पोलीस पाटील या पदाला शासकीय दर्जा देण्यात आला.

स्वातंत्र्यापूर्वी स्वातंत्र्यानंतर आणि आजच्या आधुनिक युगातही पोलीस पाटील हे पद स्वतःचे महत्व टिकवून आहे. पोलीस पाटलांना त्याच्या कामकाजाची दफ्तराची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे.

पोलीस पाटीलांसाठी लागू असलेला कायदा म्हणजे ‘महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७’

अधिनियम कार्यकक्षा: म.ग्रा.पो.अ., १९६७ ‘कलम १ (२) अन्वये हा अधिनियम मुंबई वगळता सर्व महाराष्ट्रात लागू आहे.

‘म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ३:

‘म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ३ अन्वये, ग्राम पोलीस प्रशासनाच्या नियंत्रण, मार्गदर्शनाची जबाबदारी राज्य शासन आणि महसूल आयुक्तांच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांची आहे. जिल्हाधिकारी त्यांचे हे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी व तहसिलदार यांना सोपवू शकतील.

म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ४ अन्वये जिल्हाधिकारी हे प्रशासन प्रमुख असल्यामुळे ग्राम पोलीस प्रशासनाचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चालविले जाते. जिल्हाधिकारी त्यांचे हे अधिकार पोलीस अधिक्षकांना सोपवू शकतील.

म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ५:

म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ५ अन्वये शासन, एका गावात एक किंवा अधिक पोलीस पाटीलांची नेमणूक करू शकेल. गावातील कोतवाल पोलीस पाटीलाच्या अखत्यारीत असतील. पोलीस पाटील हे ग्राम पोलीस प्रमुख म्हणून काम करतात.

पोलीस पाटीलांची कर्तव्येः 

म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ६:

म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ६ अन्वये पोलीस पाटीलांची कर्तव्ये खालील प्रमाणे नमूद आहेत.

१) पोलीस पाटीलाच्या नेमणूकीचे गाव ज्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या हद्दीत असेल, त्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन करणे.

२) कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या मागणीनुसार अहवाल सादर करणे.

३) फौजदारी गुन्हे गावातील सार्वजनिक आरोग्य व गावातील समुदायांची सर्वसाधारण माहिती दंडाधिकाऱ्यांना कळविणे.

४) पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याच्या कामात शक्यतो सर्व मदत करणे.

५) कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस अधिकारी यांनी सोपविलेल्या कामांचे (वॉरंट बजावणे इत्यादी अनुपालन करणे.

६) सार्वजनिक शांतता भंगाची शक्यता कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना कळविणे.

७) गुन्हे प्रतिबंध, सार्वजनिक उपद्रव प्रतिबंध गुन्हेगारांचा तपास यात यंत्रणेला सहाय्य करणे.

८) शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे.

९) पोलीस नियम पुस्तिका, १९५९, खंड ३, नियम ४९३ (२) (अ) अन्वये आजारी प्रवाशांची काळजी घेणे.

१०) पोलीस नियम पुस्तिका, १९५९, खंड ३, नियम ४९३ (२) (ब) अन्वये, निखात निधि सापडल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांस कळविणे

११) निवृत्ती वेतनधारी व्यक्ती मयत झाल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांस कळविणे.

१२) पोलीस नियम पुस्तिका, १९५९, खंड ३, नियम ४९३ (३) अन्वये नोका भंग झाल्यास खलाशांना व प्रवाशांना मदत करणे.

१३) ज्या गावात तलाठी नाहीत, त्या गावी नैसर्गिक आपती आल्यास मदत करणे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांस कळविणे.

१४) आणिबाणीच्या काळात गावातील रेल्वेमार्ग, पुल, तारा यांचे संरक्षण करणे.

१५) गावात झालेले अकस्मित मयत, अपघात, संशयास्पद मृत्यू, बेवारस प्रेत, टोळ्या, गुन्हेगार यांची माहिती सक्षम अधिकाऱ्यांस कळविणे, गावात रात्रीची गस्त करणे.

वरील बार्बीवरून पोलीस पाटील हा गावातील प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा यातील दुवा म्हणून काम करतात हे लक्षात येते.

‘म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ७:

‘म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ७ अन्वये गावातील कोतवालांनी ग्रामसेवकांनी (Village Servants) पोलीस पाटीलांना त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास मदत/सहाय्य केली पाहिजे. तलाठी यांनी पोलीस पाटीलांना माहिती व इतर कामाचे नमुने (Formats) तयार करून द्यावे.

