कन्यादान योजना – Kanyadan Yojana

लग्न समारंभाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि विवाह सोहळ्यातील अनुचित प्रथांना आळा घालण्यासाठी सामुहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देऊन, अशा विवाह सोहळ्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या दाम्पत्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ‘कन्यादान योजना’ आहे.

कन्यादान योजना – Kanyadan Yojana:

समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह वाढत्‍या महागाईत कमी खर्चात व्‍हावे व मागासवर्गीय कुटूंबांचा विवाहावर होणा-या अनाठाई खर्चावर नियंत्रण रहावे यासाठी सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणा-या स्‍वयंसेवी संस्‍थांना प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी सदर योजना महाराष्‍ट्र शासनाने सुरु केली आहे.

कन्यादान योजनेच्या अटी:

1. वधू व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असावेत.

2. नवदांपत्यांसाठी वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एकजण हे अनुसूचित जाती (नवबौद्ध), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह), विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासप्रवर्गातील असावेत.

3. वराचे २१ व वधूचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी असू नये.

4. वधू व वर यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल. परंतू विधवा महिलेस दुसऱ्या लग्नाकरितादेखील अनुज्ञेय राहील.

5. बालविवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दांपत्य / कुटुंब यांच्याकडून झालेला नसावा.

6. जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेले असावे.

7. स्वयंसेवी संस्था / यंत्रणा नोंदणीकृत असावी.

8. सामुहिक विवाह सोहळ्यासाठी किमान १० दांपत्ये (२० वर व २० वधू) असणे आवश्यक राहील.

9. सेवाभावी संस्था/यंत्रणा सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी झालेल्या मागासवर्गीय जोडप्याची माहिती व संबंधितांची छायाचित्रे विहित नमन्यातील अर्ज इ. कागदपत्रे विवाह संपन्न होणाच्या किमान १५ दिवस अगोदर विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आताचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे सादर करतील.

योजनेअंतर्गत लाभ:

1. कन्यादान योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल.

2. सेवाभावी संस्था, केंद्र/राज्य शासकीय स्वायत्त संस्था, शासकीय प्राधिकरणे, सार्वजनिक प्राधिकरणे व जिल्हा परिषद यांनी आयोजित केलेल्या सामुहिक विवाह सोहळयांमध्ये केल्या जाणाऱ्या खर्चासाठी प्रति जोडपे ४ हजार रुपये शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.

अर्ज करण्याची पध्दत: संबधीत स्वंयसेवी संस्थेने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.

संपर्क कार्यालयाचे नांव: अधिक माहितीसाठी संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी.

हेही वाचा – सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!