सदनिका हस्तांतरण व हस्तांतरण फी बाबत सविस्तर माहिती !

September 13, 2023 MSDhulap Team

घर खरेदी करताना लागणाऱ्या अनेक खर्चापैकी, सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या इमारतीतील सदनिका विकण्यासाठी आणि हस्तांतरण करण्यासाठी (Flat transfer and transfer fee) हस्तांतरण शुल्क (Society Transfer Charges) आकारतात. सोसायट्या एका सदस्याने फ्लॅटमधील शेअर्स आणि अधिकारांच्या विक्रीच्या वेळी हस्तांतरण प्रीमियम भरण्याचा आग्रह धरतात, ज्याची किंमत शहराच्या आधारावर जास्तीतजास्त रु.२५०००/- असेल.

सदनिका हस्तांतर व हस्तांतर फी (Flat transfer and transfer fee):

१) सदनिकाधारकांनी संस्थेचे सभासद झाल्यापासून एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी त्याला आपल्या सदनिकेचे हस्तांतरण/विक्री करता येत नाही.

२) वारसाहक्काने अथवा न्यायालयीन आदेशामुळे हक्क प्राप्त झालेल्या सदनिकाधारकांना वरील एक वर्षाची अट लागू असणार नाही.

३) सदनिका हस्तांतरीत करण्यासाठी संस्थेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसली तरी नियम १९६१ मधील नियम २४ नुसार किमान १५ दिवसांची संस्थेला नोटीस देणे आवश्यक आहे.

४) अशी नोटीस मिळाल्यानंतर संस्थेच्या सचिवांनी पोटनियमानुसार कार्यवाही करुन त्यावर ३० दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक आहे व निर्णयाच्या दिनांकापासून ८ दिवसांत सभासदाला कळविला पाहिजे.

५) एखाद्या सभासदांने हस्तांतरणासाठी लेखी ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्यास ती देण्याचे बंधन संस्थेच्या अध्यक्ष/सचिवावर राहिल. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्यास त्याची कारणे ८ दिवसात संबंधित सभासदाला संस्थेने कळविली पाहिजे.

६) मयत सभासदांचे सदनिका हस्तांतरणाबाबत कायदा कलम ३० नियम २५ मधील तरतुदीनुसार व्यवस्थापन समितीने कार्यवाही केली पाहिजे.

७) भाग हस्तांतरणासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जावर संस्थेने अर्ज प्राप्त झाल्यापासुन तीन महिन्याच्या मुदतीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे व निर्णयाच्या दिनांकापासुन १५ दिवसांत तो संबंधित सभासदाला लेखी स्वरुपात कळविला पाहिजे.

८) संस्थेने तीन महिन्यात कोणताही निर्णय न घेतल्यास कलम २२(२) मधील तरतुदीनुसार मानवी सभासदासाठी व संस्थेने असा अर्ज नाकारण्यास कलम २३ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार संबंधित निबंधकांकडे अपील करणे आवश्यक आहे.

९) संस्था हस्तांतरणाचा अर्ज स्विकारीत नसल्यास असा अर्ज कलम २३(१) (अ) मधील तरतुदीनुसार निबंधकामार्फत संस्थेकडे पाठवता येईल.

१०) निबंधकामार्फत मिळालेल्या अशा अर्जावर संस्थेने ६० दिवसांत निर्णय घेणे अनिवार्य आहे.

११) सदनिका हस्तांतरणासाठी उपविधी क-३८(ई) मधील कागदपत्रांची अर्जदाराने पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

१२) हस्तांतरण अर्जासोबत प्रवेश फी, हस्तांतरण फी व हस्तांतरण प्रिमियम जमा करणे आवश्यक आहे.

१३) प्रिमियमची रक्कम ही जास्तीतजास्त रु.२५०००/- असेल अथवा संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव करुन समंत केलेल्या रक्कमेइतकी राहिल.

१४) मयत सभासद, संस्थेतील दोन सभासदांचे आपआपसांतील हस्तांतर अथवा कुटूंबातील सदस्यातील हस्तांतरण असल्यास त्याला हस्तांतरण प्रिमियम देणे आवश्यक नाही.

१५) सभासदाने वित्तिय संस्थेकडून कर्ज घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील ना हरकत दाखल्याची मागणी केल्यास ती देण्याचे बंधन संस्थेवर राहिल. तसे देणे शक्य नसल्यास त्याबाबतच्या लेखी कारणासह १५ दिवसांत संबंधित सभासदाला कळविले पाहिजे.

१६) संस्थेच्या नकाराविरुध्द संबंधित सभासदाला त्रिसदस्यीय समितीकडे अथवा निबंधकांकडे दाद मागता येईल.

१७) निबंधक सर्व प्रकारच्या ना हरकत दाखल्याच्या संस्थेच्या निर्णयाविरुध्द आलेल्या अर्जावर संस्था व संबंधीचे म्हणणे ऐकून निर्णय देईल, असा दिलेला निर्णय संस्थेवर व सभासदांवर बंधनकारक असेल.