याचे कारण असे की, पूर्वीच्या काळात पोलीस पाटील पदाची शैक्षणिक अहर्ता इयत्ता तिसरी पास अशी होती. शासनाला किंवा वरिष्ठांना आवश्यक असणारी माहिती ही विशिष्ठ नमुन्यात द्यावी लागते. असे नमुने स्वत: तयार करणे पोलीस पाटीलांना अल्प शिक्षणामुळे शक्य नव्हते. तलाठ्यांना नेहमीच असे नमुने तयार करणे, त्यात नेमकी माहिती भरणे याची सवय असते. शासनाला किंवा वरिष्ठांना नेमके काय अभिप्रेत आहे याचे ज्ञानही तलाठ्यांना असते. त्यामुळे पोलीस पाटीलांना माहिती व इतर कामाचे नमुने (Formats) तयार करून देण्याचे काम तलाठ्यांकडे सोपविले गेले.

‘म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ८:

‘म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम ८ अन्वये, गावात होणारा संभाव्य शांतता भंग, गुन्हे, चोरी याबाबत पोलीस पाटलाने सर्तक राहणे आवश्यक आहे. माहिती गोळा करून ती संबंधित यंत्रणेला पुरविणे व सार्वजनिक शांतता अभेद्य राखण्यास सहकार्य करणे हे पोलीस पाटलाचे कर्तव्य आहे.

म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ९:

म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ९ अन्वये पोलीस पाटील किंवा ग्राम अस्थापनेचा कोणताही सदस्य निष्काळजीपणामुळे, गैरवर्तणूकीमुळे त्याला सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास कसूर करेल तर तो खालीलपैकी योग्य त्या शिक्षेस पात्र राहील.

क) ठपका ठेवणे.

ख) त्याच्या कर्तव्य कसुरीमुळे शासनास झालेल्या आर्थिक नुकसानीची पूर्णत: किंवा अंशत: वसूली, त्याच्या मानधनातून करणे.

ग) त्याच्या मासिक मानधनापेक्षा जास्त नाही असा

घ) एक वर्षाच्या काळासाठी निलंबित करणे.

ङ) त्याच्या पुढील नेमणूकीला बाधा येणार नाही अशा पध्दतीने त्याला सेवेतून काढून टाकणे.

च) त्याची पुन्हा नेमणूक होऊ शकणार नाही अशा पध्दतीने त्याला सेवेतून काढून टाकणे.

वरीलपैकी क ते घ मधील शिक्षा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्या पेक्षा कमी नसलेला अधिकारी करू शकतो. आणि ड व च मधील शिक्षा उपविभागीय दंडाधिकारी करू शकतील.

‘म.ग्रा.पो. अ. १९६७ ‘ कलम १०:

‘म.ग्रा.पो. अ. १९६७ ‘ कलम १० अन्वये, पोलीस पाटीलाविरुध्द एखादा फौजदारी गुन्हा दाखल असला तरीही उपरोक्त कलम ९ अन्वये शिक्षा करण्यात बाधा येणार नाही.

खातेनिहाय चौकशी व निलंबनाचे अधिकार : 

म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ११:

म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ११ अन्वये पोलीस पाटीलाविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास किंवा त्याची खातेनिहाय चौकशी सुरू असल्यास, त्या निलंबित करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना आहेत. (हे अधिकार तालुका दंडाधिकारी यांना नाहीत)

‘म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम १२:

‘म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम १२ अन्वये, गावात घडलेल्या गुन्ह्यातील फरार गुन्हेगारांची माहिती पोलीस पाटलाने पोलीस अंमलदारांना कळविली पाहिजे.

‘म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ९३:

‘म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ९३ अन्वये, गावात घडलेल्या अकस्मात मयत, बेवारस प्रेत संशयास्पद मृत्यू या बाबत पोलीस अंमलदारांना अहवाल देणे, माहिती देणे, अशा प्रेताचे अनधिकृत दफन/दहन होऊ नये म्हणून काळजी घेणे हे पोलीस पाटलाचे कर्तव्य आहे.

‘म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम १४ ते १६:

‘म.ग्रा.पो.अ., १९६७ कलम १४ ते १६ अन्वये, पोलीस अंमलदारांना आरोपीस अटक करण्यास मदत करणे, साक्षीदार बोलावणे, बेवारस मालमत्तेची माहिती देणे अशी कामे पोलीस पाटलांनी करणे भाग आहे.

महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील (सेवा प्रवेश, पगार आणि सेवेच्या इतर शर्ती) आदेश, १९६८

हा आदेश दिनांक १९ नोव्हेंबर १९६८ पासून अंमलात आला.

पोलीस पाटीलाचे नियुक्ती प्राधिकारी:

उपरोक्त आदेशाच्या कलम २ (३) च्या मतितार्थान्वये राज्यशासन किंवा राज्यशासनाने अधिकार प्रदान केलेले जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकार प्रदान केलेले उपविभागीय दंडाधिकारी हे पोलीस पाटीलाचे नियुक्ती प्राधिकारी आहेत.

उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पोलीस पाटलाची नियुक्ती केल्यावर अन्य उमेदवाराने त्याविरुध्द अपील करण्याची तरतुद कायद्यात नाही. तथापि, अशा प्रकारे केलेली कोणतीही नियुक्ती, शासन आदेशांच्या तरतुदींविरुध्द किंवा अन्यायकारक पध्दतीने आहे अशी उपविभागीय दंडाधिकारी यांची खात्री पटल्यास ते संबंधीत पोलीस पाटीलाला कारणे दाखवा नोटीस व अशा नोटीसीला दिलेले उत्तर विचारात घेऊन असे अन्यायकारक आदेश रद्द करू शकतात. (संदर्भ : गृह विभाग शासन निर्णय क्र. बीव्हिपी -०२९९/सीआर -५६/पोल -८, दिनांक ७/९/१९९९

वयाची मर्यादा:

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ३ (अ) च्या मतितार्थान्वये पोलीस पाटील पदासाठी वयाची मर्यादा पंचवीस ते पंचेचाळीस वर्षे इतकी आहे.
पोलीस पाटील पदासाठीच्या उमेदवाराचे वय नियुक्ती आदेशाच्या आदल्या दिवशीही पूर्ण होत असेल तर त्याचे वय कमी आहे म्हणून नियुक्ती नाकारता येणार नाही. (लिलाधर वा. जिचकार वि. शामराव डो. डोंगरे एम. एल. जे. १९७५ ५५२)

शैक्षणिक पात्रता:

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ३ (१ – ब) च्या मतितार्थान्वये पोलीस पाटील पदासाठी शैक्षणिक पात्रता, तो किमान इयत्ता ६ वी उत्तीर्ण असावा. परंतु मागासलेल्या जमातीच्या विभागात ही शैक्षणिक पात्रता असलेला उमेदवार उपलब्ध नसेल तर इयत्ता ४ थी उत्तीर्ण असलेला, त्याच्या नावे जमीन असणारा स्थानिक रहिवासी, इतर अटींची पूर्तता करीत असल्यास अशा उमेदवाराची निवड करता येईल.

रहिवास :

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ३ (१ – क) च्या मतितार्थान्वये: पोलीस पाटील पदासाठीचा उमेदवार त्याची ज्या गावात नेमणूक करावयाची असेल, त्या गावात किंवा त्या गावाच्या जवळपासचा रहिवासी असावा.

शारीरिक क्षमता:

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ३ (१) च्या मतितार्थान्वये पोलीस पाटील पदासाठीचा उमेदवार, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असावा. जरूर त्याला वैद्यकीय तपासणी करून आणण्यास फर्मावता येईल.

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ३ (१३) च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटील पदासाठीचा उमेदवाराची वर्तणूक चांगली असावी. जरूर तर तसा दाखला आणण्यास फर्मावता येईल.

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ३ (२) च्या मतितार्थान्वये उपरोक्त कलमातील अटी विभागीय आयुक्तांच्या परवानगीने शिथील करता येतील.

