सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षिक सभेची जबाबदारी बाबत सविस्तर माहिती !

वार्षिक सर्वसाधारण सभेस संस्थेच्या हितासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी ठराव करण्याचा अधिकार आहे. सर्वसाधारण सभा अत्युच्च (सुप्रीम) असली तर तिने केलेला एखादा ठराव संस्थेच्या हितसंबंधास हानिकारक आहे, अशी एखाद्या सभासदाची खात्री झाली असेल तर असा सभासद अशा ठरावाला सहकारी न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षिक सभेची जबाबदारी :

• मागील वर्षाच्या वार्षिक सभा तसेच विशेष सभेमधील इतिवृत्तांच्या व त्यावरील झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे व अंतिम करणे.
• व्यवस्थापन समितीने सादर केलेले मागील वर्षाचे उत्पन्न व खर्चाचे पत्रक तसेच ताळेबंदाची माहिती घेणे व त्यास मंजुरी देणे.
• मागील वर्षाच्या लेखापरिक्षण अहवालाची नोंद घेणे तसेच व्यवस्थापन समितीने सादर केलेल्या दोष दुरुस्ती अहवालास मान्यता देणे.
• वार्षिक सभेपुर्वी व्यवस्थापन समितीची निवडणुक झाली असल्यास निवडणूकीचा निर्णय जाहिर करणे.
• सहकार खात्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या तालिकेमधील लेखापरिक्षकाची लेखापरिक्षणासाठी नियुक्ती करणे.
• सभासदांचे हकालपटटीबाबत प्रस्तावावर चर्चा करुन निर्णय घेणे.
• उपविधीमधील दुरुस्तीबाबतचे प्रस्तावावर चर्चा करुन निर्णय घेणे व त्यास मान्यता देणे.
• देखभाल शुल्क, देखभाल व दुरुस्ती निधी तसेच निक्षेप निधी याबाबत वर्गणीचे दर ठरविण्याबाबत निर्णय घेणे.
• संस्थेचा निधी भरण्यास कसुर करणा-या सभासदांवर आकारणी करावयाची व्याजदर निश्चित करणे.
• वाहनतळाबाबत निर्णय घेणे व त्यांचे दर ठरविणे.
• संस्थेच्या उपविधीचे उल्लंघन करणा-या सभासदांना आकारावयाच्या दंडाबाबत निर्णय घेणे व त्याची रक्कम निश्चित करणे.
• निक्षेप निधीच्या वापराबाबत निर्णय घेणे.
• एखादया सभासदाने संस्थेस सेवा दिली असल्यास त्यास दयावयाच्या मेहतान्याची रक्कम ठरविणे.
• मोठया दुरुस्त्याबाबत खर्चास मान्यता देणे.
• संस्थेकडून हकालपटटी केलेल्या सभासदास पुन्हा सभासदत्व देणेबाबत शिफारस करणे.
• सर्व व्यवस्थापक समिती सदस्यांनी राजीनामे दिल्यास ते वार्षिक सभेसमोर ठेवणे व मंजूर करणे.
• निर्लेखित करावयाच्या रक्कमांना मंजुरी देणे.
• संस्थेची जमिन व इमारतीच्या Conveyance बाबत निर्णय घेणे व Draft deed ला मान्यता देणे.
• उपविधीमध्ये ठरवुन दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करावयाच्या असल्यास त्याबाबतच्या निविदा सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवुन त्यास मान्यता देणे.
• आर्किटेक्ट यांचे नेमणूकीस मान्यता देणे तसेच त्यासोबत करावयाच्या कराराच्या अटी व शर्तीस मान्यता देणे.
• संस्थेच्या जागेमध्ये खेळण्यासाठी उपलब्ध जागेचा विचार करुन सभासदांसाठी व त्याच्या मुलांसाठी याबाबतचे वेळापत्रक निश्चित करणे अथवा त्यावर बंधन टाकणे व त्याचा भंग केल्यास दंडाच्या आकारणीबाबत निर्णय घेणे.
• संस्थेची रिकामी जागा तसेच टेरेस वापरण्यासाठी परवानगी देण्याच्या अटी व शर्ती ठरविणे.
• संस्थेच्या स्तरावर तक्रार निवारण समिती निर्माण करणे जेणेकरुन व्यवस्थापक समितीच्या कारभाराबाबत निर्णयाबाबत एखादया सभासदाची तक्रार संस्थेच्या स्तरावरच तोडगा निघून तक्रार निवारण समितीमार्फतच निकाली निघू शकेल.
• प्लॉटधारकांच्या संस्थेमध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये पुढील विषयावरही सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे. १) भूखंड विकसीत करणेबाबत. २) भूखंड हस्तांतर करणेसाठी करावयाची कार्यपद्धती उदा. Surrender of lease, lease deed, व्यापारी तत्वावर मालमत्तेचे व्यवस्थापन उदा. कार्यालय, खेळसंकुल, पटांगण, बाग इ.

हेही वाचा – गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!