ठिबक सिंचनाचे 80% अनुदान येणार खात्यात

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राबविण्यास दि. १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली असून सदर योजना राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये देखील राबविण्याचा निर्णय शासनाने दि. १८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनास पूरक अनुदानाबरोबरच, वैयक्तिक शेततळे, शेततळयाचे अस्तरीकरण, हरित गृह उभारणे व शेडनेट हाऊस उभारणे या घटकांकरिता अनुदान वितरीत करण्यात येते.

वित्त विभागाच्या दि. १२ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७०% निधीच्या मर्यादेत रू. ३५० कोटी निधीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रणालीवर दि. २६ एप्रिल, २०२३ व दि.२५ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण रु. १०० कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच, दि. १९ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वैयक्तिक शेततळे या घटकाकरीता रु.४० कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

कृषि आयुक्तालयाकडून संदर्भ क्र.७ अन्वये प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन घटकाकरीता १४० कोटी व संदर्भ क्र.८ अन्वये प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने वैयक्तिक शेततळे या घटकाकरीता रु.२० कोटी असा एकूण रु. १६० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन व वैयक्तिक शेततळे याकरीता रू.160.00 कोटी निधी वितरीत शासन निर्णय:

सन २०२३-२४ या वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन व वैयक्तिक शेततळे या घटकाकरीता रु. १६०.०० कोटी (रुपये एकशे साठ कोटी फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहेत.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करावी आणि लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे जमा करावी.

या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

सदरचा निधी हा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पिय तरतुदींमधून वितरीत करण्यात येत असल्याने त्याचा विनियोग हा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्येच करण्यात यावा. त्यानुषंगाने कोषागारातून निधी आहरित करावा. आहरित केलेला निधी बँक खात्यावर पडून राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात येणार आहे.

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग : सन 2023-24 मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन व वैयक्तिक शेततळे याकरीता रू.160.00 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शाश्वत सिंचन आणि टंचाईमुक्तीसाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.०

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!