गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026: 51% संमतीपासून विकासक निवडीपर्यंत नवे नियम!

गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026 (Gruhnirman Sanstha Punrvikas Niyam 2026) नुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत सदस्यांची संमती, 2/3 कोरम, आर्किटेक्ट/PMC निवड, Project Report, Tender प्रक्रिया आणि Developer Selection याबाबत महत्त्वाच्या सुधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या नव्या नियमांमुळे पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबविणे आणि सदस्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे यावर भर देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र पुनर्विकास करताना सभासदांना विश्वासात न घेणे, Developer ची निवड पारदर्शकपणे न करणे, Tender प्रक्रियेत स्पष्टता नसणे, कागदपत्रे उपलब्ध न करून देणे किंवा सदनिकांचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने न करणे अशा तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत होत्या.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सुधारित शासन आदेश जारी केला आहे.

गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026 – Gruhnirman Sanstha Punrvikas Niyam 2026:

या आदेशामध्ये पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सभासदांचा सहभाग, PMC/Architect ची निवड, Project Report, Tender प्रक्रिया, Developer Selection, Development Agreement आणि सदनिकांचे वाटप याबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

म्हणूनच गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026 (Gruhnirman Sanstha Punrvikas Niyam 2026) समजून घेताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ 51% संमती नव्हे, तर संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडणे हा आहे.

कोणत्या प्रकारच्या पुनर्विकासाला हे नियम लागू आहेत?

सुधारित आदेशामध्ये पुनर्विकासाचे विविध प्रकार समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

यामध्ये मुख्यतः:

• Developer मार्फत करण्यात येणारा पुनर्विकास
• Self-Redevelopment
• Federation अंतर्गत Group Redevelopment
• संस्थांच्या समूहामार्फत होणारा पुनर्विकास
• कराराद्वारे करण्यात येणारा पुनर्विकास

यांचा समावेश आहे.

तसेच, पुनर्विकासाचा निर्णय कायद्यानुसार निवडून आलेल्या आणि गठित झालेल्या व्यवस्थापक समितीमार्फत घेता येतो. निबंधकाने नियुक्त केलेला Administrator किंवा Authorized Officer स्वतःहून संस्थेच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेऊ शकत नाही.

पुनर्विकासासाठी 51% संमती का महत्त्वाची?

सोसायटी पुनर्विकास नियम 2026 (Gruhnirman Sanstha Punrvikas Niyam 2026) मधील सर्वात चर्चेतील मुद्दा म्हणजे 51% संमती.

पुनर्विकासासाठी आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेचा Quorum एकूण सभासद संख्येच्या 2/3 इतका असतो. त्यानंतर पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय मंजूर करण्यासाठी एकूण सभासद संख्येच्या किमान 51% सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे.

येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. 2/3 Quorum म्हणजे बैठक सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपस्थिती. तर 51% संमती म्हणजे पुनर्विकासाचा निर्णय मंजूर करण्यासाठी आवश्यक बहुमत.

दूरस्थ प्रणाली किंवा Video Conference द्वारे उपस्थित राहणाऱ्या पात्र सभासदांची उपस्थिती Quorum आणि 51% बहुमतासाठी ग्राह्य धरली जाऊ शकते. मात्र शासन आदेशातील अटींनुसार एकूण सभासदांच्या किमान 51% सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक आहे.

100 सभासदांची सोसायटी असल्यास काय?

समजा एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेत 100 सभासद आहेत.

• 2/3 Quorum = 66.66, म्हणजे अपूर्णांकाचे उच्चतम पूर्णांक केल्यावर 67 सभासद
• 67 सभासद उपस्थित असतील तर पुनर्विकासाच्या प्राथमिक निर्णयासाठी 51 किंवा त्यापेक्षा अधिक मतांची आवश्यकता
• 75 सभासद उपस्थित असतील तरी निर्णयासाठी 51 किंवा त्यापेक्षा अधिक मतांची आवश्यकता

शासन आदेशात 100 सभासदांचे हे उदाहरण स्पष्टपणे दिले आहे.

Special General Body Meeting कशी बोलावली जाईल?

पुनर्विकासासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याचीही ठरावीक प्रक्रिया आहे.

एकूण सभासदांच्या किमान 1/5 सभासदांनी पुनर्विकासासंदर्भातील योजना व सूचना देऊन विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची मागणी करू शकतात.

