संजय गांधी निराधार अनुदान योजना – Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana

राज्यात निराधार, अंध, अपंग, शारिरीक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवा, परित्यक्त्या, देवदासी या सर्व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या हेतूने राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द व्यक्तींसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येतात.

विशेष सहाय्य योजना राज्यात राबविण्याबाबत गठीत संजय गांधी निराधार अनुदान समिती, समितीची कार्यकक्षा, योजनेचे निकष, लाभार्थ्यांचा पात्रतेच्या अटी व शर्ती त्याचप्रमाणे अनुदान वाटपाचे करावयाच्या कार्यवाही बाबतचे शासन निर्णय व परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात आले आहेत.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना – Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana:

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधून दारिद्रय रेषेखालील यादीच्या कुटूंबात नाव नसलेल्या व रु २१०००/- पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांस मिळणाऱ्या दरमहा रुपये ६००/- अर्थसहाय्यात रुपये ४००/- इतकी वाढ करुन अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये १०००/- अशी करण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात येणा-या दरमहा रुपये ६००/- अर्थसहाय्यात रुपये ४००/- इतकी वाढ करुन अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये १०००/-, १ अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात येणा-या दरमहा रुपये ६००/- अर्थसहाय्यात रुपये ५००/- इतकी वाढ करुन अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये ११००/- व २ अपत्य (२ व त्यापेक्षा अधिक अपत्य) असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना मिळणा-या दरमहा रुपये ६००/- अर्थसहाय्यात रुपये ६००/- इतकी वाढ करुन अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये १२००/- अशी करण्यात येत आहे.

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेल्या निराधार व्यक्तींना केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेमधून रुपये ३००/- निवृत्तीवेतन देण्यात येते. त्याला पूरक असलेल्या राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधून लाभार्थ्यांस देण्यात येणा-या दरमहा रुपये ३००/- अर्थसहाय्यात रुपये ४००/- इतकी वाढ करुन अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये १०००/- ( केंद्र शासनाचे रुपये ३००/- व राज्य शासनाचे रुपये ७००/- ) अशी करण्यात येत आहे. तसेच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये १०००/- ( केंद्र शासनाचे रुपये ३००/- व राज्य शासनाचे रुपये ७००/- ), १ अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये ११००/- ( केंद्र शासनाचे रुपये ३००/- व राज्य शासनाचे रुपये ८००/- ) व २ अपत्य ( २ व त्यापेक्षा अधिक अपत्य ) असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये १२००/- ( केंद्र शासनाचे रुपये ३००/- व राज्य शासनाचे रुपये ९००/- ) अशी करण्यात येत आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी ६५ वर्षाचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या निकषांच्या अधीन राहून लाभ देण्यात येणार.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना पात्रतेचे निकष, अटी व शर्ती:

१. किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

२. वय– किमान १८ ते ६५ वर्षापेक्षा कमी असावे.

३. कुटुंबाचे उत्पन्न– कुटुंबाचे नांव ग्रामीण/शहरी भागाच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत समाविष्ट असावे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी रुपये ५०,०००/- तर इतर सर्व लाभार्थ्यांकरिता रुपये २१,०००/- पर्यंत.

४. आर्थिक सहाय्य/निवृत्तीवेतन:

  • दारिद्र्यरेषेखालील कुटूंबाच्या यादीत नांव नसलेल्या व कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.२१,०००/- पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा रु.१०००/- प्रति लाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल. तसेच सदर योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये १०००/- व १ अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याची रक्कम दरमहा रुपये ११००/- आणि २ अपत्य (२ व त्यापेक्षा अधिक अपत्य) असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या दरमहा रुपये १२००/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल.
  • दारिद्र्यरेषेखालील कुटूंबाच्या यादीतील केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेमधून दरमहा रु. ३००/- अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधान अनुदान योजनेतून दरमहा रुपये ७००/- असे एकूण दरमहा रु. १०००/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल.
  • तसेच केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेमधून दरमहा रु. ३००/- देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून अपत्य नसलेल्या, १ अपत्य असलेल्या व २ अपत्य (२ व त्यापेक्षा अधिक अपत्य) असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना अनुक्रमे दरमहा रु. ७००/-, रु. ८००/- व रु. ९००/- असे एकूण अनुक्रमे दरमहा रु. १०००/- रु. ११००/- व रु. १२००/- प्रतिलाभार्थी अर्थसहाय्य मिळेल.

५. पात्रतेची अर्हता:

१) अपंगातील अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद इत्यादि प्रवर्गातील स्त्री व पुरुष.

२) क्षयरोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात, कर्करोग, एड्स ( एचआयव्ही + ), कुष्ठरोग, सिकलसेल व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेल्या दुर्धर आजारामुळे स्वत: चा चरितार्थ चालवू न शकणारे स्त्री व पुरुष.

३) निराधार पुरुष/महिला/तृतीयपंथी, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेखालील विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला, परित्यक्ता, देवदासी, अत्याचारित महिला व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला व तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कुटूंब प्रमुखाच्या पत्नीस इ.

४) १८ वर्षांखालील अनाथ, अपंग, सिकलसेलग्रस्त व अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त मुले/मुली असतील तर त्यांना पालकांमार्फत लाभ देण्यात यावा.

५) ३५ वर्ष व त्यावरील अविवाहीत स्त्री जर तिला कुठलाही आधार नसेल, तर तिला लाभ देण्यात यावा. मात्र तिचा विवाह झाल्यास ती स्वत: हून लाभ बंद करण्यास अर्ज करेल, असे बंधपत्र घेण्यात यावे.

६) घटस्फोटीत मुस्लिम स्त्रीबाबत तिच्या सासर किंवा माहेरच्या वास्तव्याच्या परिसरातील मस्जिदमधील काझीने तहसिलदारासमोर त्या स्त्रीच्या घटस्फोटासंदर्भात तहसिदारांकडे शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील अथवा गावांमध्ये/शहरामध्ये मुस्लिम समाजासाठी धार्मिक कार्य करण्यासाठी जी रजिस्टर संस्था असेल त्या संस्थेने ठराव करुन दिल्यास त्यानंतर तिला सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

७) आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न या योजनेखालील विहित उत्पन्नापेक्षा कमी असल्यास ते कुटूंब.

६. वयाचा दाखला:

  • ग्रामपंचायतीच्या/नगरपालिकेच्या/महानगरपालिकेच्या जन्मनोंद वहीतील उताऱ्याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला, किंवा शिधापत्रिकेमध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधार कार्ड इ. पुरावे तपासून ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकिय अधिक्षक यांचा किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाच्या शासकीय वैद्यकिय अधिकाऱ्याने दिलेला वयाचा दाखला.
  • वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे नमूद केलेले वय व सकृतदर्शनी दिसणारे वय यामध्ये तफावत नसेल यांची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सर्वच वयाच्या दाखल्यावर वैद्यकिय अधिकाऱ्याचे नांव, त्यांचा नोंदणी क्रमांक व या दाखल्याला कोणत्या वैद्यकिय मंडळासमोर आव्हान देता येईल याची नोंद वैद्यकिय प्रमाणपत्रात नमूद करणे आवश्यक आहे.

उत्पन्नाचा दाखला- तहसिलदार किंवा उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला (अर्जदाराकडून रु.५/- च्या Court Fee Stamp वर प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार ) ( अर्जाचा नमुना परिशिष्ट -१० मध्ये दिला आहे ) किंवा दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये त्या व्यक्ती/ कुटूंबाचा समावेश असल्याबद्दलचा सांक्षाकित उतारा.

रहिवाशी दाखला- ग्रामसेवक/तलाठी/मंडळ निरिक्षक यांनी दिलेला रहिवाशी असल्याबाबतचा दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवाशी दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.

अपंगाचे प्रमाणपत्र – अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधिर, कर्णबधिर, मतिमंद यांचे अपंगत्वाबाबत अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ मधील तरतूदीप्रमाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक ( सिव्हील सर्जन ) यांचे प्रमाणपत्र.

असमर्थतेचा/रोगाचा दाखला-

  • जिल्हा शल्य चिकित्सक ( सिव्हील सर्जन ), शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकिय अधिक्षक यांनी दिलेला दाखला.
  • कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी किंवा शासन अनुदानित निवासगृहाचा आंतरवासी नसल्याबाबतचा दाखला
  • तहसिलदार किंवा ग्रामसेवक/तलाठी यांच्या शिफारशीवरुन दिलेला दाखला व महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांनी दिलेला दाखला.