एखाद्या उमेदवाराची वर्तणूक चांगली नाही म्हणून त्याला अपात्र ठरविल्यास, तसे सिध्द करणारा योग्य पुरावा असावा. तसेच तो राजकारणात भाग घेतो किंवा त्याच्या विरुध्द पालिस ठाण्यात तक्रारी आहेत या बाबींची छाननी व त्याला खुलासा करण्याची संधी दिल्याशिवाय अपात्र ठरवू नये. (वसंत वि. महारा राज्य, एम. एल.जे. १९७६ नोट -२१)

म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम ५ अन्वये पोलीस पाटील राजकारणात विधानसभा निवडणूकीत, स्थानिक निवडणूकीत भाग घेऊ शकणार नाही. पोलीस पाटीलाला मिळणारे मानधन हा त्याचा पगार आहे. पोलीस पाटील शासकीय नोकर असल्यामुळे तो निवडणूक लढण्यास अपात्र आहे. (चंद्रभान वि. अमृतराव एम. एल. जे. १९६३ ३४० ए.आय.आर. १ ९६५- मुंबई -३४ शंकरराव वि. कलेक्टर एम. एल.जे. १९६४ नोट -३)

पोलीस पाटील पदाचा कार्यकाळ :

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ४ च्या मतितार्यान्वये, पोलीस पाटील पदाचा सेवा कालावधी प्रथमतः पाच वर्ष असेल. या कालावधीत त्याने समाधानकारक काम केल्यास हा कालावधी पुढे पाच वर्ष वाढवता येईल.

पोलीस पाटीलची सेवा निवृत्ती:
उपरोक्त आदेशाच्या कलम ४ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलाची सेवा निवृत्ती, त्याच्या वयाच्या साठ वर्षानंतर होईल.

पोलीस पाटील पदासाठी निवड प्रक्रिया:

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ५ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटील पदाच्या निवडीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यां मार्फत दवंडी पिटून उद्घोषणा करण्यात येईल. त्यातून पोलीस पाटील पदाच्या निवड प्रक्रियेचा अवधी अर्ज स्वीकारण्याचे स्थान व वेळ व इतर प्रक्रियेची माहिती देण्यात येईल. यातील काही पदे आरक्षीत ठेवण्यात येतील. आरक्षीत पदावर केवळ मागास वर्गीय उमेदवाराचीच नेमणूक करता येईल. इतर विभागात जर मागासलेल्या जाती/जमातीतील उमेदवारांनी अर्ज केला नाही अथवा योग्य उमेदवार मिळून आला नाही तर इतर सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या मागासेतर जातीमधील उमेदवाराची नेमणूक करता येईल..

सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २०११/प्र.क्र. १०६४/२०११/१६ – ब, दिनांक १२ डिसेंबर २०११ अन्वये आरक्षीत पदावर पोलीस पाटीलाची नियुक्ती केल्यानंतर नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधीत जात पडताळणी समिती कडून करून घ्यावी आणि पोहोच पावती सक्षम अधिकाऱ्यांस सादर करावी. जात पडताळणी समितीने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यास त्याची नियुक्ती तत्काळ रद्द करून त्याविरुध्द महाराष्ट्र अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० यातील तरतुदींनुसार, सक्षम अधिकाऱ्याने कारवाई करावी.

गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हिपी -१११३/ १७६७/प्र.क्र. ५९२, पोल -८, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ अन्वये पोलीस पाटील पदासाठी इयत्ता दहावीच्या पाठ्यक्रमावर आधारीत प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असणारी, ८० गुणांची, बहूनिष्ठ व बहुपर्यायी स्वरूपातील लेखी परीक्षा आणि २० गुणांची तोंडी परीक्षा घेण्याचे आहेत. लेखी परीक्षेत किमान ३५ गुण (४५%) मिळविणारे उमेदवार तोंडी परीक्षेस पात्र ठरतील.

दोन किंवा अधिक उमेदवारांना समान गुण मिळाल्यास,

अ) पोलीस पाटलाचे वारस, त्यानंतर

ब) अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास उच्च शैक्षणिक अर्हता असणारे

क) माजी सैनिक असलेले उमेदवार, त्यानंतर

ड) वयाने ज्येष्ठ उमेदवार

अशा निकषांवर अनुक्रमे निवड करण्याचे निर्देश आहेत.

गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हिपी ०६११/१७६७/प्र.क्र. – ४१९, पोल -८, दिनांक २३ ऑगस्ट २०११ अन्वये, पोलीस पाटील पदासाठी, तोंडी परीक्षा घेतांना पुढील सदस्यांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश आहे.

