महसूल व वन विभाग वृत्त विशेष सरकारी कामे

राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द!

November 7, 2025 MSDhulap Team 4 min read

तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Kayada) हा महाराष्ट्रात लागू असलेला एक जमीनविषयक कायदा होता. या कायद्यानुसार शेतीसाठी किंवा निवासी वापरासाठी जमिनीचे तुकडे ठरावीक किमान क्षेत्रफळापेक्षा लहान प्रमाणात विक्री-खरेदी करता येत नव्हते. याचा उद्देश शेतीयोग्य जमीन फुटून छोटे-छोटे तुकडे होऊ नयेत, आणि शेती उत्पादनक्षम राहावे, असा होता.

पण वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी गाव आणि शहरांच्या आसपास लहान भूखंड विकत घेतले किंवा विकले, जे तुकडेबंदी (Tukdebandi Kayada) कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरत होते. त्यामुळे हजारो घरं आणि प्लॉट्स “कायदेशीर” होऊ शकले नाहीत.

Table of Contents

तुकडेबंदी कायदा – Tukdebandi Kayada:

महाराष्ट्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Kayada) रद्द करणारा अध्यादेश काढला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले की, या निर्णयामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.

यासाठी नागरिकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड भरावा लागणार नाही — म्हणजेच सर्व व्यवहार विनामूल्य कायदेशीर केले जातील.

👨‍👩‍👧‍👦 कोणाला होणार लाभ?

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख नागरिकांना थेट लाभ मिळणार आहे. खालील भागातील रहिवासी यामध्ये समाविष्ट आहेत:

महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दीतील क्षेत्रे
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर शहरांतील एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए यांसारख्या विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील भूखंड
UDCPR (Unified Development Control and Promotion Regulations) अंतर्गत येणारी गावे व शहरांच्या परिघातील क्षेत्रे

📜 जमीनमालकांसाठी काय करावे लागेल?

१. नोंदणीकृत व्यवहार:

जर तुमच्या जमिनीचा व्यवहार आधीच सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणीकृत असेल, पण ७/१२ उताऱ्यावर नाव नाही, तर आता तुमचे नाव मालकी हक्क म्हणून नोंदवले जाईल.

२. नोटरी व्यवहार:

जर तुमचा व्यवहार फक्त नोटरीने झालेला असेल, तर तुम्ही सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून मालकी हक्क मिळवू शकता.

३. शुल्कमुक्त प्रक्रिया:

या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

📈 शासनाचा उद्देश काय?

या निर्णयाचा मुख्य हेतू म्हणजे —

नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्क देणे
महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख बनवणे
जमिनीवरील प्रलंबित प्रकरणे संपवणे

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, पुढील तीन वर्षांत महसूल विभागातील एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही. तसेच “व्हर्टिकल ७/१२” योजना सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यात मोजणी, खरेदीखत आणि नोंदणी — या सर्व गोष्टी एका एकसंध प्रक्रियेत केल्या जातील.

🏗️ शहरविकासावर काय परिणाम होईल?

तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Kayada) रद्द झाल्यामुळे:

बऱ्याच अडकलेल्या प्लॉट प्रकल्पांना कायदेशीर मान्यता मिळेल.
विकास प्राधिकरणांना नियोजनाची स्पष्टता येईल.
सामान्य लोकांना घरबांधणीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा मार्ग खुला होईल.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळेल.

💬 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

❓१. तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?

तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Kayada) हा जमीनाचे छोटे-छोटे तुकडे विकण्यास मर्यादा घालणारा कायदा आहे. याचा उद्देश शेतीयोग्य जमिनीचे संरक्षण करणे हा होता.

❓२. तुकडेबंदी कायदा रद्द का करण्यात आला?

वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेक नागरिकांनी कायदेशीर व्यवहार असूनही मालकी हक्क गमावले. त्यामुळे हा कायदा नागरी भागात अप्रासंगिक ठरला आणि तो रद्द करण्यात आला.

❓३. मला माझ्या भूखंडाचा मालकी हक्क मिळवण्यासाठी शुल्क द्यावे लागेल का?

नाही. शासनाने हे व्यवहार पूर्णपणे शुल्कमुक्त केले आहेत.

❓४. माझा व्यवहार नोटरीने झाला असेल तर काय?

अशा व्यवहाराची सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून तुम्ही मालकी हक्क मिळवू शकता.

❓५. तुकडेबंदी कायदा कोणत्या क्षेत्रांना लागू होता?

तो प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रासाठी लागू होता, पण आता नागरी आणि प्रादेशिक योजना क्षेत्रात रद्द करण्यात आला आहे.

या लेखात, आम्ही राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !