ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ नुसार)

आपल्या देशातील बहुतांश जनता ग्रामीण भागात राहत असते , महाराष्ट्राचा जरी आपण विचार केला तरी ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण खूप जास्त आहे त्यामुळे गावातील ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे जेणेकरून प्रत्येक गावातला माणूस आपल्या गावाच्या विकासाबद्दल जागरूक होईल आणि यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या निधीचे सुयोग्य नियोजन करून ग्रामपंचायतीमधील विकास प्रक्रिया एकात्मिक व सर्वसमावेशक होईल. गावातील नागरिकांचा आणि गावचा शाश्वत विकास होईल. लोकसहभागातून मर्यादित संसाधनाद्वारे आपल्या ग्रामपंचायतमधील समस्या सोडविता येतील. गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या समन्वयातून विकास करणे साध्य होईल. आपण या लेखात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ नुसार ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये कोणते आहेत ते पाहूया.

ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ नुसार)

ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये:

१) जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या सामान्य नियंत्रणाच्या अधीन, पंचायतीच्या स्वाधीन असलेल्या ग्रामनिधीतून करता येईल तेथवर गावात पोटकलम (२) अन्वये वेळोवेळी दुरुस्त करण्यात आलेल्या अनुसूची १ मध्ये ( जिचा या अधिनियमात "ग्रामसुची" असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) नमूद केलेल्या विषयांपैकी सर्व किंवा कोणत्याही विषयाबाबत वाजवी तरतूद करणे हे पंचायतीचे कर्तव्य असेल. 

२) जेव्हा पंचायतीच्या विनंतीवरून जिल्हा परिषद किंवा राज्य शासन, आपल्या एजन्सीमार्फत, नळाने पाणीपुरवठा करण्याची कोणतीही योजना ( बांधकामासह ) हाती घेईल व पूर्ण करील तेव्हा अशी पाणीपुरवठा परियोजना आपल्याकडे स्वीकारणे व कलम १३२ ( ब ) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा निधीमधून तिची देखभाल करणे हेही पंचायतीचे कर्तव्य असेल.

३) कोणत्याही योजना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या आणि मुंबई ग्रामपंचायत ( सुधारणा ) अधिनियम, १९८१ याच्या प्रारंभाच्या तारखेपूर्वी पूर्ण झालेली असो किंवा त्यानंतर पूर्ण झालेली असो. अशा कोणत्याही योजना पूर्ण झाल्या व उक्त तारखेपूर्वी पंचायतीने त्या ताब्यात घेतल्या नाहीत, तर पंचायत उक्त तारखेपासून तीस दिवसांत त्या ताब्यात घेईल, हि मुदत म्हणजे अशा योजनांकरिता विनिर्दिष्ट मुदत असेल आणि अशा कोणत्याही योजना, उक्त तारखेनंतर पूर्ण झाल्या, तर पंचायत त्या जिल्हा परिषद किंवा यथास्थिती राज्यशासन विनिर्दिष्ट करील अशा मुदतीत ताब्यात घेईल. 

४) राज्य सरकारला, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, अनुसूची १ मधील कोणतीही नोंद वगळता येईल किंवा तीत कोणत्याही नोंदीची भर घालता येईल किंवा अशी कोणतीही नोंद दुरुस्त करता येईल, आणि अशी अधिसूचना काढण्यात आल्यानंतर अशी अनुसूची त्यानुसार दुरुस्त करण्यात आली आहे असे मानले जाईल. 

परंतु, 

(अ) अनुसूची १ मधून कोणतीही नोंद वगळण्याबाबतची अशी कोणतीही अधिसूचना राज्य विधानमंडळाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय काढता येणार नाही; आणि 

(ब ) कोणतीही इतर अधिसूचना, ती काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवली पाहिजे, आणि ज्या अधिवेशनात ती अशा रीतीने ठेवण्यात आली असेल त्या अधिवेशनात राज्य विधानमंडळ तीत जे फेरबदल करील व शासकीय राजपत्रात प्रसिद्धी करील अशा फेरबदलास ती अधीन असेल. 