मागणी प्राप्त झाल्यानंतर:

1. व्यवस्थापन समितीने 8 दिवसांत त्याची नोंद घ्यावी.
2. त्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावावी.
3. सभेची विषयपत्रिका प्रत्येक सभासदाला किमान 14 दिवस आधी द्यावी.
4. त्याची पोहोच संस्थेच्या दप्तरी ठेवावी.

सभेपूर्वी सभासदांना पुनर्विकासाबाबतच्या सूचना व शिफारशी लेखी स्वरूपात देण्याची संधीही आहे.

Quorum पूर्ण झाला नाही तर?

पहिल्या सभेला 2/3 Quorum पूर्ण झाला नाही तर सभा तहकूब केली जाईल.

त्यानंतर 7 दिवसांची सूचना देऊन पुढील 1 महिन्याच्या आत सभा पुन्हा घेता येईल. दुसऱ्यांदा देखील Quorum पूर्ण झाला नाही तर सभा रद्द मानली जाईल आणि पुनर्विकासाचा विषय पुढील 3 महिन्यांपर्यंत विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी आणता येणार नाही.

Architect / PMC निवडण्याचे नवीन नियम

पुनर्विकासामध्ये Project Management Consultant (PMC) किंवा Architect ची भूमिका महत्त्वाची आहे.

शासन आदेशानुसार विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यापूर्वी व्यवस्थापन समितीने शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या Panel वरील किमान 3 Architect/Project Management Consultant यांच्याकडून Quotation घ्यायचे आहेत.

या पर्यायांमधून एका तज्ज्ञाची निवड विशेष सर्वसाधारण सभेत केली जाते.

पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय झाल्यानंतर निवडलेल्या Architect/PMC ला 30 दिवसांच्या आत नियुक्तीपत्र देणे आणि लेखी करार करणे अपेक्षित आहे.

Project Report मध्ये काय असणार?

PMC किंवा Architect कडून तयार होणारा Project Report हा पुनर्विकास प्रक्रियेतील महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

त्यामध्ये इमारत आणि जमिनीचे सर्वेक्षण, जमिनीच्या अभिहस्तांतरणाची माहिती, लागू नियम, FSI/TDR आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या नियमांचा विचार केला जातो.

याशिवाय सभासदांसाठी उपलब्ध होणारे निवासी क्षेत्र, व्यापारी क्षेत्र, मोकळी जागा, Garden, Parking आणि बांधकामाची Specifications यांचा विचार करून व्यवहार्य Project Report तयार करायचा आहे.

हा Project Report नियुक्तीच्या तारखेपासून साधारण 2 महिन्यांच्या आत व्यवस्थापन समितीकडे सादर करण्याची तरतूद आहे.

Tender प्रक्रिया कशी होणार?

Project Report नंतर Tender प्रक्रियेला सुरुवात होते.

Tender Draft तयार करताना सभासदांच्या हिताशी संबंधित बाबी स्पष्टपणे निश्चित करणे आवश्यक आहे. शासन आदेशानुसार Carpet Area किंवा Corpus Fund यापैकी एक बाब निश्चित व न बदलणारी ठेवून इतर तांत्रिक बाबी निश्चित करण्याची तरतूद आहे.

Tender Draft विशेष सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवून त्यास मंजुरी घेण्यात येते. त्यानंतर स्थानिक प्रसाराच्या मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन Tender मागविले जातात.

सभासदांनाही त्यांच्या माहितीत असलेल्या अनुभवी आणि नामांकित Developers ना Tender प्रक्रियेची माहिती देता येते.

किमान किती Tender आवश्यक आहेत?

शासन आदेशानुसार शक्यतो किमान 3 Tender प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

3 पेक्षा कमी Tender मिळाल्यास संस्थेला पुढील प्रक्रिया करण्याची संधी दिली जाते. आवश्यक मुदतवाढीनंतरही 3 पेक्षा कमी Tender मिळाल्यास उपलब्ध Tender विशेष सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याची तरतूद आहे.

प्राप्त Tender ची तुलनात्मक माहिती तयार करून सभासदांसमोर ठेवली जाते.

Developer Selection चे नवीन नियम काय?

Developer ची निवड ही पुनर्विकास प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे.

Developer निवडीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली जाते. या प्रक्रियेत निबंधक कार्यालयाकडून Authorized Officer नियुक्त करण्याची तरतूद आहे.

