ग्रामपंचायत ग्रामसभा आणि ग्रामसभेची उदिृष्टें

ग्रामसभा हा पंचायतराजचा गाभा आहे. पंचायतराज व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा् परिषद यांचा काराभार लोकप्रतिनिधींव्दारे चालतो. म्हणजेच निवडणुकिव्दारे मतदान करुन आपण आपले प्रतिनिधींव्दारे चालतो. आपण आपले प्रतिनिधि निवडतो. आपण देशाचा, राज्याचा काराभार चालवण्यासाठीही खासदार, आमदारांना अशाच प्रकारे निवडणुकीव्दा्रे निवडुन देतो. आपले प्रतिनिधी म्हणून ते काम करतात. ही प्रतिनिधिक लोकशाही झाली. आपला देश विस्तृत पसरलेला आहे. लाकसंख्याही प्रचंड आहे. त्या‍मुळे त्या् ठिकाणी प्रतिनिधीक लोकशाही आवश्यक आहे. पण थेट लोकशाही गावपातळीवर येऊ शकते. लोकशाहीचे, सत्तेचे विकेंद्रीकरण गाव स्तरावर शक्य आहे. ग्रामसभा ही ख-या अर्थाने लोकशाही संस्था आहे. कारण गावातील प्रत्येक प्रौढ मतदार व्यक्ती त्या गावच्या ग्रामसभेची सदस्य असते. तिला ग्रामसभेला उपस्थित राहण्याचा, आपले मत मांडण्या‍चा अधिकर आहे.

ग्रामपंचायत ग्रामसभा आणि ग्रामसभेची उदिृष्टें

विकेंद्रीकरण:

केंद्रीकरण म्हाणजे एकच केंद्र असणे आणि त्याच्या भोवती सत्ता, पैसा, संसाधने एकवटली जाणे. विकेंद्रीकरण हा याच्या विरुध्द शब्द / संकल्पना आहे. विकेंद्रित सत्ता असे शब्दप्रयोग तुम्ही ऐकले असतील. पंचायातराज व्येवस्थेबाबतीत तर सत्तेंच विकंद्रीकरण हा शब्द नेहमीच वापरला जातो. तो त्याचा गाभा आहे अस म्हटल जात. याचा अर्थ काय तर गावाचा कारभार गाव चालवेल. ती सत्ता ग्रामपंचायतीकडे दिलेली आहे. मुंबईतले महाराष्ट्र सरकार किंवा दिल्लीतले केंद्र सरकार ते चालवणर नाही. कारण गाव कसे आहे, त्यामध्ये कोणती साधनसंपत्तीं आहे. लोकांचे  प्रश्न कोणते आहेत हे सगळे त्या गावातल्या लोकांनाच चांगले माहिती असत. दिल्लीत किंवा मुंबईला बसून ते ठरवणे, गाव विकासाचे नियोजन करणे योग्यप्रकारे आणि व्यवस्थित रित्या होत नाही असा अनुभव आहे. त्या मुळे दिल्लीत ठरवलेल्या योजना प्रत्या‍क्षात गावापर्यंत पोचतात तेंव्हा गावाच्या वाटयाला फारच थोडे पोचते, हे हाऊ नये व ख-या अर्थाने गावांचा आणि पर्यायाने देशचा विकास व्हावा म्हणून नियोजन गरजेचे आहे.

  1. गावाला आपल्या गरजा ठरवता येतात कोणती गरज अधिक महत्वाची आहे, कोणती आधी भागवायची कोणती नंतर हे गावातील लोकच चांगल्या प्रकारे ठरवु शकतात.
  2. या गरजा भागवण्यासाठी कोणती संसाधने लागणार आहेत, कोणती संसाधने गावामध्येच उपलब्ध आहेत यांची माहितीही गावालाच असू शकते.
  3. योजना वरुन आली की ती परकी वाटते. लोकांनीच गावपातळीवर योजना तयार केली की ती त्यांना आपली वाटते, ते त्यांच्या अंमलबजावणीत मनापासून सहभागी होतात. म्ह्णून ती योजना यशस्वीही होते. पाणलोट विकासाचे कार्यक्रम ठरवुन ते यशस्वीपणे राबवल्याची कीतीतरी उदाहरणे आहेत.
  4. लोकांचा नियोजनात सहभाग असल्याने लोकांना जबाबदारी घेण्याचीही प्रेरणा मिळते. त्यामुळे पाण्यासाठी केवळ विहीर बांधुन ते थांबत नाहित तर विहिर स्वच्छ राहील, पाणी जपून वापरले जाईल याचीही काळजी घेतली जाण्याची शक्यता वाढते.
ग्रामपंचायत ग्रामसभा या गोष्टी करता घेतली जाते:

  1. पक्षा-पक्षातले, गटागटाचे राजकारण विकास कामाच्या् आड येता कामा नये. वंचित घटकांचे हित डोळयासमोर ठेवून निर्णय घ्या्यला हवेत. म्हणूनच ग्रामसभेला सर्वांनी उपस्थिती असणे, तिथे लोकशाही पध्दतिने निर्णय होणे महत्वाचे आहे.
  2. विकासकामाचे आग्रक्रम ठरवताना कोणाचा विकास, कशा प्रकाराचा विकास हे प्रश्ना जागरुकपणे, सातत्याने विचारायला हवेत. शाळेचे छपर गळत असताना, शाळेत स्वेच्छ‍तागृह नसताना गावाला कमान हवी त्या‍मुळे गावाची शान वाढते असे कोणी म्हणत असल तर जागरुक राहून योग्यर निर्णय घेता यायला हवा.
  3. कामात कुठेही, कोणत्या ही प्रकारचा भ्रष्टाचार होत नाही ना, संसाधनांची उधळमाधळ होत नाही.
  4. ग्रामसभेची तरतुद आल्यानंतर सुरवातीला काही वर्षात तर ग्रामसभा हा शब्दही फार जणांना ठाऊक नव्‍हता. ते गावातल्या बडया, मूठभर प्रस्थापित पुरुष माणसांचं काम अशीच समजूत होती. आज हे चित्र काही ठिकाणी हळूहळू, थोडे थोडे बदलत आहे. विशेषतः ज्या ठिकाणचे सामाजिक संस्था-संघटना कार्यरत आहेत त्या ठिकाणी बदल आशावादी आहेत. महिला मंडळ, बचत गटातल्या स्त्रीया माहिती मिळाली, जागृती झाली की एकत्र जमुन ग्रामसभेला जाऊ लागल्या आहेत. नोटीस अजेंडा नाही मिळाला तर, तक्रार करु लागल्या आहेत. आपले प्रश्न धीटपणे मांडू लागल्या आहेत. ग्रामसभा झाल्या नाही तर तसा जाब संरपंचाला विचारु लागल्या आहेत. त्यामुळे बायांचा चावडीवर, पंचायतीत काय काम हे संकेत धुडकावले जात आहेत.
ग्रामसभा वास्तव:

अर्थात हे चित्र सार्वत्रीक म्हाणता येणार नाही. कारण आजही अनेक ठिकाणी ग्रामसभा फक्त कागदारवच होत आहेत. काही ठिकाणी उपस्थिती फारसी नसते, तरीदेखील नंतर सह्या घेवुन कोरम फुल्ल असल्यांचे सांगितले जाते किवा कोरम अभावी सभा तहकूब करुन मूठभरांच्या् उपस्थित सभा घेतली जाते. पंचायत समिती वेळापत्रक करुन पाठवते. आणि त्यानुसार ग्रामसभा उरकल्या जातात. पुष्कळदा गावातल उरुस, जत्रा, लग्न अशा स्थानिक गोष्टींचा विचार न करता लोकांच्या सोयीच्या‍ वेळांचा विचार न करता पंचायत समितीच्या अधिका-यांच्या वेळानुसार वेळा ठरवून दौरे उरकले जातात आणि ग्रामसभा होतात. पण यामुळे ग्रामसभेचा आतच हरवून जातो. त्यामागचा विचार पुसुन टाकला जात. ही वस्तूस्थिती आहे. अशी उदासीनता असेल तर ग्रामसभा हा पंचायत राज्यचा पाया भक्कम कसा होणार म्हणून ग्रामसभेचे नियम उदिृष्ट नीट समजावून घेतली पाहीजेत.