क) पंचायतीस, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या पूर्वमंजुरीने, अनुसूची १ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या स्वरूपाचे कोणतेही काम गावाबाहेर पार पाडण्यासाठीसुद्धा तरतूद करता येईल; आणि राज्य सरकारने त्याबाबतीत दिलेल्या कोणत्याही निदेशांना अधीन राहून, गावाबाहेर राज्यसरकारने पुरस्कृत केलेल्या कोणत्याही योजनेच्या बाबतीत किंवा कोणत्याही प्रयोजनासाठी खर्च करता येईल. 

ड) पंचायतीस, ठराव करून, व विहित मर्यादांस अधीन राहून त्या अनुसूचीच्या नोंदी १७, १८, १९, २०, २२ व २३ याखाली येणाऱ्या बाबींच्या संबंधात ( गावात किंवा गावांबाहेर, परंतु पंचायत ज्यामध्ये काम करीत असेल त्या महसुली तालुक्याच्या हद्दीबाहेर नसेल अशा ) कोणत्याही संस्थेला सहायक अनुदान देता येईल; परंतु अशा संस्था गावच्या गरजांची पूर्तता करीत असली पाहिजे आणि उक्त अनुसूचीच्या नोंद २३ खाली येणाऱ्या बाबींच्या संबंधात, कोणत्याही व्यक्तीला असे अनुदान देता येईल;किंवा त्या अनुसूचीच्या नोंद ७५ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी सरकारने पुरस्कृत केलेल्या कोणत्याही निधीला अंशदान देता येईल. अशी संस्था गावाच्या गरजांची पूर्तता करते किंवा नाही किंवा असा निधी शासनाने पुरस्कृत केलेला आहे किंवा नाही याबाबत कोणतीही शंका निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्या प्रश्नाचा निर्णय केला जाईल आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल. 

परंतु, असे सहायक अनुदान हे, राज्य सरकारने किंवा जिल्हा परिषदेने किंवा पंचायत समितीने पंचायतीला दिलेल्या कोणत्याही अनुदानामधून देता येणार नाही. 

५) पंचायतीस गावातील रहिवाशांचे आरोग्य, सुरक्षितता, शिक्षण, सुखसोयी, सोयी किंवा सामाजिक किंवा आर्थिक किंवा सांस्कृतिक कल्याण यांची ज्यायोगे वाढ होऊ शकेल असे इतर कोणतेही काम किंवा योजना गावात पार पाडण्याचीही तरतूद करता येईल. 

६) पंचायतीस, ज्या ठरावाला तिच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन - तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असेल असा ठराव आपल्या सभेत संमत करून, गावातील कोणताही सार्वजनिक सत्कार, समारंभ किंवा करमणुकीचा कार्यक्रम याविषयी तरतूद करता येईल किंवा जिल्ह्यातील अथवा राज्यातील पंचायतीच्या वार्षिक संमेलनासाठी किंवा इतर संमेलनासाठी अंशदान देता येईल;

परंतु, कोणतीही पंचायत असा कोणताही स्वागत समारंभ, समारंभ करमणुकीचा कार्यक्रम किंवा संमेलन यावर राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे राज्यशासन वेळोवेळी ठरवून देईल इतक्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च करणार नाही आणि पंचायतीच्या वेगवेगळ्या वर्गाकरिता किंवा प्रवर्गातील त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या रकमा ठरविता येतील. 

७) भूधारकाच्या हायगयीमुळे किंवा तो व त्याचे कुळ यांच्यामधील वादामुळे त्यांच्या शेतीचे अतिशय नुकसान झाले आहे असे पंचायतीला आढळून येईल तर पंचायतीस हि गोष्ट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणता येईल. 

८) पंचायतीने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांची स्थिती सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या बाबतीत आणि विशेषतः अस्पृश्यता निवारण्याचा कामी, राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी याने यासंबंधात वेळोवेळी दिलेल्या किंवा काढलेल्या निदेशांचे किंवा आदेशाचे पालन केले पाहिजे. 

९) पंचायत त्या गावच्या शेतकऱ्यांच्या स्वेच्छा संघटनांचा उपयोग करून घेण्याचा प्रयन्त करील, आणि शेतीच्या उत्पादनात वाढ व सुधारणा करण्यास तेथील सहकारी संस्थांना उत्तेजन देईल. 

