राज्यात विविध बांधकामासाठी आता कृत्रिम वाळूचा वापर होणार!
महाराष्ट्र राज्यात जलदगतीने होत असलेला नागरीकरण आणि अधोसंरचना विकासामुळे बांधकामासाठी लागणाऱ्या वाळूच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. पारंपरिक नैसर्गिक वाळू ही नदी पात्रातून मिळत असल्याने तिच्या उत्खननावर पर्यावरणीय बंधने आली आहेत. परिणामी, महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरणपूरक, किफायतशीर आणि शाश्वत पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू (M Sand) वापरण्याचे धोरण (M Sand Policy) जाहीर केले आहे.
कृत्रिम वाळू धोरण – M Sand Policy:
M Sand म्हणजे Manufactured Sand, जी खडक फोडून यांत्रिक प्रक्रियेद्वारे तयार केली जाते. ती IS 383:2016, IS 1542:1992, IS 456:2000 यांसारख्या भारतीय मानक संस्थेच्या (BIS) नियमांनुसार तयार केली जाते. या वाळूमध्ये 150 मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराचे कण मर्यादित प्रमाणात असतात. त्यामुळे ती काँक्रीट, प्लास्टरिंग, मळण (masonry) यासाठी अत्यंत योग्य व सुरक्षित मानली जाते.
कृत्रिम वाळू धोरणाची उद्दिष्टे:
M Sand Policy अंतर्गत खालील प्रमुख उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत:
नैसर्गिक वाळूचा वापर कमी करून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.
वाढती वाळूची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पर्यायी स्त्रोत उपलब्ध करणे.
कृत्रिम वाळू उत्पादन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे.
दर्जेदार, सुरक्षित आणि स्वस्त बांधकामसामग्री तयार करणे.
उत्पादन युनिट्सचे मानकीकरण करून पारदर्शकता व नियमितता सुनिश्चित करणे.
शून्य कचरा खाणकामास प्रोत्साहन देणे.
M Sand साठी कच्चा माल व स्त्रोत
कृत्रिम वाळू उत्पादनासाठी खालील स्त्रोत वापरण्याची मुभा आहे:
खाणीतील ओव्हरबर्डन (overburden)
इमारत बांधकामासाठी वापरण्यात येणारे दगड
विहीर व जलसंधारण प्रकल्पांतील उत्खनन
अधिकृत दगड खाणपट्ट्यातील दगड
औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमधून मिळणारी फ्लाय अॅश (Fly Ash)
युनिट स्थापन करण्याच्या अटी
एम-सँड उत्पादन करणाऱ्या युनिट्ससाठी विविध प्रमाणपत्रे आणि परवानग्यांची आवश्यकता आहे:
CTE व CTO (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे)
जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी
“महाखनिज” पोर्टलवर व्यापारी परवाना
वाहनांना GPS प्रणाली
“महाखनिज” प्रणालीवर Geo-fencing, Weigh Bridge इ.
दर्जाचे नियंत्रण
उत्पादित M Sand च्या गुणवत्तेसाठी खालील उपाययोजना बंधनकारक आहेत:
BIS प्रमाणपत्र प्राप्त करणे
उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खडकांचा रासायनिक, भौगोलिक व खनिजीय तपास
दर्जा तपासणीसाठी युनिट लेवल प्रयोगशाळा
NABL प्रमाणित चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये नमुना तपासणी
विक्री व्यवस्था
M Sand विक्री केवळ “महाखनिज” संगणक प्रणालीच्या माध्यमातूनच करता येईल. यामध्ये दर अनुदानित असून, बाजारपेठेतील नैसर्गिक वाळूपेक्षा कमी दरात कृत्रिम वाळू विक्री करणे बंधनकारक आहे.
सरकारकडून प्रोत्साहने
राज्य सरकारकडून विविध स्वरूपात M Sand युनिट्सना प्रोत्साहन दिले जात आहे:
प्रोत्साहन अनुदान (औद्योगिक धोरणांतर्गत)
व्याज सवलत
मुद्रांक शुल्क व वीज दर सवलत
जलसंधारणाच्या दृष्टीने जबाबदार उत्खनन पद्धती
स्टोन क्रशर युनिट्सना M Sand उत्पादन बंधनकारक
100% M Sand उत्पादक युनिट्ससाठी
Rs. 400/brass
दराने सवलत
सरकारी वापर बंधनकारक
1 जून 2025 पासून, राज्य शासन, सार्वजनिक संस्था, पंचायत राज संस्था, महामंडळे व अन्य शासन वित्त पुरवठा केलेल्या बांधकामांमध्ये किमान 20% M Sand वापर बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने 100% करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
पर्यावरण रक्षण आणि पाण्याचा वापर
Zero Liquid Discharge (ZLD) प्रणाली बंधनकारक
वापरलेले पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा वापरणे
धुण्यासाठी शहरी प्रक्रिया युनिट्सचे पाणी वापरण्यास परवानगी
कचरा व्यवस्थितपणे हाताळणे अनिवार्य
M Sand Policy ही महाराष्ट्र शासनाची एक दूरदर्शी, पर्यावरणपूरक आणि विकासाभिमुख पावले आहे. नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करतानाच, बांधकाम क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करणारी ही कृत्रिम वाळूचा वापर अनिवार्य करणारी पॉलिसी आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात निर्माण होणाऱ्या नव्या M Sand युनिट्समुळे रोजगार संधी वाढतील, स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होईल आणि पर्यावरणाचे रक्षण करत शाश्वत विकासाची दिशा निश्चित होईल.
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: राज्यात विविध बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचा (M SAND) वापर करण्याकरीता धोरण निश्चित करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
या लेखात, आम्ही राज्यात विविध बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचा (M SAND) वापर करण्याकरीता धोरण विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.
खालील लेख देखील वाचा!
- शासकीय वाळू बुकिंगसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु !
- महाराष्ट्र वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण बाबत शासन निर्णय
- महाराष्ट्र वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण बाबत शासन निर्णय जारी – Maharashtra Sand Export Revised Policy
- घरकुल लाभार्थ्यांनी सेतू केंद्रात अर्ज करून मिळवावी विनामूल्य रेती
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० सुरु – २०२४
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); लाभार्थ्यांची घरकुल यादी, हप्त्याचा तपशील व FTO ट्रॅकिंग ई. ऑनलाईन चेक करा !
- ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची घरकुल यादी ऑनलाईन पोर्टलवर कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर !
- अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी १ लाख रूपये अर्थसहाय्य !
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-2 : या लाभार्थ्यांच्या घरकुल अनुदानात 50,000/- रुपये वाढ!
- घरकुल योजनेसाठी आवासप्लस अॅपवर सर्वे-नोंदणी कशी करावी? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!