अनाथ असल्याचा दाखला-

  • ग्रामसेवक/मुख्याधिकारी/प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेला व गटविकास अधिकारी/प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांनी सांक्षाकित केलेला दाखला.
  • एड्स ( एचआयव्ही ) ग्रस्त व तृतीयपंथी प्रवर्गासाठी सक्षम वैद्यकिय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

७.  या योजनेखाली लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराच्या अपत्य संख्येची अट राहणार नाही.

८. (अ ) अपंगातील अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, मतिमंद या सर्व प्रवर्गातील अपंगांना या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता त्यांचे कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न या योजनेत पात्र होण्यासाठी रुपये ५०,०००/- पर्यंत असावे.

ब) अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर, मतिमंद यांचे अपंगत्वाबाबत अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ मधील तरतूदीप्रमाणे निर्णय होईल. ( किमान ४०% अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती या योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र ठरतील ) यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक ( सिव्हिल सर्जन ) यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील.

९. शारिरीक छळवणूक झालेल्या अथवा बलात्कार झालेल्या अत्याचारित स्त्रियांच्या बाबतीत जिल्हा शल्य चिकित्सक ( सिव्हील सर्जन ) व महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार संबंधात पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्ह्याची नोंद झाल्याचे पोलीस ठाण्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.

१०. ( अ ) घटस्फोट प्रक्रियेतील स्त्रिया, ज्या पती – पत्नीने कायदेशीर घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केला आहे, परंतु घटस्फोट मिळण्याची अंतिम कार्यवाही झालेली नाही, अशा कालावधीत पतीपासून वेगळ्या राहणाऱ्या स्त्रियांनी रितसर घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत व पतीपासून वेगळी राहत असल्याबद्दलचे संबंधित गावच्या तलाठी व ग्रामसेवक यांनी संयुक्तरित्या दिलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच शहरी भागासाठी तलाठी किंवा नगरपालिका/महानगरपालिकांचे कर निरीक्षक यांनी दिलेले प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

ब ) घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या किंवा या योजनेत विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणाऱ्या महिला अनुदान मिळण्यास पात्र राहतील. घटस्फोट झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत व पोटगीची रक्कम याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील.

क) परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत ज्या स्त्रीला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून पतीने सोडले आहे किंवा तिला पती नांदवत नाही व त्यामुळे अशा स्त्रीला स्वतंत्रपणे किंवा नातेवाईकाकडे राहावे लागते, अशा स्त्रिया पात्र असतील. याबाबत तलाठी व ग्रामसेवक यांचा संयुक्त दाखला आवश्यक राहील.

शहरी भागामध्ये तलाठी वा नगरपालिका/महानगरपालिकांचे कर निरीक्षक यांनी दिलेले प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

११. वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत, महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांचे अशा महिलेला वेश्या व्यवसायातून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र व तिला शासनाच्या अन्य योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ मिळत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

१२. अनाथ मुले – मुली म्हणजे आई – वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व कोणत्याही शासकीय/निमशासकीय/शासन अनुदानित अनाथ आश्रमात न राहाणारे मुले – मुली यांना लाभ मिळेल. आई – वडील मृत्यूमुखी पडल्यामुळे अनाथ असल्याबद्दल तलाठी व ग्रामसेवक यांचे व संबंधित महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अनाथ मुले/मुलींना देय असलेले अर्थसहाय्य हे लाभार्थी सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या संबंधित पालकांना देण्यात येईल.

१३. विधवा ज्या स्त्रीच्या पतीचे निधन झाले आहे अशी स्त्री या योजनेखाली लाभ मिळण्यास पात्र राहील. पतीचे निधन झाल्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या मृत्यू नोंदवहीतील उतारा सादर करणे आवश्यक राहील.

१४. शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.

१५. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी ६५ वर्षांचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये या योजनांच्या निकषांच्या अधिन राहून सामावून घेतले जाईल.

१६. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदाराचा अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाला सुध्दा राहतील.