ग्रामसभेची उदिृष्टें:

गावचा दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी आपण ग्रामपंचायत सदस्य निवडून देतो. त्यांना सहाय्य करण्यासाठी ग्रामसेवक हा सरकारी कर्मचारी असतो.

  1. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी कारभार नीट चालवत आहेत की नाही हे ग्रामसभेने पहायचे असते. ते मनमानी कारभार करत असतील तर त्यांना ग्रामसभेत जाब विचारता येतो.
  2. ग्रामसभेत ग्रामस्थ‍ आपल्या अडीअडचणी मांडू शकातात.
  3. गावाच्या कारभाराला वळण लावण्यासाठी बहुमताने काही निर्णय घेवू शकतात.
  4. गावच्या विकासाचे निर्णय ग्रामसभेत होणार आहेत.
  5. विकास योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करणे,त्यास मान्याता देण्याबरोबरच विविध योजनांचे लाभार्थी निवडण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला मिळाले आहेत.
  6. यशवंत ग्राम समृधीसारख्या योजनांमुळे गावाचा विकास करण्यासाठी काय विकास योजना आखाच्या, याचे अधिकारही ग्रामसभेस मिळाले आहे.
  7. परिसरातील दारुची दुकाने बंद करण्या्बाबतचे अधिकारही शासनाने ग्रामसभांना दिले आहेत,त्यामुळे साहजिकच ग्रामसभांचे महत्व वाढले आहे.
ग्रामसभेमध्ये शासकिय व निम-शासकिय कर्मचा-यांची उपस्थिती:

ग्रामसभेस सूट दिलेली नसेल तर गावात काम करणारे शासकीय निम-शासकिय आणि पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्या सभांना हजर राहतील. ग्रामसभेचे काही महत्वाचे अधिकार व कार्य खालील प्रमाणे आहेत.

  1. ग्रामसभा, राज्य शासनाच्या् किंवा यशास्थिती, केंद्र सरकारच्या व्यक्तिगत, लाभधारक योजनांकरिता लाभधारकाची निवड करील. उदाहरणार्थ दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाच्या यादीला ग्रामसभेच्या बैठकीत मान्यता घ्यावी लागते.
  2. पंचायतीकडून राबविण्यात येतील अशा सामाजिक किंवा आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्पाना, अशा योजना कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्यास अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता घेईल. उदाहरणार्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून घ्यावयाची काम हे ग्रामसाभेत बैठकीतील ठरावाव्दा्रे सुचवावयाचे असते.
  3. विकास योजनांवर कोणताही खर्च पंचायतीला परवानगी ग्रामसभेकडून घ्यावी लागते.
  4. अशा पंचायतीच्या अधिकारितेत येणारी कोणतीही जमीन शासकीय प्रयोजनार्थ संबंधित भूमी संपादन प्राधिकरणाव्दारे संपादीत करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावासंबंधात पंचायती कडुन कोणताही निर्णय घेण्यात येण्यापूर्वी पंचायतीला आपली ग्रामसभा कळवेल.
  5. गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकिय निम-शासकिय व पंचायतीच्या कर्मचा-यांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्या उपस्थितीवर देखील ग्रामसभेचे शिस्ताविषयक नियंत्रण असेल. अशा कर्मचा-याचे वार्षिक मूल्यमापन ग्रामसभेकडून त्यांच्या वरीष्ट प्राधिका-यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल.
  6. ग्रामसभा ही अशा कोणत्याही कर्मचा-याडुन घडलेली कोणतीही नियमबाह्य गोष्ट असल्यास त्याबाबत संबंधित अधिका-याला अहवाल देईल.

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments