एक शेतकरी एक डीपी योजनेसाठी (HVDS) महत्वाचा शासन निर्णय जारी

कृषी पंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (HVDS) वीजजोडणी देणे तसेच, १०५ नवीन उपकेंद्र उभारणे या करिता लागणारा निधी रक्कम रु.२८०० कोटी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन उभारण्यास महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मर्यादित यांना शासन हमी देण्याबाबतचा शासन निर्णय २४ जून २०२१ रोजी जारी करण्यात आला.

उर्वरीत महाराष्ट्रातील (विदर्भ व मराठवाडा वगळून) पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजजोडणी देण्याकरीता रु.२५४२.५९ कोटी इतका निधी तसेच, उर्वरीत महाराष्ट्रातील १०५ नवीन उपकेंद्र उभारण्याकरीता लागणारा रु.२५७ कोटी इतका निधी Market Borrowing द्वारे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) ने कर्ज घेऊन उभारण्यास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. तसेच सदर निधी उभारण्यास शासनाने हमी देण्यास आणि त्यावरील हमीशुल्क माफ करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरण कंपनीस वित्तीय संस्थांमार्फत एकूण रु.२८०० कोटी रुपये दोन हजार आठशे कोटी) इतके कर्ज उभारण्यास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या प्रस्तावानुसार शासन हमी देण्याचा निर्णय उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि. २८.०६.२०१९ चा शासन निर्णय तसेच संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.१८.५.२०२० च्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार महातिवरण कंपनीस पंजाब नॅशनल बँकेकडून रु.१५०० कोटी व बँक ऑफ बडोदा कडून रु.१३०० कोटी कर्ज शासन हमीवर घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तथापि, बैंक ऑफ बडोदा कडून काही कारणास्तव रु.१३०० कोटी कर्ज मंजूर होऊ न शकल्याने बँक ऑफ बडोदा ऐवजी पंजाब व सिंध बँक, मुंबई या राष्ट्रीयकृत बँकेकडून रु.१३०० कोटी कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा प्रस्ताव उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने सादर केला आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या सुधारीत प्रस्तावानुसार महातिवरण कंपनीस यापूर्वी बँक ऑफ बडोदा कडून शासन हमीवर रु.१३०० कोटी कर्ज घेण्यास देण्यात आलेली मंजूरी रद्द करुन त्याऐवजी पंजाब व सिंध बँक, मुंबई या बँकेकडून रु.१३०० कोटी कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

उर्वरीत महाराष्ट्रातील (विदर्भ व मराठवाडा वगळून) पैसे भरुन प्रलंबित असणाऱ्या कृषीपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजजोडणी देण्याकरीता तसेच, उर्वरीत महाराष्ट्रातील १०५ नवीन उपकेंद्र उभारण्याकरीता उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (ऋणको) यांना एकूण रु.२८०० कोटी (अक्षरी रुपये दोन हजार आठशे कोटी) इतके कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्याचा निर्णय उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.२८.०६.२०१९ चा शासन निर्णय तसेच संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.१८.५.२०२० च्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार महावितरण कंपनीस पंजाब नॅशनल बँकेकडून रु.१५०० कोटी व बँक ऑफ बडोदा कडून रु.१३०० कोटी कर्ज शासन हमीवर घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तथापि, यापूर्वी महावितरण कंपनीस बँक ऑफ बडोदा कडून शासन हमीवर रु.१३०० कोटी कर्ज घेण्यास देण्यात आलेली मंजूरी रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पंजाब व सिंध बैंक, मुंबई या बँकेकडून (धनको) रु.१३०० कोटी (रु. एक हजार तिनशे कोटी फक्त) कर्ज घेण्यास शासन हमी मंजूर करण्यात येत आली आहे.

पंजाब व सिंध बँक, मुंबई या धनको बँकेकडून शासन हमीवर रु.१३०० कोटी कर्ज उचलण्यासाठीची मुदत हा शासन निर्णय निर्गमित केल्यापासून ६ महिन्यांसाठी राहील. सदर कर्ज घेण्यासाठी अन्य सर्व बाबी व अटी/शर्ती हया महावितरण कंपनीस यापूर्वी एकूण रु.२८०० कोटी कर्जास शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भाधिन क्र.४ येथील शासन निर्णय क्रमांक: शाहमी -२०१९/उउकावि/प्र.क्र.४२/ अर्थबळ, दि.२८.०६.२०१९ मधील बाबी व अटी/शर्ती नुसार कायम राहतील.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!