मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. २९ नोव्हेंबर २०२३ – Cabinet Decision

अवकाळीग्रस्त भागाला सर्व पालकमंत्री भेट देणार – सर्व जिल्ह्यांचे पंचनाम्यांचे प्रस्ताव एकत्रित सादर करा – शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार 

गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस,गारपीट यामुळे शेती आणि फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून सुमारे १ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसून ३ हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येईल, यासाठी महसूल, कृषी विभागाने तातडीने कालबध्द रितीने एकत्रितरित्या सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण करावेत असे निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यासंदर्भात प्रशासनाने युद्ध स्तरावर काम करावे अशा सूचना दिल्या.

आज मदत व पुनर्वसन तसेच कृषी विभागाने राज्यातील पडलेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीट याबाबत सादरीकरण केले. पंचनामे प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे तातडीने करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी यांनी सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना द्यावेत व ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या प्रकरणी निधी मागणीचा प्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी, असे औपचारिक निर्देश महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन) विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना कालच दिल्याची मंत्रिमंडळाने नोंद घेतली. राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्याकरिता निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्राप्त करून घेऊन निधी वितरित करण्याचे एकत्रित प्रस्तावावर विभागाने तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने यावेळी दिले.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड हे तालुके बाधित असून यातील ५३ हेक्टर क्षेत्रातील भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे., पालघर जिल्ह्यातील पालघर, वसई व डहाणू तालुक्यातील ४१ हेक्टर क्षेत्रातील भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, नांदगाव, नाशिक, निफाड, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, सिन्नर, चांदवड, येवला तालुक्यातील ३२ हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्रातील कांदा, द्राक्ष, सोयाबीन, मका, गहू, ऊस व फळपिके, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, शिरपूर, शिंदखेडा तालुक्यातील ४६ हेक्टर क्षेत्रातील केळी, पपई, कापूस, हरभरा, नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर, अक्कलकुवा, नंदुरबार, शहादा, तळोदा, अक्राणी तालुक्यातील २ हजार २३९ हेक्टर क्षेत्रातील भात, कापूस, तूर, मिरची, मका, कांदा पिकांचे, जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव, भुसावळ, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर, अमळनेर, चोपडा, एरंडोल, पारोळा, चाळीसगाव, जामनेर, पाचोरा, धरणगाव, बोदवड, भडगाव तालुक्यातील ५५२ हेक्टर क्षेत्रातील कांदा, हरभरा, गहू, मका, ज्वारी व फळपिकांचे नुकसान झाले.

अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, पारनेर, राहाता येथील १५ हजार ३०७ हेक्टर क्षेत्रातील केळी, पपई, मक्याचे नुकसान झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, शिरुर तालुक्यातील ३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रातील द्राक्ष, कांदा पिकांचे नुकसान झाले आहे, सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील १५ हेक्टर क्षेत्रातील भात पिकाचे नुकसान झाले आहे., छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील संभाजीनगर, पैठण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, खुलताबाद, सिल्लोड, सोयगाव आणि फुलंब्री तालुक्यातील ४ हजार २०० हेक्टर क्षेत्रातील केळी, पपई व मका पिकांचे नुकसान झाले आहे,

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, जालना, जाफराबाद तालुक्यातील ५ हजार २७९ हेक्टर क्षेत्रातील द्राक्ष, केळी, कांदा, खरीप ज्वारी, गहू व हरभरा पिकांचे नुकसान झाले आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी, बीड तालुक्यातील २१५ हेक्टर क्षेत्रातील कांदा, ज्वारी, भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे, हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील १०० हेक्टर क्षेत्रातील भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे. परभणी जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, जिंतूर, पाथरी, पूर्णा, पालम मानवत सोनपेठ, सेलू तालुक्यातील १ हजार हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी ज्वारी, कापूस, सीताफळ, पेरू, भाजीपाला या पिकांचे नुकसान झाले आहे, नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड तालुक्यातील ५० हेक्टर क्षेत्रातील केळी पिकाचे नुकसान झाले आहे, बुलढाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, नांदुरा, लोणार, सिंदखेडराजा, देऊळगाव राजा, संग्रामपूर, मेहकर, जळगाव जामोद, मलकापूर, खामगाव, शेगाव, मोताळा, नांदुरा तालुक्यातील ३३ हजार ९५१ हेक्टर क्षेत्रातील भाजीपालाचे नुकसान झाले आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान; शाळांचे मूल्यांकन करणार, पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळा

शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा तसेच आनंददायी आणि प्रेरणादायी वातावरण मिळावे म्हणून भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा हे अभियान राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातल्या सर्व व्यवस्थापनांच्या तसेच सर्व माध्यमांच्या शाळा या अभियानात सहभागी असतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वर्ग-अ आणि वर्ग-ब महानगरपालिका शाळा, उर्वरित महाराष्ट्र अशा ३ स्तरांवर हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच शिक्षणासाठी आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येईल. क्रीडा, आरोग्य, स्वच्छतेचे महत्व, राष्ट्रप्रेम, व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्व तसेच शाळेविषयी कृतज्ञतेची भावना निर्माण करणे हे या अभियानाचे उदि्दष्ट राहील. ४५ दिवसांमध्ये हे अभियान राबवायचे आहे. या अभियानातील शाळांसाठी विद्यार्थी केंद्रीत उपक्रम, शाळा व्यवस्थापनाकडून आयोजित उपक्रम यासाठी मिळून १०० गुण असतील.

