शेतरस्ता उपलब्ध करुन सात-बारावर इतर हक्कांत नोंद करण्यात येणार !

भारतीय कृषी समाजात शेती हा केवळ उपजीविकेचा नव्हे, तर एक जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग मानला जातो. याच कृषी संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी ‘शेतरस्ता – Shetrasta’ हा विषय अत्यंत महत्वाचा असून, शेतीसाठी पोहोचाचा रस्ता असणे ही मूलभूत आवश्यकता आहे. मात्र गेल्या अनेक दशकांपासून पारंपरिक पायवाटा, बैलवाटी आणि नैसर्गिक रस्ते वापरले जात होते. परंतु, सध्याच्या यांत्रिकीकरणाच्या युगात हे मार्ग अपुरे पडत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकतो — शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंद 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्कांत करण्यात येणार आहे.

शेतरस्ता उपलब्ध करुन सात-बारावर इतर हक्कांत नोंद करण्यात येणार ! Shetrasta:

शेतीमध्ये आधुनिक उपकरणांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर इत्यादी अवजारे वापरण्यामुळे रस्त्यांची रुंदी, मजबुती आणि उपलब्धता या गोष्टी अत्यावश्यक झाल्या आहेत. पारंपरिक अरुंद पायवाटा या यांत्रिक साधनांच्या वाहतुकीसाठी अडथळा ठरतात. त्यामुळे उत्पादन व वाहतूक यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यासाठी आधुनिक रस्त्यांची गरज निर्माण झाली आहे.

कायदेशीर आधारभूत तरतुदी:

शेतरस्त्यांच्या उपलब्धतेसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 143 आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट, 1906 च्या कलम 5 नुसार अधिकार आहेत. या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी (Shetrasta) रस्ता मिळावा असा स्पष्ट हक्क आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे रस्ते महसूल नोंदीत दिसत नाहीत, त्यामुळे अतिक्रमण, वाद, अडथळे यासारख्या समस्या उद्भवत होत्या.

शासन निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये:

दिनांक 22 मे 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने “जमीन-2025/प्र.क्र.47/ज-1अ” या क्रमांकाने घेतलेला निर्णय पुढील बाबी स्पष्ट करतो:

1. 3-4 मीटर रुंदीचे शेतरस्ते: आधुनिक शेतीच्या गरजेनुसार कमीत कमी 3 मीटर व अधिकतम 4 मीटर रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

2. रस्त्यांची 7/12 मध्ये नोंद: मंजूर केलेले रस्ते ‘इतर हक्क’ या सदरात स्पष्टपणे नमूद करण्यात येणार, जेणेकरून त्या रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त होईल.

3. 90 दिवसांच्या आत निर्णय: रस्ता (Shetrasta) मंजुरीसंबंधी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.

4. बांधावरून रस्ता देताना काळजी: पाणी व्यवस्थापन व सीमांच्या समस्यानिवारणासाठी बांधाचे स्वरूप टिकवून ठेवण्याची अट.

रस्त्यांची 7/12 वर नोंद – काय होईल फायदा?

• कायदेशीर साक्ष: रस्ता 7/12 उताऱ्यावर नोंदवला गेल्यास तो कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असल्याचे पुरावे म्हणून वापरता येतो.

• वादांचे निराकरण: शेजारील शेतकऱ्यांशी रस्त्यावरून होणारे वाद कमी होतील.

• जमीन खरेदी विक्रीस सोपे नियोजन: जमिनीच्या व्यवहारात संभाव्य खरेदीदारांना रस्त्याची स्पष्ट माहिती मिळेल.

• शेतीचा विकास: ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर यांसारख्या यंत्रांसाठी सोयीस्कर (Shetrasta) रस्ता उपलब्ध झाल्यामुळे शेती अधिक यशस्वीपणे करता येईल.

शासन निर्णयाची अंमलबजावणी – प्रक्रिया कशी असेल?

1. शेतकऱ्यांचा अर्ज: शेतकरी संबंधित तहसील कार्यालयात शेतरस्ता (Shetrasta) मिळावा यासाठी अर्ज सादर करेल.

2. प्रांताधिकारी/तहसीलदार यांचे परीक्षण: त्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून आवश्यकतेनुसार शेतरस्त्याची रुंदी, दिशा, लांबी इत्यादींचा अहवाल तयार करावा.

3. पर्यायी मार्गांचा विचार: शक्य असल्यास शेजारील मार्गांचा किंवा थोड्या लांबचा पण सोयीचा पर्याय विचारात घ्यावा.

4. 7/12 मध्ये नोंदवहिकेत समावेश: एकदा रस्ता (Shetrasta) मंजूर झाला की, संबंधित सात-बारा उताऱ्यात ‘इतर हक्कांत’ नोंद करण्यात यावी.

समस्यांचा निचरा आणि भविष्यातील वाटचाल:

या निर्णयामुळे केवळ सध्याच्या अडचणी दूर होणार नाहीत तर भविष्यातील शाश्वत शेती आणि यांत्रिक कृषी पद्धतींसाठी योग्य वातावरणही निर्माण होईल. गावगुंड, राजकीय हस्तक्षेप किंवा स्थानिक वादांमुळे अनेकवेळा रस्त्यांचे निर्णय लांबणीवर जात होते. पण आता शासनाच्या स्पष्ट निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांनाही स्पष्ट कार्यवाहीची दिशा मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन

• तुरळक स्वरूपातील मार्ग पुरेसे नाहीत: आधुनिक यंत्रांसाठी योग्य रुंदीचे रस्ते आवश्यक आहेत.

• प्रशासनाकडे लेखी अर्ज: आपल्या शेतजमिनीपर्यंत जाणारा (Shetrasta) रस्ता नोंदवण्यासाठी संबंधित महसूल विभागाला लेखी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

• स्थळ पाहणीस सहकार्य: अधिकारी जेव्हा प्रत्यक्ष स्थळी पाहणीस येतील तेव्हा त्यांना आवश्यक माहिती व मार्गदर्शन द्यावे.

शेतरस्त्याची उपलब्धता ही शेतीच्या मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र शासनाने 7/12 उताऱ्यावर शेतरस्त्याची कायदेशीर नोंद घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतीचा विकास, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि मालाची वाहतूक यामध्ये क्रांतिकारी बदल घडवण्यासाठी हा निर्णय टप्पा ठरेल यात शंका नाही. शेतरस्ता (Shetrasta) हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे, सुविधा नव्हे! आणि आता तो हक्क कायदेशीरपणे सात-बारावर दिसणार – हेच या निर्णयाचे मोठे यश आहे.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: शेतरस्ता (Shetrasta) उपलब्ध करुन देणे व त्याबाबत 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरी नोंद घेणेबाबत क्षेत्रिय अधिकारी / प्राधिकारी यांना दिशनिर्देश देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही शेतरस्ता (Shetrasta) उपलब्ध करुन नोंदी सात-बारावर इतर हक्कांत नोंद करण्यात येणार ! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!

1. शेत रस्त्यासाठी कायदेशीर मागणी अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर!
2. जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
3. मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना; शेत रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान !
4. शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना – Salokha Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!