विधी सेवा

भारतीय न्याय संहिता 2023”, “भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023”, आणि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023” हे तीन नवीन फौजदारी कायदे (New

कायदेविषयक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘विधी विधान इंटर्नशिप’

विधी व न्याय विभागातील ‘विधी विधान शाखा’ ही राज्याच्या कायद्यांचे मसुदे तयार करण्यासाठी विशेष स्वतंत्र शाखा म्हणून स्थापन करण्यात आली

राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण- २०२०” खालील शासन निर्णयातील संदर्भिय शासन निर्णय क्र. (१) अन्वये राबविण्यात येत आहे.

निर्धारित निकषात बसत असलेल्या व्यक्तींना उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समिती व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने मोफत कायदेविषयक मदत दिली जाते.