१०) महसुली गावांचा किंवा पाड्यांचा किंवा वाड्यांचा गट मिळून झालेले असेल असे गाव असणाऱ्या किंवा महसुली गावाचा भाग असणारे इतर कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येणारे कोणतेही क्षेत्र असणाऱ्या एखाद्या गावासाठी स्थापन केलेली पंचायत, अशा गावातील कामे व विकास योजना, यांची अशा रीतीने अंमलबजावणी करील कि, त्यामुळे असे प्रत्येक महसुली गाव, पाडा, किंवा क्षेत्र किंवा त्याचा भाग, यांमध्ये व्यवहार्य असेल तेथवर, असे महसुली गाव किंवा पाडा, वाडी किंवा क्षेत्र यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात, अशा कामांवर व विकास योजनांवर, ग्रामनिधीतून खर्च करण्यात येईल. 

११) पंचायतीने तिच्या अधिकारितेत असलेल्या क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांवर देखरेख ठेवली पाहिजे. 

१२) पंचायत, विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी मिळविल. 

१३) पंचायतीच्या अधिकारितेत येणारी कोणतीही जमीन, शासकीय प्रयोजनार्थ, संबंधित भूमी संपादन प्राधिकरणाकडून संपादित केली जाण्यापूर्वी ते प्राधिकरण, पंचायतीशी विचारविमर्श करील. 

१४) प्रत्येक पंचायत संबंधित भूमी संपादन प्राधिकरणाला आपली मते कळवण्यापूर्वी, ग्रामसभेची मते प्राप्त करील आणि विचारात घेईल. 

१५) पंचायतीने त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तिच्याकडे सोपविण्यात आली असतील अशी इतर कर्तव्ये व कामे पार पाडली पाहिजेत. 

कलम ४६ : संस्थेची व्यवस्था किंवा कामे पार पाडण्याचा किंवा ती चालू ठेवण्याच्या जबाबदारीचे हस्तांतरण करण्याचे परिषदांचे व समित्यांचे अधिकार:

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, कलम १२४, पोट कलम (२) आणि पोटकलम (३) च्या उपबंधाना बाधा येऊ न देता, जिल्हा परिषदेस किंवा पंचायत समितीस पंचायतीच्या संमतीने, कोणत्याही वेळी, कोणत्याही संस्थेची व्यवस्था किंवा कोणतेही काम पार पाडण्याची किंवा ते चालू ठेवण्याची जबाबदारी अशा पंचायतीकडे हस्तांतरित करता येईल आणि त्यानंतर अशा पंचायतीने अशा संस्थेची व्यवस्था किंवा असे काम पार पडण्याची किंवा ते चालू ठेवण्याची जबाबदारी हाती घेणे विधी संमत असेल.

परंतु, अशा प्रत्येक बाबतीत, अशा व्यवस्थेसाठी, असे काम पार पाडण्यासाठी किंवा ते चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम जिल्हा परिषदेने किंवा पंचायत समितीने पंचायतीच्या स्वाधीन केली पाहिजे.

कलम ४७ : इतर कामांची अंमलबजावणी हस्तांतरित करण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार:

राज्य शासनाला, पंचायतीच्या संमतीने, कोणत्याही वेळी, ग्रामीण जनतेच्या कल्याणाची प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे वाढ करणाऱ्या कोणत्याही कामाची अंमलबजावणी अशा पंचायतीकडे हस्तांतरित करता येईल आणि त्यानंतर अशा पंचायतीने अशी अंमलबजावणी हाती घेणे विधी संमत असेल.

परंतु, अशा प्रत्येक बाबतीत, अशा अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य शासनाने पंचायतीच्या स्वाधीन केला पाहिजे.

कलम ४८. इतर कर्तव्य:

संबंधित पंचायतिच्या संमतीने राज्य शासन ज्या अटी लादील अशा अटींच्या अधीन, पंचायतीने राज्य शासन, पंचायत समितीची विचारविनिमय केल्यानंतर, कालव्याच्या पाण्याच्या वाटपासह जी प्रशासकीय कर्तव्य शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे पंचायतीकडे सोपविल अशी अन्य प्रशासकीय कर्तव्य पार पाडली पाहिजेत.

हेही वाचा - ग्रामपंचायतीचे काम कसं चालते? सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना मानधन किती? ग्रामस्थ म्हणून गावच्या विकास कामात कसं सहभागी व्हायचं आणि विकासकामांवर लक्ष कसं ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !! 

Post a Comment

0 Comments