अ) उपविभागीय दंडाधिकारी -अध्यक्ष

ब) उपविभागीय पोलीस अधिकारी -सदस्य

क) समाज कल्याण अधिकारी -सदस्य

ड) आदिवासी प्रकल्प अधिकारी -सदस्य

इ) संबंधित तहसीलदार – सदस्य सचिव

गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हिपी ०६०८/ ९७६७/प्र.क्र. २८२, पोल -८, दिनांक २८ मे २००९ अन्वये, पोलीस पाटील पदावर असतांना पोलीस पाटलाचे निधन झाल्यास किंवा तो सेवा निवृत्त झाल्यास ते पद जाहिरनामा काढून पुन्हा भरतांना, अशा मृत किंवा सेवा निवृत्त पोलीस पाटलाच्या वारसाने, त्यापदासाठी अर्ज केल्यास आणि तो सर्व अटी – शर्ती पूर्ण करीत असल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे.

पोलीस पाटील नियुक्ती पत्र:

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ५ – अ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटलाची नियुक्ती झाल्यास त्याला विहित नमुन्यात नियुक्तीचे पत्र/ओळखपत्र देण्यात यावे. तसेच पाच वर्षानंतर, नुतनीकरणाच्यावेळीही विहित नमुन्यात पत्र देण्यात यावे. (सदरचे दोन्ही नमुने शेवटी दिले आहेत)

पोलीस पाटीलाची तात्पुरती नेमणूक :

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ६ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटलास निलंबित केल्यास किंवा तो रजेवर गेल्यास किंवा अन्य कारणामुळे त्याचे पद रिक्त असल्यास, उपविभागीय अधिकाऱ्यांस किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्याने अधिकार प्रदान केलेल्या तहसिलदारास पोलीस पाटलाची कर्तव्ये पार पाडण्यास लायक असलेल्या व्यक्तीची किंवा शेजारच्या गावच्या पोलीस पाटलाची तात्पुरती नेमणूक करता येईल. अशी तात्पुरती नेमणूक दोन महिन्यापेक्षा जास्त मुदतीकरिता नसेल.

पोलीस पाटीलाचे पारिश्रमीक :

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलांना, संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत दरमहा पारिश्रमीक देण्यात येईल. (पूर्वी हे पारिश्रमीक दर तीन महिन्याला देत असत. आता दरमहा देतात.)

गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हिपी ०६११/१७६७/प्र.क्र. ४१८, पोल -८, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०११ अन्वये, पोलीस पाटीलांना पारिश्रमीक म्हणून दरमहा रुपये तीन हजार तसेच पोलीस ठाणे व गावातील अंतर १५ किलोमीटर पर्यंत असल्यास प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून रुपये ५०/- , हे अंतर २५ किलोमीटर पर्यंत असल्यास, प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून रुपये ७५/- आणि हे अंतर २५ किलोमीटर पेक्षा जास्त असल्यास प्रवास व दैनिक भत्ता म्हणून रुपये १००/- अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.

नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत पोलीस पाटलाचा नक्षलवादी विरोधी कारवाईत मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला रुपये एक लाख सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे आणि त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला पोलीस पाटील भरतीत अग्रक्रम द्यावा असे शासनाचे निर्देश आहेत.

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७(३) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या पोलीस पाटीलास म.ग्रा. पो. अ. १९६७ कलम ११ अन्वये निलंबित करण्यात आल्यानंतर त्याबाबत चौकशी/निर्णय पूर्ण होईपर्यंत, निलंबन कालावधीत त्याचे मानधन रोखून ठेवता येईल.

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७ (४) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या पोलीस पाटीलास म.ग्रा.पो.अ. १९६७ कलम ११ अन्वये निलंबित करण्यात आले असेल आणि त्याबाबत चौकशी/निर्णय पूर्ण झाल्यावर त्याचे निलंबन समर्थनिय नव्हते असा निष्कर्ष सक्षम अधिकाऱ्याने काढला असेल तर त्या पोलीस पाटीलास त्याच्या रोखून ठेवलेल्या मानधनाची थकबाकी द्यावी लागेल. परंतु त्याचे निलंबन समर्थनिय होते असा निष्कर्ष काढला गेला तर पोलीस पाटीलास मानधन देण्यात येणार नाही.

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७ (५) च्या मतितार्थान्वये, फौजदारी खटल्यात निर्दोष ठरलेला एखाद्या पोलीस पाटलाचे निलंबन समर्थनिय होते असा निष्कर्ष काढला गेला तर त्याला त्याचे रोखून ठेवलेल्या मानधनाची थकबाकी देण्यात येणार नाही.

