महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय – आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी फक्त 200 रुपयांत होणार!
महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार, एका कुटुंबातील धारक जमिनींच्या हिस्सेवाटप (Jamin Hissa Vatap Mojani) मोजणीसाठी अवघ्या २०० रुपये प्रति हिस्स्याच्या दराने मोजणी फी आकारण्यात येणार आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत घेतलेला असून, त्यामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.
जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी फक्त 200 रुपयांत होणार! Jamin Hissa Vatap Mojani:
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या २२ मे २०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, एका कुटुंबातील धारक जमिनीच्या नोंदीत वाटपाचा आधार घेऊन प्रत्यक्ष मोजणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी “महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६” च्या कलम ८५ नुसार, प्रत्येक पोट हिस्सा (Jamin Hissa Vatap Mojani) मोजणीसाठी २०० रुपये इतकी निश्चित फी आकारण्यात येईल.
पूर्वीची स्थिती आणि शेतकऱ्यांची अडचण
पूर्वी हिस्सेवाटपासाठी (Jamin Hissa Vatap Mojani) मोठी रक्कम मोजावी लागत होती. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मोजणी (Jamin Hissa Vatap Mojani) प्रक्रियेसाठी अनौपचारिक देणेघेणे प्रचलित होते. त्यामुळे अनेक वेळा कुटुंबामधील जमिनीची वाटणी न्याय मिळवण्यात अडथळे येत होते. अनेक वेळा जमिनीच्या वादांमुळे बंधुभाव बिघडत असे. यासाठी सरकारकडून अधिक पारदर्शक आणि परवडणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत होती.
२०० रुपयांत हिस्सेवाटप मोजणी कशी होणार?
या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित तालुका कार्यालयात किंवा भू-अभिलेख कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे, जसे की ७/१२ उतारे, वारस प्रमाणपत्र, कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती यांची पूर्तता केली की, मोजणीची (Jamin Hissa Vatap Mojani) प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
प्रत्येक पोत हिस्सा किंवा धारकासाठी केवळ २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. ही फी अत्यंत परवडणारी असून, यातून शासनाचा उद्देश ग्रामीण जनतेला न्याय मिळवून देणे, भूविवाद टाळणे आणि शेतजमिनीच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करणे आहे.
शासनाचा उद्देश आणि अपेक्षित परिणाम
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. जमिनीच्या (Jamin Hissa Vatap Mojani) मोजणीसाठी खर्च कमी झाल्यामुळे शेतीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल. यामुळे बंधुभाव टिकेल, तसेच जमिनीच्या नोंदी व प्रत्यक्ष धारक यांच्यातील विसंगती टळेल.
यासोबतच, महसूल व वन विभागाच्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हा निर्णय लागू करण्यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासन, विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भू अभिलेख विभागाला यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी
हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. ज्यांना अनेक वर्षांपासून हिस्सेवाटप (Jamin Hissa Vatap Mojani) प्रक्रियेमुळे त्रास होत होता, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया आता सोपी आणि सुलभ होणार आहे. शासनाने दिलेली ही सुविधा पारदर्शक आणि कायदेशीर पद्धतीने जमिनीचे व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा करते.
जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी: काय फायदे?
विवाद टळतील: जमिनीवरून होणारे कुटुंबीयांचे वाद टळतील.
नोंदी अचूक होतील: शासकीय अभिलेखात अचूक नोंदी केल्या जातील.
उत्पन्नाची विभागणी सोपी होईल: शेतीमधून येणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप योग्य रितीने होईल.
भविष्यातील विक्री किंवा करार सोपे होतील: जमिनीचा स्वतंत्र हिश्सा असल्यामुळे व्यवहार कायदेशीर आणि अधिक सुलभ होतील.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय केवळ महसूल प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा नाही, तर तो सामाजिक दृष्टिकोनातूनदेखील स्तुत्य आहे. ‘जमिनींची हिस्सेवाटप (Jamin Hissa Vatap Mojani) मोजणी’ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची गरज आहे, आणि शासनाने ती केवळ २०० रुपयांत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेऊन लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याचे पाऊल उचलले आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी वेळेत आणि प्रभावीपणे झाल्यास महाराष्ट्रातील जमिनीविषयक वादांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटेल, आणि शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक स्थिर आणि सुव्यवस्थित होईल.
या लेखात, आम्ही महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय – आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी (Jamin Hissa Vatap Mojani) फक्त 200 रुपयांत होणार! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.
खालील लेख देखील वाचा !
- जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पाहायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणीबाबत सूचना आणि शेतजमीनी वाटणीपत्र अर्ज नमुना (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ नुसार)
- शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना
- वडिलोपार्जित संपत्ती बाबत मुलां-मुलींचा हक्क आणि कायदा
- महसूल विभागाची जिवंत सातबारा मोहिम : ७/१२ उताऱ्यावरील मयतांची नावे कमी होणार, वारसांची नावे लागणार!
- जमिनीचे वारस नोंद करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
- गाव नमुना सातबारा (७/१२) उतारा म्हणजे काय? सातबारा उताऱ्या विषयीची संपूर्ण माहिती !
- 1880 सालापासूनचे जुने फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे? जाणून घ्या सविस्तर!
- सातबारा (7/12) उताऱ्यातील चूक दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा?
- तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती – Gav Namuna 1 to 21
- कुटुंबातील सहमतीने करा १०० रुपयात जमिनीची वाटणी; जाणून घ्या सविस्तर माहिती !
- कुलमुखत्यार पत्र म्हणजे काय? कुलमुखत्यार पत्राची कायदेशीर नोंदणी करणे का आवश्यक आहे?
- इच्छापत्र विषयी सविस्तर माहिती
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!