अनाथ बालकांच्या पालकत्वासाठी समाजाने पुढे येण्याचे आवाहन !

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बालकांच्या देखरेख संस्थेत दाखल अनाथ, निराधार, परित्यागीत, असक्षम पालकांचे बालक, एक वर्षाहून अधिक काळापासून पालक भेटायला आलेले नाहीत अशी भेट नसलेल्या बालकांना एक प्रेमळ कुटुंब मिळावे यासाठी प्रतिपालकत्व योजना राबविण्यात येते. बालकांचे पालकत्व घेण्याच्या उद्देशाने इच्छुक पालकांनी अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

प्रत्येक बालकाला प्रेमळ कुटुंब मिळावे, हा त्याचा अधिकार आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम आणि नियमांच्या तत्वानुसार प्रत्येक मुलाला घर मिळावे, कुटुंबात मुलांचे संगोपन व्हावे आणि अनाथालय, बालआश्रम, बालगृह, निरीक्षणगृह हे समाजातील दुर्लक्षित आणि देखभालीची आवश्यकता असणाऱ्या बालकांसाठी शेवटचा पर्याय असावा, हे कायद्याचे तत्व आहे. मात्र समाजातील अनेक बालके बेसहारा व निराश्रीत होऊन संस्थेत राहुन आपले जीवन जगत आहेत, अशा बालकांना कौटुंबिक वातावरण मिळावे व त्यांचे बाल अधिकारी सुरक्षित राहणे गरजेचे आहे.

या करीता केंद्र शासनाने बालकाची काळजी व संरक्षणासाठी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ व सुधारित २०२१ कार्यान्वित केला आहे. या कायद्यातील कलम २ मध्ये विधीसंघर्षग्रस्त बालक आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना यथासंभव त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवून पुनर्वसनाद्वारे त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. या बालकांच्या पुनर्वसनाकरीता संस्थेंतर्गत आणि संस्थाबाह्य अशा दोन प्रकारे सुविधा पुरवून विकास करायचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी केंद्र शासनाने कार्यान्वित केलल्या बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ व सुधारित २०२१ या कायद्यातील पुनर्वसन आणि सामाजिक पुनःस्थापना या प्रकरणांमध्ये बालकांना संस्थाबाह्य सेवा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. इच्छुक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

मुलांचे संगोपन करण्यासाठी पालकांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 6 ते 12 वयोगट वर्षातील बालकाला दत्तक घेण्यासाठी संमिश्र विवाहित वय जोडी यांचे किमान वय 70, कमाल 110 वर्षे असावे. एकलसाठी किमान 35 आणि कमला 55 वर्षे असावे. 12 ते 18 वयोगट वर्षातील बालकाला दत्तक घेण्यासाठी संमिश्र विवाहित वय जोडी यांचे किमान वय 70, कमाल 115 वर्षे असावे. एकलसाठी किमान 35 आणि कमला 60 वर्षे असावे.

मुलांचे संगोपन करु इच्छिणाऱ्या पालकांनी https://carings.wcd.gov.in/ ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मुलांचे संगोपन करु इच्छिणाऱ्या पालकांनी सदर पोर्टलवरी मार्गदर्शक तत्वांच्या अनुसूचीनुसार आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर सदर अर्ज हा जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांच्या पोर्टलला दिसल्यानंतर अर्जाची पडताळणी करण्यात येते. पडताळणीनंतर जिल्हा बाल संरक्षण कक्षामार्फत गृहभेट अभ्यास अहवाल पूर्ण केला जातो. गृहभेट अहवाल पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर अर्जदारांनी निवडलेल्या बालक, बालिकांची योग्यतेची शिफारस बाल कल्याण समिती करते. या शिफारशीनंतर बाल कल्याण समितीमार्फत पालकांना पालनपोषणासाठी देण्यात येतात.

पालनपोषणाचा कालावधीमध्ये अल्पकालीन प्रायोजकत्वाचा कालावधी हा १ वर्षाचा राहणार आहे. दिर्घ कालावधी हा १ वर्षापेक्षा जास्त आणि पालक कुटुंबाशी मुलाच्या सुसंगततेच्या मुल्यांकनाच्या आधारे बालक बालिका वयाच्या १८ वर्षा पर्यंत ठेवता येईल. बाल कल्याण समिती, प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मंजुरी समितीची शिफारस आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या अहवालावर विचार केल्यानंतर पालनपोषनाची नियुक्ती समाप्त करण्याचा अधिकार राहील.

कायमस्वरुपी दत्तक विधान हे अर्जादारांनी प्रतिपालक्तव योजनेंतर्गत बालक, बालिका पालनपोषणासाठी घेतलेले असेल आणि पालकांच्या काळजीच्या कालावधीत मुलांचे पालनपोषण कुटुंबासोबत चांगल्या प्रकारे जुळवून घेतलेल्या प्रकरणामध्ये आणि पालक कुटुंब आणि पालनपोषनासाठी असलेले बालक, बालिका दोघेही दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर दत्तक घेण्यास पात्र असू शकतात.

जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बस स्टँडच्या मागे, मुड्ढे ले आऊट, डॉ. जोशी नेत्रालयाजवळ, बुलडाणा येथे संपर्क करु शकता किंवा दुरध्वनी क्र. ०२७६२-२९९३६६. मेल आयडी dopubuldana@gmail.com वरून अधिक माहिती प्राप्त करून घेऊ शकतात.

इच्छुकांनी बालकांचे पालकत्व स्विकारण्यासाठी https://carings.wcd.gov.in/ पोर्टलवर फॉस्टर केअर अंतर्गत अर्ज करावे. तसेच बालकांना त्यांचा जगणे, सहभाग, सुरक्षितता, शिक्षण आणि विकासाचा अधिकार देण्यास मदत करावी, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी तथा प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मान्यता समितीचे अध्यक्ष यांनी केले आहे.