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ७(६) च्या मतितार्थान्वये, एखाद्या बडतर्फ केलेल्या पोलीस पाटीलास सेवेत पुनः स्थापित करण्यात आले असेल आणि तो पूर्णत: निर्दोष असल्याची सक्षम अधिकाऱ्याची खात्री पटल्यास त्याला बडतर्फीींच्या काळातील मानधन देण्यात येईल. सक्षम अधिकाऱ्याची अशी खात्री न पटल्यास बडतर्फीच्या काळातील मानधन त्याला देण्यात येणार नाही.

पोलीस पाटीलाने धंदा/व्यापार करणे :

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ८ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलास, त्याच्या कर्तव्य पालनास हानिकारक ठरणार नाही असा स्थानिक धंदा/व्यापार/शेती करता येईल. तथापि, त्याला पूर्णकालीन धंदा/व्यापार करता येणार नाही.

पोलीस पाटीलाची रजा:

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ९ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलास, वर्षातून पंधरा दिवस ओळीने तीन दिवस नसेल अशी नैमितिक रजा घेता येईल.

शास्ती लादण्याची कार्य पध्दतीः

उपरोक्त आदेशाच्या कलम ९ अ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलास ‘ म.ग्रा.पो.अ., १९६७’ कलम ९ अन्वये शिक्षा करतांना ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मध्ये भाग ४ (शिक्षा करण्याबाबतची कार्यपध्दती) मध्ये नमुद केलेली कार्यपध्दतीचे अनुसरण करण्यात यावे.

अपील :

उपरोक्त आदेशाच्या कलम १० च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलाविरुध्द, शिस्तभंगाची कारवाई केली असेल त्या व्यतिरिक्त इतर शिक्षा केली असल्यास, असा शासनाने स्वतःहू आदेश प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाविरुध्द असा आदेश प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांत राज्य शासनाकडे अपील करता येईल.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १ (क) अन्वये, पोलीस पाटीलांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम २, ३, ४, ५, ६, ११, १५, १९, २९ व ३० हे नियम लागू आहेत.

म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १९७९ चे नियम २- व्याख्या ३ सचोटी, कर्तव्यपरायणता इत्यादी राखण्यासंबंध कर्तव्यः ४- जवळच्या नातेवाईकांची कंपनी किंवा भागीदारी संस्थामध्ये नियुक्ती न करणे ५- राजकारण व निवडणूका यामध्ये सहभागी न होणे; ६ निदर्शने आणि संप न करणे; ११ वर्गणी गोळा न करणे, १५- राजीनामा द्यावयास लावणे; १९ स्थावर/ जंगम व मौल्यवान मालमता; २९- शासकीय कर्मचारी संघटनेस मान्यता देणे; ३०- मान्यताप्राप्त नसलेल्या संघटनांना अभिवेदन, विज्ञापन, शिष्टमंडळ पाठविण्याचा हक्क नसणे.

उपरोक्त आदेशाच्या कलम १३ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलांना या किंवा विशेष आदेशाद्वारे तरतुद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, पूर्णकालिन स्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे कोणतेही फायदे, सवलती किंवा अधिकार अनुज्ञेय असणार नाहीत.

गृह विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक बीव्हिपी ३६६५/ ४९०७०/ प्र.क्र. – ६, पोल -८, दिनांक १४ जानेवारी १९ ७० २२ ऑगस्ट १९८४ अन्वये, उपविभागीय दंडाधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी पोलीस पाटीलांच्या नियुक्तीनंतर पंधरा दिवसात आणि त्यानंतर तीन वर्षातून एकदा त्यांचे प्रशिक्षण मराठी भाषेत आयोजित करून त्यांना त्यांची कर्तव्ये व अधिकार समजावून सांगावे.

पोलीस पाटीलाचे दप्तर:

पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, नियम १५७ अन्वये पोलीस ठाण्यात पोलीस पाटलाचे हजेरी पुस्तक ठेवले जाते. पोलीस पाटलाने पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, अन्वये खालील दप्तर ठेवणे आवश्यक आहे.

गाव माहिती रजिस्टर:

या मध्ये गावाची संपूर्ण माहिती लोकसंख्या, गावात कोणत्या जाती – धर्माचे लोक राहतात, गावातील देवस्थाने, मंदिरे, मशिदी, चर्च, प्रेक्षणीय स्थळे, उत्सव इत्यादि माहिती ठेवावी.