Developer ची निवड करताना त्याचा:

• अनुभव
• गुणवत्ता
• आर्थिक क्षमता
• तांत्रिक क्षमता
• स्पर्धात्मक दर

यांसारख्या बाबींचा विचार केला जातो.

निवडलेल्या Tender ची तुलनात्मक माहिती सभासदांसमोर ठेवली जाते. त्यानंतर Developer ची निवड किमान 51% बहुमताने करण्याची तरतूद आहे.

Developer निवडण्यासाठी Secret Ballot होऊ शकते का?

होय. उपस्थित सभासदांच्या मागणीनुसार किंवा संस्थेच्या एकूण सभासदांच्या 1/5 सभासदांनी लेखी मागणी केल्यास Developer Selection साठी Secret Ballot पद्धतीचा वापर करण्याची तरतूद आहे.

Secret Ballot वापरल्यास त्याची व्यवस्था Authorized Officer मार्फत केली जाते.

Developer निवडीसाठी किमान 51% सभासदांची लेखी मान्यता/संमती आवश्यक आहे. अनुपस्थित सभासदांची लेखी, तोंडी किंवा अन्य प्रकारची मते विचारात घेतली जाणार नाहीत.

Developer Selection Meeting चे Video Recording करणे आवश्यक आहे. बैठकीनंतर 14 दिवसांच्या आत आवश्यक Minutes, Written Consent, Attendance इत्यादी कागदपत्रे निबंधक कार्यालयाकडे सादर करायची आहेत.

सभासदांना पुनर्विकासाची कागदपत्रे पाहता येतील का?

होय.

पारदर्शकतेसाठी पुनर्विकासाशी संबंधित विविध कागदपत्रे सभासदांना विनामूल्य तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

यामध्ये:

• सभेच्या नोटिसा
• सभेचे इतिवृत्त
• Video Recording
• PMC/Architect Report
• Tender Draft
• प्राप्त Tender
• Comparative Statement
• Development Agreement चा Draft

यांचा समावेश होतो.

सभासदाने कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्यास विहित शुल्क आकारून त्या उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संस्थेच्या सचिवाची आहे.

Development Agreement आणि Permanent Alternative Accommodation Agreement

Developer निवडल्यानंतर पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे Development Agreement.

सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या अटी व शर्तींनुसार आणि Architect/PMC च्या मार्गदर्शनानुसार Developer किंवा Contractor सोबत 3 महिन्यांच्या आत करारनामा करण्याची तरतूद आहे.

करारामध्ये प्रकल्पाची कालमर्यादा, Bank Guarantee, पर्यायी निवास, भाडे, Carpet Area आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असणे आवश्यक आहे.

पुनर्विकास पूर्ण करण्याची कालमर्यादा

शासन आदेशानुसार पुनर्विकास प्रकल्पाचा कालावधी साधारणतः 2 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.

अपवादात्मक परिस्थितीत ही कालमर्यादा 3 वर्षांपेक्षा जास्त नसावी, अशी तरतूद आहे.

Permanent Alternative Accommodation Agreement म्हणजे काय?

संस्थेसोबतचा Development Agreement आणि वैयक्तिक सभासदासोबतचा Permanent Alternative Accommodation Agreement (PAAA) Registration Act, 1908 नुसार नोंदणीकृत करायचा आहे.

Development Agreement नोंदणीनंतर 3 महिन्यांच्या आत वैयक्तिक सभासदांसोबत PAAA करण्याची तरतूद आहे.

करारामध्ये RERA, 2016 नुसार देय असलेले Carpet Area स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

पुनर्विकासात भाडे आणि पर्यायी निवासाची तरतूद

पुनर्विकासाच्या काळात सभासदांना राहण्याची व्यवस्था हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

शासन आदेशानुसार Developer शक्यतो त्याच परिसरात प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी निवासाची व्यवस्था करू शकतो किंवा सभासदांना मान्य असलेले मासिक भाडे आणि Deposit देण्याची व्यवस्था करू शकतो. संक्रमण शिबिराचीही तरतूद नमूद आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे शासन आदेशात कोणतीही ठरावीक सार्वत्रिक भाड्याची रक्कम नमूद केलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक सोसायटीने स्वतःहून एखादी ठरावीक रक्कम शासनाने निश्चित केली आहे असे समजू नये.

Bank Guarantee बद्दल काय नियम आहेत?

Developer कडून किती रकमेची Bank Guarantee घ्यायची आणि ती कोणत्या स्वरूपात असावी, याबाबतचा निर्णय सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने घेण्याची तरतूद आहे.

म्हणजेच शासन आदेशात सर्व सोसायट्यांसाठी एकच ठरावीक Bank Guarantee रक्कम निश्चित केलेली नाही.

ही बाब Development Agreement मध्ये स्पष्टपणे ठरवणे महत्त्वाचे आहे.

सभासदांनी घर कधी रिकामे करावे?

पुनर्विकासासाठी घर किंवा दुकान रिकामे करण्यापूर्वी महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या असणे आवश्यक आहे.

शासन आदेशानुसार सर्व आवश्यक कायदेशीर मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि वैयक्तिक सभासदांसोबतचा Permanent Alternative Accommodation Agreement नोंदणीकृत झाल्यानंतरच गाळेधारक सभासदांनी गाळे रिकामे करावेत, अशी तरतूद आहे.

ज्या सभासदांच्या ताब्यात सदनिका आहेत त्यांचे हक्क अबाधित राहतील, असेही आदेशात नमूद आहे.

Flat/Shop Allocation कसे केले जाईल?

पुनर्विकसित इमारतीतील सदनिकांचे वाटप करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करावी लागेल.

सभासदांना किमान 14 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे.

सदनिकांचे वाटप एकूण सभासदांच्या किमान 51% बहुमताने करण्याची तरतूद आहे. शक्य असल्यास सध्याच्या स्थितीनुसार मजल्यांच्या क्रमाने वाटप करण्याचा प्रयत्न करावा.

जर Lottery पद्धतीची आवश्यकता असेल तर इमारत पूर्ण झाल्यानंतर Developer कडून सोडत आयोजित केली जाईल.

सदनिका वाटपाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेचे Video Recording करणे आवश्यक आहे. सभेचे इतिवृत्त, Video Recording आणि सदनिका वाटपाची प्रमाणित यादी 1 महिन्याच्या आत निबंधक कार्यालयाकडे सादर करायची आहे.

सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा नियम

पुनर्विकास प्रक्रियेत Conflict of Interest टाळण्यासाठी महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे.

संस्थेचा कोणताही Committee Member किंवा Office Bearer स्वतः Developer असू शकत नाही आणि Developer चा नातेवाईकही असू नये, अशी तरतूद आदेशात आहे.

यामुळे Developer Selection प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.

Group Redevelopment / Federation Redevelopment चे नियम

ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची जमीन आणि सामायिक क्षेत्राची मालकी संबंधित Housing Federation कडे आहे, अशा संलग्न संस्थांचा Group Redevelopment करता येऊ शकतो.

या प्रक्रियेत:

• एकूण संलग्न सभासद संस्थांच्या 2/3 Quorum ची तरतूद आहे.
• प्राथमिक निर्णयासाठी किमान 51% मान्यता आवश्यक आहे.
• प्रत्येक संलग्न संस्थेला स्वतंत्र विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन तिच्या एकूण सभासदांच्या 2/3 Quorum ची पूर्तता करावी लागते.
• संबंधित संस्थेच्या एकूण सभासदांपैकी किमान 51% मान्यता आवश्यक आहे.
• ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या सभासदांची लेखी संमती घेण्याची तरतूद आहे.
• पर्यायी पद्धतीने संलग्न सर्व संस्थांच्या एकूण सभासदांपैकी किमान 60% सभासदांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याची तरतूदही आदेशात नमूद आहे.

यानंतरची प्रक्रिया शासन आदेशातील पुढील संबंधित टप्प्यांनुसार केली जाते.

नवीन नियमांमुळे सभासदांनी कोणते महत्त्वाचे बदल लक्षात ठेवावेत?

गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026 (Gruhnirman Sanstha Punrvikas Niyam 2026) समजून घेताना खालील मुद्दे विशेष महत्त्वाचे आहेत:

1. पुनर्विकासासाठी 2/3 Quorum महत्त्वाचा आहे.
2. प्राथमिक निर्णयासाठी किमान 51% मान्यता आवश्यक आहे.
3. किमान 3 Architect/PMC चे Quotations घेण्याची प्रक्रिया आहे.
4. PMC/Architect कडून Project Report तयार केला जातो.
5. Tender प्रक्रिया अधिक पारदर्शक ठेवण्यावर भर आहे.
6. Developer Selection मध्ये अनुभव, आर्थिक क्षमता आणि तांत्रिक क्षमता यांचा विचार केला जातो.
7. आवश्यक परिस्थितीत Secret Ballot ची तरतूद आहे.
8. Developer Selection Meeting चे Video Recording करणे आवश्यक आहे.
9. पुनर्विकासाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे सभासदांना तपासणीसाठी उपलब्ध करून द्यायची आहेत.
10. Development Agreement आणि Permanent Alternative Accommodation Agreement नोंदणीकृत करण्याची तरतूद आहे.

100 सभासदांची सोसायटी: संपूर्ण उदाहरण

समजा एका सोसायटीमध्ये 100 सभासद आहेत.

येथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 2/3 Quorum आणि 51% approval हे दोन वेगळे टप्पे आहेत.

शासन आदेशातील उदाहरणानुसार 100 सभासदांच्या संस्थेत 67 सभासद उपस्थित असतील तरी 51 किंवा त्यापेक्षा अधिक सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे. उपस्थिती 75 झाली तरी आवश्यक मान्यता 51 किंवा त्यापेक्षा अधिक राहते.

सभासदांनी पुनर्विकासापूर्वी कोणती कागदपत्रे तपासावीत?

सभासदांनी शक्य तितकी माहिती लेखी स्वरूपात तपासणे उपयुक्त ठरते. शासन आदेशानुसार खालील कागदपत्रे विशेष महत्त्वाची आहेत:

• Special General Body Meeting ची Notice
• सभेचे Minutes
• PMC/Architect चा Project Report
• Tender Draft
• प्राप्त Tender
• Comparative Statement
• Developer Selection संबंधित कागदपत्रे
• Developer ची Consent
• Development Agreement Draft
• मंजूर Building Plans
• सदनिका वाटपाची प्रमाणित यादी
• संबंधित Video Recording

सभासदांना पुनर्विकासाशी संबंधित कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्यामुळे महत्त्वाच्या कागदपत्रांची माहिती आधी समजून घेणे आवश्यक आहे.

गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026: सभासदांसाठी थोडक्यात प्रक्रिया

पुनर्विकासाची प्रक्रिया साधारणपणे पुढील क्रमाने समजता येते:

सभासदांची मागणी → Special General Body Meeting → 2/3 Quorum → 51% प्राथमिक मान्यता → Architect/PMC निवड → Project Report → Tender Draft → Tender प्रक्रिया → Comparative Statement → Developer Selection Meeting → 51% मान्यता → Development Agreement → PAAA → आवश्यक मंजुरी → पुनर्विकास → सदनिका वाटप

या प्रत्येक टप्प्यात शासन आदेशातील संबंधित अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

FAQ – गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026

1. सोसायटी पुनर्विकासासाठी किती सभासदांची संमती लागते?

पुनर्विकासाच्या प्राथमिक निर्णयासाठी संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या किमान 51% सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र त्यापूर्वी विशेष सर्वसाधारण सभेचा 2/3 Quorum पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

2. पुनर्विकासासाठी 2/3 Quorum म्हणजे काय?

2/3 Quorum म्हणजे एकूण सभासद संख्येच्या दोन-तृतीयांश सभासदांची उपस्थिती. अपूर्णांक असल्यास आदेशानुसार उच्चतम पूर्णांक घेतला जातो.

3. 100 सभासद असतील तर 51% म्हणजे किती?

100 सभासद असल्यास 51% म्हणजे 51 सभासद. शासन आदेशातील उदाहरणानुसार 67 सभासदांचा Quorum पूर्ण झाल्यानंतर किमान 51 सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे.

4. Developer निवडताना किती Tender आवश्यक आहेत?

शासन आदेशात शक्यतो किमान 3 Tender मिळण्याची प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे. तीनपेक्षा कमी Tender मिळाल्यास आदेशात पुढील मुदतवाढ व उपलब्ध Tender सभेसमोर ठेवण्याची प्रक्रिया दिली आहे.

5. Architect/PMC कसा निवडला जातो?

किमान 3 पात्र Architect/PMC कडून Quotation घेऊन त्यापैकी तज्ज्ञाची निवड विशेष सर्वसाधारण सभेत केली जाते.

6. Development Agreement कधी करावा?

Developer निवडल्यानंतर सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या अटी व शर्तींनुसार व्यवस्थापन समितीने Developer/Contractor सोबत 3 महिन्यांच्या आत करारनामा करायचा आहे.

7. Carpet Area करारात नमूद करणे आवश्यक आहे का?

होय. करारामध्ये RERA, 2016 नुसार देय Carpet Area स्पष्टपणे नमूद करण्याची तरतूद आहे.

8. सभासदांना redevelopment documents पाहता येतात का?

होय. पुनर्विकासाशी संबंधित नोटिसा, Minutes, Video Recording, Project Report, Tender, Comparative Statement आणि Development Agreement Draft यांसारखी माहिती सभासदांना तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

9. Developer निवडीची Meeting Video Record करावी लागते का?

होय. Developer Selection Meeting चे Video Recording करण्याची तरतूद आहे आणि त्याची प्रत निबंधक कार्यालयाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया आदेशात दिली आहे.

10. Flat Allocation कसे केले जाते?

सदनिकांचे वाटप विशेष सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून केले जाते. शक्य असल्यास सध्याच्या स्थितीनुसार मजल्यांच्या क्रमाने वाटप करावे आणि आवश्यकता असल्यास Lottery पद्धतीचा वापर करता येतो.

गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026 (Gruhnirman Sanstha Punrvikas Niyam 2026) मध्ये केवळ Developer निवडण्यापेक्षा संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 2/3 Quorum, 51% मान्यता, Architect/PMC निवड, Project Report, Tender प्रक्रिया, Developer Selection, Video Recording, कागदपत्रांची तपासणी आणि Development Agreement अशा अनेक टप्प्यांसाठी स्पष्ट प्रक्रिया देण्यात आली आहे.

सभासदांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कोणत्याही टप्प्यावर फक्त तोंडी माहितीवर अवलंबून न राहता संबंधित कागदपत्रे, मंजूर अटी आणि सभेचे ठराव तपासणे. पुनर्विकास ही दीर्घकालीन आणि महत्त्वाची प्रक्रिया असल्यामुळे संस्थेने शासन आदेशातील प्रक्रियेचे पालन करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

टीप: हा लेख सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. विशिष्ट सोसायटीच्या प्रकरणात करार किंवा कायदेशीर निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत प्राधिकरण किंवा पात्र कायदेशीर तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा.

सहकार विभाग शासन निर्णय: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीच्या (Gruhnirman Sanstha Punrvikas Niyam 2026) पुनर्विकासाबाबतच्या तरतुदी सुधारीत करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

या लेखात, आम्ही गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास नियम 2026 (Gruhnirman Sanstha Punrvikas Niyam 2026) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

गृहनिर्माण संस्थेसंबंधित पुढील लेख देखील वाचा!

1. गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !
2. गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी कधी करावी ? नोंदणीचे फायदे काय आहेत जाणून घ्या सविस्तर !
3. गृहनिर्माण सोसायटीच्या विकासकामांसाठी आमदार निधी कसा मिळवायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
4. ३५ सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या निश्चित !
5. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षिक सभेची जबाबदारी बाबत सविस्तर माहिती !
6. गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी !
7. गृहनिर्माण संस्थेचा निधी विषयी सविस्तर माहिती !
8. सहकारी गृहनिर्माण संस्था नांव राखून ठेवणे, नोंदणी करणे बाबत सविस्तर माहिती !
9. गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद विषयी सविस्तर माहिती !
10. ‘मानीव अभिहस्तांतरण अभियान’ अंतर्गत गृहनिर्माण सोसायट्यांना नोंदणीसाठी संधी !
11. गृहनिर्माण संस्थेच्या थकबाकीची वसुली व सुधारित सहकार कायदा!
12. गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये
13. गृहनिर्माण संस्थांनो जमीन नावावर केली का? सदनिकाधारकांची जबाबदारी काय आहे? जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ !
14. हाउसिंग सोसायटीचा पुनर्विकास बाबत सविस्तर माहिती
15. सोसायटी बिल्डिंग विमा खरेदी करण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी!
16. सोसायट्यांचे कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण) विषयी सविस्तर माहिती!
17. सदनिकेवर कर्ज घेणे, सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्वावर देणे बाबत सविस्तर माहिती !
18. सदनिका हस्तांतरण व हस्तांतरण फी बाबत सविस्तर माहिती !
19. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा; अक्रियाशील सदस्याची तरतूद रद्द !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.