अर्ज मंजूर करण्याची पध्दत:

(१) अर्ज करण्याची पध्दत :

  • (अ) अर्जदार आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी निर्धारित केलेल्या अर्जाच्या दोन प्रतीमध्ये, तो रहात असलेल्या भागातील संबंधित तलाठयाकडे अर्ज करील.
  • (ब) अ अर्जासोबत लाभार्थ्यांच्या पात्रतेच्या अटींच्या पुष्ठ्यर्थ संबंधित कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे जोडण्यात यावीत. नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अशा प्रमाणपत्रांच्या व कागदपत्रांच्या दोन प्रती अर्जदाराने मिळावाव्यात.
  • (क) तलाठी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जाची तपासणी करुन अर्जासोबत जी कागदपत्रे जोडण्यात आली आहेत, त्यांची व अर्ज कोणत्या योजनेसाठी दिलेला आहे, याची सविस्तर नोंद नोंदवहीमध्ये घ्यावी व अर्जदाराला विहित नमुन्यात पोच पावती द्यावी. तलाठी यांनी नोंदवही ठेवणे व त्यामध्ये अर्जाची नोंद ठेवणे बंधनकारक राहील.
  • (ड) तलाठी यांनी प्राप्त अर्जाची व त्यासोबतच्या कागदपत्राची छाननी व पडताळणी करुन अर्ज संबंधित तहसिलदार/नायब तहसिलदार यांचेकडे पाठवावेत.

(२) तहसिलदार/नायब तहसिलदार यांच्याकडे आलेल्या अर्जांची छाननी :

  • (अ) संबंधित तहसिलदार/नायब तहसिलदार यांच्याकडे आलेले अर्ज, प्राप्त तारखेनुसार लावण्यात येतील व त्यांना नोंदणी क्रमांक देऊन एका स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये त्याची नोंद घेण्यात येईल.
  • (ब) आलेल्या अर्जाची छाननी व प्रत्यक्ष पडताळणी संबंधित तहसिलदार नायब तहसिलदार यांनी करावी व समितीचे सदस्य सचिव म्हणून तहसिलदार यांनी अर्जदारांची यादी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीसमोर प्रत्येक महिन्यास निर्णयासाठी ठेवावी.
  • (क) प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी समितीने करावी व छाननीनंतर लाभार्थ्यांची निवड समितीने करावी. अशी निवड झाल्यानंतर पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी सूचना फलकावर लावण्यात यावी.
  • (ड) अर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना कळवावे आणि ज्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आलेले आहेत त्यांनाही कारणासह कळवावे.
  • (इ) अर्जाच्या छाननीमध्ये सदस्य सचिवांनी नामंजूर करण्याचे प्रस्तावित केलेले, पण समितीने पात्र ठरविलेल्या अर्जाबाबत उप विभागीय अधिकारी (महसूल) पुनर्विलोकन करुन निर्णय घेतील.
  • (ई) लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभा/प्रभाग सभेला माहितीसाठी पाठवावी. सदर पात्र तसेच अपात्र अर्जदारांची यादी ग्रामपंचायतीच्या व प्रभाग कार्यालयाच्या सुचना फलकावर लावावी. सदर यादीचे वाचन ग्राम सभेत व प्रभाग कार्यालयात करावे. ग्रामसभेने/प्रभाग कार्यालयाने काही व्यक्तींची चुकीची निवड झाली आहे, असे पुराव्यासह कळविल्यास अशा अर्जाची पडताळणी करुन समितीसमोर फेरविचारार्थ ठेवावेत.
  • (फ) केंद्र शासनाच्या निकषानुसार वर्षातून दोनदा ग्रामसभेच्या स्तरावर अपात्र लाभार्थी शोध मोहिम घ्यावी.

आर्थिक सहाय्य मंजूर करणे व तिचे वितरण:

आर्थिक सहाय्य संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीमार्फत मंजूर केले जाईल. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणातील लाभार्थ्यांची माहिती दर महिन्यास शासनाला कळविण्यात यावी.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीची रचना :

अ.क्र. तपशील पद
1 मा.पालकमंत्री यांनी शिफारस केलेली संबंधित तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारी व्यक्ती. अध्यक्ष
2 मागासवर्गीय (अ.जा./अ.ज.) अशासकीय प्रतिनिधी (एक) सदस्य
3 महिला अशासकीय प्रतिनिधी (एक) सदस्य
4 इतर मागासवर्गीय/वि.जा.भ.ज. प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधी (दोन) सदस्य
5 सर्वसाधारण प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधी (एक) सदस्य
6 अपंग प्रर्वगातील अशासकीय प्रतिनिधी (एक) सदस्य
7 संबंधित तालुक्यातील शासन नोंदणीकृत स्वंयसेवी संस्थेचा अशासकीय प्रतिनिधी सदस्य (एक) सदस्य
8 संबंधित तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारी व्यक्ती, अशासकीय प्रतिनिधी (एक) सदस्य
9 संबंधित तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक, अशासकीय प्रतिनिधी (एक) सदस्य
10 पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, नगरपालिका/प्रभाग सदस्य अधिकारी, महानगरपालिका  शासकीय प्रतिनिधी) सदस्य
11 तहसिलदार/नायब तहसिलदार (शासकीय प्रतिनिधी) सदस्य सचिव

वरीलप्रमाणे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीची रचना केल्यानंतर या समितीची संख्या १२ ( शासकीय व अशासकीय अध्यक्ष व सदस्यासह ) इतकी राहील. सदर समितीतील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या संबंधित जिल्हयाचे मा. पालकमंत्री महोदयांच्या शिफारशीनुसार करावयाच्या आहे.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री, अध्यक्ष तसेच अशासकीय सदस्य यांच्या नावाची शिफारस जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करतील व त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी तसे आदेश निर्गमित करतील.

या समितीमधील काही सदस्यांच्या नियुक्त्या करावयाच्या बाकी असल्यास किंवा अध्यक्ष/सदस्य यांच्या मृत्यूमुळे ते पद रिक्त झाल्यास, पालक मंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिकारी त्या पदांवरील नियुक्त्याबाबतचे आदेश निर्गमित करतील.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना या योजनेमधील अर्ज तहसिलदार यांनी छाननी/पडताळणी करावी. त्यानंतर सदर अर्ज संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीसमोर मंजूरीकरीता ठेवण्यात यावेत. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीने मंजूरी दिलेल्या सर्व लाभार्थ्यांच्या यादीचे, त्या – त्या गावातील ग्राम सभेसमोर वाचन करण्यात यावे.

एखाद्या समितीमधील अध्यक्ष किंवा सदस्य यांना कमी करणे किंवा त्याऐवजी अन्य व्यक्तीस अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून पालकमंत्री यांनी जिल्हाधिका-यांकडे शिफारस केली तर जिल्हाधिकारी, शासनाची पूर्व मान्यता घेऊन सुधारित आदेश निर्गमित करतील. अशी पूर्वमान्यता न घेतल्यास ती अनियमितता समजली जाईल.

तसेच एखाद्या समितीने (अध्यक्ष/सदस्य) गैरव्यवहार केल्यास, लाभार्थी अपात्र आढळून आल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सदर समिती (अध्यक्ष/सदस्य) खारीज/रद्द करतांना शासनाची पूर्वमान्यता घेऊन आदेश निर्गमित करतील.

विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतील विविध योजनेतील अर्जदारांचे अर्ज मंजूर करताना गैरव्यवहार झाल्यास लाभार्थी अपात्र आढळून आल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांचेवर देखील शासकीय सदस्याप्रमाणे जबाबदारी निश्चित करावी व त्वरीत तपास करुन दोर्षीवर गुन्हे दाखल करावेत.

वरील समितीमधील अध्यक्षांसह इतर अशासकीय प्रतिनिधींच्या नावांची शिफारस जिल्हयाचे पालकमंत्री संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे करतील. त्यानुसार जिल्हाधिकारी समिती गठणाचे आदेश तात्काळ काढतील. अशा पध्दतीने समिती गठीत होईपर्यंतच्या कालावधीत तसेच जिल्हयाचे पालकमंत्री यांनी अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांची नावे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली नाहीत अशा प्रसंगी जिल्हाधिकारी संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार (सं. गां.यो.) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीव्दारे अर्ज मंजूरीबाबत पुढील कार्यवाही करतील. संबंधित तहसिलदार (सं. गां.यो. ) यांनी लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक ती सर्व चौकशी करुन योजनेच्या निकषांच्या अधीन राहून एका महिन्याच्या कालावधीत सर्व अर्ज निकाली काढावेत.

