महसूल अधिनियमान्वये जमिनीची सविस्तर माहिती

आपण या लेखामध्ये महसूल अधिनियमान्वये जमिनीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. महसूल अधिनियमान्वये कलम २(१६) नुसार ‘जमीन’ या संज्ञेत, जमिनीपासून मिळावयाच्या फायद्याचा आणि भूमीस संलग्न असलेल्या वस्तूंचा किंवा भूमीस संलग्न असलेल्या वस्तूंशी कायम जोडलेल्या कोणत्याही वस्तूंचा आणि तसेच, गावांच्या किंवा निश्चित केलेल्या इतर प्रदेशांच्या महसुलातील किंवा खंडातील हिस्सा किंवा त्यावरील आकार, यांसह असलेल्या मोकळ्या जमिनीचा समावेश होतो.

महसूल अधिनियमान्वये “जमीनी” चे प्रकार:

भोगवट्याची जमीन:

महसूल अधिनियमान्वये कलम २(२२) नुसार ‘भोगवट्याची जमीन’ म्हणजे, भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमिनीचा भाग होय.

दुमाला जमीन:

महसूल अधिनियमान्वये कलम २(२) नुसार ‘दुमाला जमीन’ म्हणजे ज्या जमिनीचा महसूल वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार, पूर्णतः किंवा अंशत: दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने हस्तांतरित होतो, अशा जमिनीला दुमाला अर्थात इनाम जमिनी म्हणतात.

गावठाण’ किंवा ‘गावातील जागा:

महसूल अधिनियमान्वये कलम २(१०) नुसार ‘गावठाण’ किंवा ‘गावातील जागा’ म्हणजे, म.ज.म.अ. १९६६, कलम १२२ अन्वये निश्चित करण्यात आल्याप्रमाणे गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या जागेमध्ये समाविष्ट असलेली जमीन होय .

पार्डी जमीन:

महसूल अधिनियमान्वये कलम २(२६) नुसार ‘पार्डी जमीन’ म्हणजे, गावठाणातील घरांशी संबंधित असलेली, लागवड केलेली जमीन होय.

भोगवट्यात नसलेली जमीन:

महसूल अधिनियमान्वये कलम २(४१) नुसार ‘भोगवट्यात नसलेली जमीन’ म्हणजे, भोगवटादार, कुळ किंवा शासकीय पट्टेदार यांनी धारण केलेल्या जमिनीखेरीज गावातील जमीन होय.

वाडा जमीन:

महसूल अधिनियमान्वये कलम २(४४) नुसार ‘वाडा जमीन’ म्हणजे, गुरे-ढोरे बांधण्यासाठी किंवा पीक किंवा वैरण, खत किंवा तत्सम इतर वस्तू साठविण्यासाठी वापरलेली गावठाणातील खुली जागा होय.

खजान जमीन’ किंवा ‘खार जमीन:

‘खजान जमीन’ किंवा ‘खार जमीन’ म्हणजे महसूल अधिनियमान्वये व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वि.फेअरडून, ए.आय.आर. १९३४, बॉम्बे ४३४ नुसार जी जमीन लागवडीखाली आणता येते आणि ती समुद्र किनाऱ्यालगत असते व ती भरतीमुळे पाण्याखाली जाते.

नझूल जमीन:

‘नझूल जमीन’ म्हणजे महसूल अधिनियमान्वये कलम ३७(ब) नुसार दिर्घ मुदत किंवा अल्प मुदत भाडेपट्टावर किंवा ना भरपाई करारावर दिलेल्या जमिनींसह इमारत, रस्ता, बाजार, क्रिडांगण यांसारख्या अकृषिक प्रयोजनांसाठी किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असेल किंवा ज्या जमिनीचा भविष्यात असा वापर होण्याची शक्यता असेल अशी शासकीय जमीन होय.

सोळा आणे वर्गीकरणाची जमीन:

‘सोळा आणे वर्गीकरणाची जमीन’ म्हणजे कलम ९०(फ) नुसार राज्य शासनाने विहित केल्याप्रमाणेच सोळा आणे वर्गीकरणानुसार असतील असे घटक साधन प्रमाणातील मृद एकक (Soil Units) असणारी जमीन होय.

आकारी पड जमीन:

‘आकारी पड जमीन’ म्हणजे कलम १८२ नुसार शेतजमिनीचा महसूल, तगाई अथवा अन्य शासकीय देय रक्कम भरू न शकणाऱ्या खातेदाराची जमीन जप्त करून ती जिल्हाधिकाऱ्याच्या व्यवस्थापनाखाली आणता येते.

मळईची जमीन’ किंवा ‘जलोढ जमीन:

‘मळईची जमीन’ किंवा ‘जलोढ जमीन’ म्हणजे कलम ३२, ३३, ६५ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६७ नुसार कोणत्याही नदीच्या किनाऱ्याजवळ चिखल, वाळू, माती, व इतर पदार्थांचा गाळ साचून नदीच्या काठावर किंवा पात्राच्या किंवा समुद्राच्या बाजूला नकळत हळू हळू नव्याने तयार होत जाणारी जमीन. अशा जमिनीचा वापर शेतीसाठी करता येतो. अशी जमीन एक एकरहून कमी असल्यास, किंवा किनाऱ्यालगतच्या भोगवटादाराच्या मूळ धारण जमिनीच्या क्षेत्राच्या एक दशांशपेक्षा कमी असल्यास, तिचा तात्पुरता महसूल मुक्त उपयोग लगतच्या शेतकऱ्याला करता येतो. अशी जमीन एक एकरहून अधिक असेल तेव्हा जिल्हाधिकारी म.ज.म.अ. कलम ३२(१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, किनाऱ्यालगतच्या भोगवटादारास, वार्षिक आकारणीच्या तिपटीहून अधिक नाही अशा किमतीस देऊ शकतात. अशा भोगवटदाराने, जिल्हाधिकाऱ्याने देऊ केलेली जमीन स्वीकारली नसेल आणि ती मळईची जमीन कोणत्याही सार्वजनिक किंवा सरकारी प्रयोजनार्थ आवश्यक नसेल तर ती जमीन एक वर्ष कराराने देता येते किंवा सार्वजनिक लिलावाद्वारे सर्वात अधिक बोली करणाऱ्यास विकण्यात येते.

धौत जमीन:

धौत जमीन’ म्हणजे कलम ६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६७ नुसार एखाद्या भू-मापन क्रमांकातील कोणताही भाग धुपीमुळे कमी होणे. असा कमी झालेला जमिनीचा भाग, अर्ध्या एकराहून जास्त असेल तर तिच्या धारकास, महसूल आकारणीत प्रमाणशीर कपात करून घेण्याचा हक्क असतो. भू-मापन क्रमांकाचे एकूण क्षेत्रफळ, त्याची आकारणी व धुपीमुळे गेलेले, कमी झालेले क्षेत्र या गोष्टी विचारात घेऊन, अशी कपात करावयाच्या आकारणीची रक्कम जिल्हाधिकारी ठरवितात. धुपीमुळे गेलेल्या ज्या जमिनीच्या संबंधात आकारणीत कपात करण्यात आली असेल ती जमीन पुन्हा प्रकट झाल्यावर तिचे क्षेत्रफळ अर्ध्या एकराहून अधिक होत असेल तर जमीनधारक पुन्हा पूर्ण आकारणी देण्यास पात्र होते.

भू-मापन क्रमांक’ भूमी:

‘भू-मापन क्रमांक‘ म्हणजे, भूमी अभिलेखात दर्शक क्रमांक देऊन त्याखाली जमिनीच्या ज्या विभागाचे क्षेत्रफळ आणि आकारणी स्वतंत्रपणे नोंदण्यात आली असेल त्या जमिनीचा भाग.

गाळपेर जमीन:

‘गाळपेर जमीन’ म्हणजे राज्य शासनाकडे निहित असेल अशी नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट, जलमार्ग आणि सर्व स्थिर आणि प्रवाही पाण्याच्या तळाशी स्थित असलेली जमीन, जी नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये पाणी कमी झाल्यामुळे दिसू लागते आणि सामान्यत: कृषिसाठी उपलब्ध होते.त्या वेळी अंमलात असलेल्या विधीन्वये राज्य शासनाकडे विहित असतील असे नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट, जलमार्ग, आणि सर्व स्थिर व प्रवाही पाण्याच्या तळाशी स्थित असलेली जमीन म्हणजे गाळपेर जमीन होय .

तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ओ)(१) नुसार गाळपेर जमीन म्हणजे नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट ,जलमार्ग, आणि सर्व स्थिर व प्रवाही पाण्याच्या तळाशी असलेली माती किंवा गाळ तयार होऊन झालेली नवीन रचना नसते तर झिरपण्यामुळे नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट , जलमार्ग, आणि सर्व स्थिर व प्रवाही पाण्याच्या जवळपासच्या भागांमध्ये पाणी जमा होण्यापूर्वी ही जमीन अस्तित्वात असते त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३२, ३३ च्या तरतुदी गाळपेर जमिनीला लागू होत नाहीत.

भूमापन क्रमांक:

‘भूमापन क्रमांक‘ म्हणजे कलम ८२ नुसार निश्चित केलेल्या किमान क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र नसलेल्या प्रत्येक धारण जमिनीचे भूमी अभिलेखातील भू-मापन क्रमांक म्हणून स्वतंत्रपणे मोजमाप घेऊन त्यांचे वर्गीकरण करण्यात येते आणि त्यांची सीमा चिन्हांद्वारे निश्चित करण्यात येते आणि त्यांना क्रमांक दिला जातो. असा क्रमांक म्हणजे भूमापन क्रमांक. महाराष्ट्र जमीन महसूल भू-मापन नियम, १९६९ (महसुली भू-मापन व भू-मापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९, नियम ३(१).

ओलीताची जमीन:

‘ओलीताची जमीन’ म्हणजे, कोणतीही पाटबंधाऱ्याच्या बांधकामाद्वारे जलसिंचिन प्राप्त होणारी जमीन होय महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ड).

फाजिंदारी जमीन:

फाजिंदारी जमीन’ म्हणजे फाजिंदाराने धारण केलेली आणि कलम ३०५ अन्वये ठेवलेल्या नोंदणी पुस्तकांमध्ये व सारा यादीमध्ये अशी (जमीन) म्हणून नोंद केलेली जमीन. संकीर्ण- मुंबई शहर (इनामी व विशेष) भू-धारणापद्धती नाहीशा करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (सुधारणा) अधिनियम, १९६९, नियम २(५).

बाधित परिमंडल:

“बाधित परिमंडल’ म्हणजे, एखाद्या प्रकल्पाच्या संबंधात, त्या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या परिमंडलाचे क्षेत्र म्हणून कलम १३ अन्वये घोषित केलेले क्षेत्र होय. संकीर्ण- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६, नियम २(१).

शेतजमीन:

शेतजमीन म्हणजे फळबागायत करणे, पिके, गवत किंवा बागायती उत्पन्न काढणे, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, पशुधनपैदास, औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात येणारे रोपमळे किंवा गुरांची चराई, यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या किंवा वापरण्याजोग्या जमिनी यांचा समावेश होतो. केवळ लाकूड तोडण्यासाठी वापरलेल्या जमिनींचा त्यात समावेश होत नाही. संकीर्ण- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६, नियम २(४).

वरकस जमीन:

‘वरकस जमीन’ म्हणजे भातशेती लागवडीसाठी किंवा राबखताच्या प्रयोजनार्थ उपयोगात आणली जाणारी जमीन. ‘वरकस’ जमीन कमी उत्पादकतेची जमीन असते. या जमिनीचा वापर पावसाळ्यात नाचणी आणि वरई इत्यादिंसारख्या ‘कमी दर्जाची पीके वाढविण्यासाठी केला जातो. (महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम २०११, कलम २०-अ).

जिरायत जमीन:

‘जिरायत जमीन’ म्हणजे पावसाच्या पाण्यावर शेती होत असणारी जमीन होय. जिरायत जमिनीवरील लागवड पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. जिरायत जमीन हंगामी पिकांसाठी, खरीप आणि रब्बीसाठी वापरली जाते. खरीप पिकांचे कृषी सत्र जूनपासून सुरू होते आणि रब्बी पिकांचे कृषी सत्र सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून सुरू होते.

बागायत जमीन:

‘बागायत जमीन’ म्हणजे सिंचन उपलब्ध असलेली जमीन होय. तसेच कॅनॉल, मोट, पाट, शासनाच्या सिंचन विभागाकडून पाणी पुरवठा होत असणारी जमीन. या जमिनीवरील लागवड प्रामुख्याने पावसाशिवाय इतर स्रोतांवर अवलंबून असते. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये विहिर बागायती बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र २० गुंठे तर कॅनॉल (पाट) बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र १० गुंठे ठरविले आहे. नारळ, पोफळी झाडे लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाडी जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र ०५ गुंठे आहे.

वक्फ जमिनी:

‘वक्फ जमिनी’ म्हणजे केंद्र शासनाच्या, वक्फ अधिनियम १९९५ नुसार सर्वसामान्यपणे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या जमिनी होय. यामध्ये सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा, कब्रस्तान, धार्मिक उपासना संस्था, अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात. वक्फ अधिनियम १९९५ च्या कलम ३(आर) वक्फ अधिनियमातील कलम च्या तरतुदींन्वये सदर कायद्याला अधिभावी प्रभाव (Overriding effect) प्रदान करण्यात आला असून त्यानुसार या कायद्यातील तरतुदी व अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी परस्पर विसंगत ठरत असल्यास, अशा वेळेस वक्फ कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी ठरतात.

कृषी जमीन:

‘कृषी जमीन’ म्हणजे फळे, भाजीपाला, पीक यांचे उत्पन्न घेता येईल अशी जमीन होय. एखाद्या व्यक्तीने जमिनीत फक्त ‘गवत’ उगवतो असा उल्लेख केला असेल तर त्याचा समावेश ‘कृषी’ या व्याख्येत होत नाही तथापि, अशा व्यक्तीने गुरांना चरणेसाठी गवत वाढविले असेल आणि अशा जमिनीमध्ये गुरांना गवत चरण्यासाठी मुक्तपणे वावर दिला असेल आणि तो अशी कृती सिध्द करू शकत असेल तरच ‘गवत’ चा समावेश हे पीक या सदरात करता येतो आणि त्याचा समावेश ‘कृषी’ या व्याख्येत करता येतो. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम २(१) ; विश्राम काला वि. पी. एम. शाह, १९६० जी.एल.आर.२३.

पोकळीस्त क्षेत्र:

पोकळीस्त क्षेत्र म्हणजे सातबारामध्ये क्षेत्र तर नमूद असते, परंतु प्रत्यक्षात ते क्षेत्र तेथे भरत नाही.

बिन नंबरी जमीन:

बिन नंबरी जमीन म्हणजे कलम २(३७) अन्वये ज्या जमिनींना भूमापन क्रमांक देण्यात आलेला नाही अशा सरकारी जमीनी होय.

दक्षिणेकडील राज्यात जमिनींचे पडणारे प्रकार खालील प्रमाणे:

पाणी धरून ठेवणारी जमीन:

पाणी धरून ठेवणारी जमीन म्हणजे या जमिनींचा वापर प्रामुख्याने भात पीकांसाठी (Wet cultivation) होतो.

पारंपोक जमीन:

पारंपोक जमीन म्हणजे जमीन रहित खडकाळ भाग असलेली जमीन, जेथे कोणतेही पीक पेरले जाऊ शकत नाही आणि ज्या जमिनीवर गवतही उगवत नाही.

पाटस्थल:

पाटस्थल: म्हणजे पाण्याचा प्रवाह, सिंचन, नद्या, टाक्या इ. द्वारे सिंचन करून लागवड केलेली जमीन होय.

पैसारी जमीन:

पैसारी जमीन म्हणजे सर्व वन जमीनी, ज्यांना सरकारची मालमत्ता घोषित केले गेलेले आहे आणि ज्या जमिनींना संरक्षित वन म्हणून अधिसूचित केले गेले नाही अशा जमीनी होय.

ताबी जमीन:

ताबी जमीन म्हणजे उन्हाळ्यात सिंचन करण्यात येणाऱ्या जमीनी होय.

हेही वाचा – तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती – Gav Namuna 1 to 21

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!