प्रथम खबर रजिस्टर:

( पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, नियम १२८ अन्वये ) हे रजिस्टर संबंधित पोलीस ठाण्यामार्फत सही शिक्का व अनुक्रमांक टाकून पुरविण्यात येते. यात पोलीस पाटलाने पोलीस ठाण्यास दिलेल्या खबरीची माहिती नोंदवावी. या रजिस्टरमधील पानाचे दोन भाग असतात. दोन पानांच्यामध्ये छिदे पाडलेली असतात ज्यामुळे या दोन भागापैकी एक पान फाडून वेगळे करणे शक्य होते. यातील दोन्ही पानांवर मिळालेली प्रथम खबर लिहून, त्याचा एक भाग पोलीस ठाण्यात द्यावयाचा असतो.

भटक्या टोळींचे रजिस्टर:

( पोलीस नियम पुस्तिका १९५९, नियम १२७ अन्वये ) बाहेरच्या गावातून शेजारच्या जिल्ह्यांतून अथवा अन्य ठिकाणांहून गावात आलेल्या भटक्या टोळ्यांची भिकाऱ्यांची फकीर, बैरागी, फिरस्ते यांच्याकडे चौकशी करून त्यांची सविस्तर नोंद यात ठेवावी व याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवावे.

आवक – जावक रजिस्टर:

यात पोलीस पाटीलांकडे येणारी कागदपत्रे व पोलीस पाटीलाने पाठविलेली कागदपत्रे यांची सविस्तर नोंद घ्यावी.

हिस्ट्रीशिटर रजिस्टर:

यात संबंधित पोलीस ठाण्यात नोंद असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांची माहिती व सविस्तर वर्णन ठेवावे यापैकी कोणी गावात आढळल्यास तात्काळ संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवावे.

गुन्हा रजिस्टर:

गावात घडणाऱ्या गुन्हयांची सविस्तर नोंद या रजिस्टरमध्ये ठेवावी.

अकस्मात घटना रजिस्टर:

गावात होणारे अकस्मात मृत्यू, आग, अपघात, आत्महत्या यांची सविस्तर नोंद यात ठेवावी व याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवावे.

राजकीय हालचाल रजिस्टर:

गावातील विविध राजकीय राजकीय पक्ष नेते, संसद सदस्य, मंत्री, इतर समित्यांवर निवडून जाणाऱ्या व्यक्ती यांची सविस्तर नोंद यात ठेवावी. व याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवावे.

चौकशी रजिस्टर:

विविध अधिकाऱ्यांनी पोलीस पाटलास करावयास सांगितलेल्या चौकशींची माहिती या रजिस्टरमध्ये नोंदवावी.

भेट रजिस्टर:

गावात शासकीय कामासाठी येणारे शासकीय, निमशासकीय अधिकारी यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करून त्यांची सूचना अभिप्राय व स्वाक्षरी घ्यावी.

तंटामुक्तीची जबाबदारी:

सध्या महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यात चालू केली असून या कमिटीत पदसिद्ध सचिव म्हणून पोलीस पाटीलांनी काम पहावे लागते. वरील तरतुदींचे वाचन केल्यानंतर असे लक्षात येते की, पोलीस पाटीलांची अनेक कर्तव्ये आहेत. परंतु सक्षम नियंत्रणाचा अभाव, प्रशिक्षण न मिळणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलीस पाटीलांची नियमित सभा न घेणे, त्यांच्या दप्तराची तपासणी न करणे अशा व अन्य अनुषंगिक कारणांमुळे पोलीस पाटीलांवरील प्रशासनाचे व पोलिसांचे नियंत्रण कमी होत आहे. वरील तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्याची सक्ती केल्यास वेळोवेळी पोलीस पाटीलांची सभा घेणे, प्रशिक्षण देणे या गोष्टी केल्यास त्यांच्यावर निश्चितच नियंत्रण ठेवता येईल.

हेही वाचा – कोतवाल विषयी संपूर्ण माहिती – पात्रता, मानधन, कर्तव्ये आणि अधिकार

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

One thought on “पोलीस पाटील विषयी सविस्तर माहिती; पात्रता, निवड प्रक्रिया, कर्तव्ये आणि अधिकार – Detailed information about Police Patil

  • October 16, 2021 at 10:07 pm
    Permalink

    पोलीस पाटील यांच्यावर 354 सारखा गंभीर गुन्हा दाखल असेल तर त्याच्यांवर कारवाही का होत नाही

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.