समितीमध्ये लाभार्थी निवडीसंदर्भात काही मतभेद निर्माण झाल्यास समितीच्या सदस्य सचिवांनी म्हणजेच तहसिलदार यांनी अशी प्रकरणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे १५ दिवसाचे आत सादर करावी. अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी ३० दिवसांच्या आत निर्णय द्यावा. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला निर्णय अंतिम राहील.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या कामकाजात अधिक पारदर्शता यावी म्हणून अशा बैठकाचे व्हिडीओ शुटींग करण्यात यावे. पूर्ण बैठकीचे व्हिडीओ शुटींग झाल्यानंतर ही मेमरी व्हिडीओ क्लिप संगणकावर जतन करावी. यामुळे प्रत्यक्ष सभेचे कामकाज कसे झाले, चर्चेत कोणते मुद्दे उपस्थित झाले याबाबत वरीष्ठ कार्यालयांना अभ्यासता येईल.

समितीच्या बैठका :

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीची बैठक दर महिन्याला एकदा घेण्यात यावी. समितीच्या सदस्य सचिवांनी म्हणजे तहसिलदार यांनी अध्यक्षांची तारीख घेऊन बैठकीची सूचना समितीचे अध्यक्ष व संबंधितांना पाठवावी. समितीच्या बैठकीसाठी ५०% उपस्थिती असल्यास, बैठक घेण्यात यावी. ५०% उपस्थिती नसल्यास बैठकीच्या वेळेनंतर एक तासाने समितीची बैठक सुरु करावी.

(६) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीची बैठक दर महिन्याला एकदा झाली नाही तर समितीच्या सदस्य सचिव यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :

  • अ) तहसिलदार (सं.गां.यो.) हे समितीचे अध्यक्ष यांचेशी संपर्क साधून बैठकीसाठी त्यांचेकडून दिनांक व वेळ मागून घेतील.
  • आ) समितीचे अध्यक्ष यांनी वेळ दिल्यानंतर त्याप्रमाणे बैठक घेण्यात येईल.
  • इ) तहसिलदार हे तीन दिवसांच्या आत बैठकीची सूचना अध्यक्ष आणि इतर संबंधितांना पाठवतील.
  • ई) समितीच्या अध्यक्षांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळल्यास तहसिलदार हे बैठक आयोजित करुन बैठकीचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करतील.
  • उ) जर बैठकीसाठी समितीचे अध्यक्ष त्या दिनांकास घेतल्या जाणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहिल्यास सदर बैठक त्यांचे अध्यक्षतेखाली होईल. तथापि, सदर बैठकीस समितीचे अध्यक्ष उपस्थित राहीले नाहीत तर सदर बैठक तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात यावी.
  • ऊ) कोणत्याही परिस्थितीत समितीची बैठक दर महिन्यांतून किमान एकदा निश्चितपणे होईल, याची दक्षता तहसिलदार यांनी घ्यावी.

लाभार्थीच्या याद्या :

  • (अ) लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करुन अशा याद्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये/नगरपालिकेमध्ये/महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयात जनतेच्या माहितीसाठी लावण्यात याव्यात. अशा याद्यांची एक अद्ययावत प्रत ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयात जनतेच्या तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावी. जिल्हयातील सर्व योजनांच्या योजनानिहाय लाभार्थी याद्या संगणकीकृत करून ठेवाव्यात. लाभार्थ्यांच्या याद्या लावणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सक्तीचे आहे. याची जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट नोंद घ्यावी.
  • (ब) जिल्हाधिकारी यांनी लाभार्थ्यांच्या याद्या वेबसाईटवर टाकून त्या वेळोवेळी अद्ययावतकेल्या जातील.

संपर्क: अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय/तलाठी कार्यालय/तहसील कार्यालयातील संबंधित (तहसलिदार संजय गांधी योजना) शाखेत संपर्क साधावा.

हेही वाचा – विधवा, अपंग व निराधार अनुदानाच्या विशेष सहाय्य योजनांसाठी असा करा ऑनलाइन अर्ज (Special Assistance scheme)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.