शाळांचे मुल्यांकन करण्यासाठी महानगरपालिकांच्या स्तरावर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी केंद्र प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली मुल्यांकन समिती असेल. याशिवाय तालुका, जिल्हास्तरांवर देखील गटविकास अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या राहतील. प्रत्येक विभागातून सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या शाळांची पहिल्या ३ क्रमांकासाठी निवड करण्यात येईल. याकरिता शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राहील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तसेच अ व ब वर्ग पालिका क्षेत्रातील शाळांना पहिले पारितोषिक २१ लाख, दुसरे पारितोषिक ११ लाख, तिसरे पारितोषिक ७ लाख मिळेल. तर उर्वरित महाराष्ट्रामधील शाळांना देखील तालुका,जिल्हा तसेच विभागनिहाय पारितोषिके मिळतील.

राज्यस्तरावर तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळासाठी पहिले पारितोषिक ५१ लाखाचे असून दुसरे पारितोषिक २१ लाख आणि तिसरे ११ लाखाचे असेल. या अभियानासाठी २० कोटी ६३ लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढवून ५०० कोटी इतकी करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 30 कोटी इतकी शासन हमी देण्यात येते. या शासन हमीचा कालावधी ८ वर्षाचा राहील.

या महामंडळाकडून मुदतकर्ज तसेच डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज तसेच सुक्ष्म पतपुरवठा केला जातो. या योजना केंद्राच्या निकषानुसार राबविण्यात येतात. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडून कर्ज घेण्यासाठी महामंडळास ३० कोटी इतकी शासन हमी राज्य शासनाने दिली आहे. या हमी पोटी वित्त विभागास २ टक्के व्याज देण्यात येते. महामंडळाने वित्त निगमकडून आतापर्यंत ११० कोटी ३४ लाख इतके कर्ज घेतले असून ८० कोटी ९५ लाख इतकी परतफेड केली आहे.

महामंडळाकडून लाभार्थीला ३० लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येते. आतापर्यंत या वर्षात २४५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, महामंडळाकडील निधीच्या कमतरतेमुळे सरसकट सर्व लाभार्थींना ३ लाख २० हजार इतकेच कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यातून त्यांचे व्यवसाय सुरु करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच तत्कालीन वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या महामंडळासाठी पुरेशी तरतूद करण्याची घोषणा केली होती.

औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन

औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मे 2023 रोजी आदेश देऊन या न्याचिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते. 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी 4 कोटी 10 लाख 63 हजार 926 तर मासिक खर्चापोटी 6 लाख 49 हजार 810 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात झोपडीधारकांना मोठा दिलासा

झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 1 लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, आता ते 50 हजार रुपये घेतले जाईल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका या गरीब झोपडीधारकांना विनामुल्य दिलेल्या असतात. त्याचे हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्कासमवेत १ लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. यामुळे सदनिका विकत घेणाऱ्याला आर्थिक भुर्दंड होतो. मुंबईत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात घोषणा केली होती.

राहाता, कोपरगाव येथील शेती महामंडळाची जमीन नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी

अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील मौजे सावळीविहीर बु. व मौजे सावळीविहीर खु. आणि कोपरगाव तालुक्यातील मौजे चांदेकसारे येथील लक्ष्मीवाडी मळ्यातील शेती महामंडळाची 203.46 हे. आर जमीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याकरीता नवीन औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याकरीता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास विनामुल्य हस्तांतरीत करावी किंवा प्रचलित मुल्यानुसार संपुर्ण रक्कम आकारण्यात यावी याबाबत महसूल मंत्री, उद्योग मंत्री आणि मुख्य सचिव हे निर्णय घेतील. तसेच या औद्योगिक क्षेत्रास ग्रूप ड प्लस औद्योगिक क्षेत्राचा दर्जा देण्याबाबत उद्योग विभागाने नियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केवळ शासनमान्य मुद्रांक विक्रेत्यांकडून किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या यंत्रणेमार्फत विक्री केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरसाठी ही सूट मिळेल.

1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीतील निष्पादित केलेले परंतु, नोंदणीस दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्ताबाबत महसूली पात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर दंडामध्ये या अभय योजनेत सूट देण्यात येईल. ही अभय योजना 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 अशा 2 टप्प्यात योजना राबविण्यात येईल.

खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा

शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मधील कलम 28-1 अअ (3) अन्वये माजी पात्र खंडकऱ्यांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग-1 करण्यासाठी, राज्यशासनाला शेती महामंडळाकडील गावाच्या गावठाण हद्दीपासुन 5 किलोमिटरच्या परिसरातील जमिनीबाबत शासकीय, निमशासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.

तसेच या अधिनियमाच्या कलम 29 च्या पहिल्या परंतुकामध्ये शर्तभंगासाठी जमिनीच्या चालु बाजारदर मुल्याच्या 50% ऐवजी 75% रक्कम विनिर्दिष्ट करणे, कलम 27 खाली वाटप केलेल्या सिलिंग जमिनीकरीता वाटपाच्या 10 वर्षानंतर शर्तभंग असल्यास नियमानुकुल केल्यानंतर व रुपांतरण अधिमुल्य भरल्यानंतर वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करणे, तसेच अधिनियमातील शास्तीबाबतचे कलम 40अ व्यपगत करणे यासाठी सुधारणा करण्यात येईल.

हेही वाचा – राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृती योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!