संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदान वितरण - 2020-21

महाराष्ट्र राज्यामध्ये असे अनेक लोक आहेत जे निराधार आहेत त्यांना कोणाचाच आधार नाही. अशा लोकांना आधाराची नितांत गरज असते. अशा लोकांसाठी शासनाच्यावतीने राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती. अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिलांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 1980 पासून राबविण्यात येत आहे.

संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदान वितरण - 2020-21


संजय गांधी निराधार अनुदान योजना - सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग:

संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदान वितरण - 2020-21: 

1. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रुपये 60,00,00,000/- (रुपये साठ कोटी फक्त ) इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने पावसाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आलेला रुपये 60,00,00,000/- (रुपये साठ कोटी फक्त ) इतका निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ऑक्टोबर, 2020 ते मार्च, 2021 या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये 60,00,00,000/- (रुपये साठ कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता दिली आहे. तसेच  मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे/मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात येणार आहे.

2. विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.3 New CO Code वर संबंधित जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्यात येणार आहे. त्यांनी वितरित केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करणार. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात येणार आहे.

3. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन -3, मुख्य लेखाशीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 02-समाजकल्याण, 789 अनुसूचित जाती उपयोजना, (01) वृध्द, दुर्बलनिराधारांना अनुदान, (01) (01) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अजाउयो) (कार्यक्रम), 50-इतर खर्च, (2235 सी 134) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येणार आहे.

4. वित्त विभागाच्या परिपत्रकातील अटी व शर्तींची पूर्तता करून कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात येणार आहे.

5. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना असेही कळवण्यात येणार आहे की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरीत्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा आणि शासन निर्णय पहा.

हेही वाचा - संजय गांधी निराधार अनुदान योजना - सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग

मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घेतला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडत असेल तर तो आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments