गृहनिर्माण संस्थेचा निधी विषयी सविस्तर माहिती ! Housing Society Fund
गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाली की, तिच्या देखभालीसाठी निधी उभारले जातात. त्या त्या निधीचा उपयोग महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अनुसार उभारून संस्था सुरळीत चालविली जाते. हे उपविधी अधिनियम सर्व सभासदांना सारखे लागू असतात.
गृहनिर्माण संस्थेचा निधी विषयी सविस्तर माहिती ! Housing Society Fund:
”गृहनिर्माण संस्था सुरळीत चालावी म्हणून संस्था कोणते निधी उभारू शकते, याची साचेबद्ध पद्धत कायद्याच्या अखत्यारीत आहे. त्या निधीचा सुयोग्य वापर करून संस्था चालविली जाते. राखीव निधी, निक्षेप निधी. मोठी, असामान्य, महत्त्वाची दुरुस्ती निधी आणि इतर मार्गाने निधी उभारला जातो.”
निधी उभारणी, गुंतवणुक, उपयोग :- संस्था चालविण्यासाठी निधी खालील प्रमाणे उभारता येतो.
- कर्जे व आर्थिक मदत रूपाने
- प्रवेश फी
- भाग भांडवल गोळा करून,
- देणगीचे रूपाने
- सदनिका हस्तांतरण शुल्क
- ठेवी स्विकारून
- उपविधीनुसार नियमात बसणाऱ्या इतर मार्गांनी.
- विकासकाकडून कॉर्पस फंड
- संस्था स्वतः पुनर्विकास / पुर्नबांधणी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज रूपाने निधी उभारून, त्यापोटी नव्याने बांधण्यांत येणाच्या सदनिका/गाळे तारण घेवून करू शकते. त्यामुळे विकासकांची मनमानी कमी होण्यास मदत होवू शकते.
राखीव निधी :- राखीव निधी खालील प्रमाणे रक्कमा गोळा केल्यास संस्था प्राप्त करू शकते.
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ६६ (१) व (२) मधील तरतुदीस अधिन राहून दर वर्षी निव्वळ नफ्यातून काही रक्कम राखीव निधीकडे वळती करणे.
- गाळ्याचे / सदनिकेचे हस्तांतरण करतांना आकारलेले. शुल्क राखीव निधीत समाविष्ट होते.
- संस्थेच्या सभासदांकडून संस्थेला मिळालेला प्रवेश शुल्क पुर्णपणे राखीव निधीला वर्ग होते.
इतर निधीची उभारणी :-
सिंकींग फंड :- नविन सुधारणा
- संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्व सभासदांचे सहमतीने ते ठरवतील त्या दराने सर्व सभासदांनी गोळा केलेल्या रक्कमेतून सिकींग, फंड उभारू शकतात. हा दर प्रत्येक गाळ्याच्या बांधकाम खर्चाच्या ०.२५ % दरसाल एवढा असावा.
- जास्त प्रमाणातील दुरूस्तीवर (मेजर रिपेअर) होणारा खर्च करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा आवश्यकतेनुसार गाळ्याच्या क्षेफळाप्रमाणे प्रत्येक सभासदांकडून गोळा करावयाची रक्कम निश्चित करू शकते.
- वारंवार नेहमीच्या होणाऱ्या दुरूस्तीवर होणारा खर्च भागविण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत सदनिकेच्या मूळ खरेदी किंमतीच्या आधारे वेळोवेळी ठरविण्यात येईल त्या दराने, सदनिकाधारकांकडून रक्कमा गोळा करून इमारतीची दुरूस्ती व देखभाल निधी उभारू शकतो. मात्र हा दर त्यांच्या नांवावर असलेल्या प्रत्येक गाळ्याचा बांधकाम खर्चाच्या ०.७५ टक्के दरसाल इतका कमीत कमी असावा.
- निधी उभारणीबाबत अगर शुल्क आकारणीबाबत संस्थेने पोटनियमांचे उल्लंघन केल्यास सभासद संबंधित उप / सहा. निबंधकाकडे तक्रार करून संस्थेस पोटनियमांनुसार कार्यवाही करणेबाबत कलम ७९(२)/(३) नुसार निर्देश मिळवुन बाध्य करू शकतो.
देखभाल शुल्क व इतर शुल्क वाढ/मंजुरी :-
• सभासदाकडून संस्था आकारणी करीत असलेल्य सेवा व इतर शुल्क तसेच संस्थेच्या दुरूस्तीसाठी करावयाच्या खर्चाची वर्गणी केवळ व्यवस्थापक समिती सभेतील ठरावानुसार संस्थेस मागणी करता येत नाही. व्यवस्थापक समितीने या संदर्भात सर्वसाधारण सभेची मंजूरी घेणे व सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. सेवाशुल्क गाळे / सदनिका यांच्या संखेनुसार समान विभागताना एकापेक्षा अधिक गाळे / सदनिका धारण करणाऱ्या सभासदाकडून एक गाळा / सदनिका यावर आकारले जाणारे सेवाशुल्क घेणेबाबतचा निर्णय संस्थेच्या स्तरावर संस्था घेऊ शकेल. मात्र या एकापेक्षा अधिक सदनिकेत सभासद स्वतः वास्तव्यास असला पाहिजे.
• सभासदाकडून घेण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्काची रक्कम किंवा दुरूस्तीसाठी करावयाच्या रिपेअर खर्चाची रक्कम यात बदल करण्याचा/रक्कम निश्चित करण्याचा कमी-जास्त करण्याचा अधिकार व्यवस्थापक समितीला नाही. कोणत्याही प्रकारचे शुल्क ठरविण्याचा व ते कमी/जास्त करण्याचा अधिकार गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेलाच आहे.
बिनभोगवटा शुल्क :-
• सदनिका/गाळा भाडे तत्वावर देणाऱ्या सभासदांने, संस्थेकडे सेवाशुल्काच्या १०% पर्यंत बिन भोगवटा शुल्क भरणे बंधनकारक आहे.
• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ७९ अ अन्वये शासनाने दिलेल्या निर्देशांतील तरतुदी खालील प्रमाणे आहे.
• बिनभोगवटा शुल्काची आकारणी सेवाशुल्काच्या (महानगर पालिका/नगरपालिका कराशिवाय) १०% पेक्षा जास्त असू नये.
• सभासदांनी आपला गाळा सदनिका त्यांचे आई, वडील, भाऊ, बहिण, मुलगा, मुलगी, जावई, सुन, मेव्हणा, मेव्हणी, साडू, नात, नातू इ. जवळच्या नातेवाईकांना राहाण्यास दिलेली असल्यास बिन भोगवटा शुल्क आकारले जावू नये.
• सदर निर्देश राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील निवासी व व्यापारी गाळे/ सदनिका यांना लागू राहातील.
• राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या उपाविधी / पोटनियम यामध्ये वरीलप्रमाणे योग्य ती दुरूस्ती करण्याची कार्यवाही करावी.
• मात्र वरील प्रमाणे दुरूस्ती केली नसली तरी या आदेशाच्या दिनांकापासून या आदेशांत उल्लेखित कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त बिनभोगवटा शुल्क आकारू नये, असेही या निर्देशात नमुद केलेले आहे.
सेवाशुल्कात येणाऱ्या बाबी :-
• सेवाशुल्कात पोटनियम क्र. ६८ नुसार १३ बाबींचा समावेश होतो त्या खालील प्रमाणे.
• संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचा (ऑफीस स्टाफ, लिफ्टमन, वॉचमन, माळी इ.) यांना दिलेला पगार • संस्थेच्या कार्यालयाचा प्रॉपर्टी टॅक्स, या कार्यालयाचे विजेचे बील, पाण्याचे बील इ. खर्च
• प्रिंटींग स्टेशनरी आणि पोस्टेज खर्च
• कर्मचाऱ्यांचा व व्यवस्थापक समिती सदस्यांचा वाहन भत्ता.
• व्यवस्थापक समिती सदस्यांचा बैठक भत्ता.
• शिक्षण फंडातून राज्य सहकारी संघास दिलेली देणगी
• हौसिंग फेडरेशनची वार्षिक व तत्सम व इतर संस्थांची वार्षिक वर्गणी
• हौसिंग फेडरेशनची वार्षिक व तत्सम इतर संस्थेची प्रवेश फी
• लेखापरिक्षण फी (अंतर्गत लेखापरिक्षण, वैधानिक वैधानिक व फेर लेखापरिक्षण)
• सर्वसाधारण समितीचा व्यवस्थापक समितीचा आणि उपसमितीचा सभेचा खर्च.
• वैधानिक कार्यवाहीसाठी / चौकशीसाठी केलेला वैधानिक खर्च
• कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस.
• सहकार कायद्यातील विविध कलम नियम व संस्थेचे पोटनियम सहकार विभागाची परिपत्रके / पत्र यांचेशी सुसंगत व सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेले इतर कोणतेही शुल्क.
हेही वाचा – सदनिका हस्तांतरण व हस्तांतरण फी बाबत सविस्तर माहिती ! Flat transfer and transfer fee
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
