शेतरस्ता उपलब्ध करुन सात-बारावर इतर हक्कांत नोंद करण्यात येणार !
भारतीय कृषी समाजात शेती हा केवळ उपजीविकेचा नव्हे, तर एक जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग मानला जातो. याच कृषी संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी ‘शेतरस्ता
Read Moreमहाराष्ट्र शासन निर्णय – GR
भारतीय कृषी समाजात शेती हा केवळ उपजीविकेचा नव्हे, तर एक जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग मानला जातो. याच कृषी संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी ‘शेतरस्ता
Read Moreभारतातील युवकांना उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे विविध योजना राबवत असतात. महाराष्ट्र
Read Moreभारतीय संविधानात स्त्री-पुरुष समानतेची हमी दिली असली, तरी आजही अनेक महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावं लागतं. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि
Read Moreमहाराष्ट्र शासनाने दि. ३० एप्रिल २०२५ रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा केली
Read Moreशेतकऱ्यांच्या संघर्षमय जीवनात एक मोठा दिलासा देणारी आणि न्याय देणारी ऐतिहासिक पावले महाराष्ट्र शासनाने उचलली आहेत. “आकारी पड (Akari Pad
Read Moreभारत हा विविध समाजघटकांनी समृद्ध असलेला देश आहे. या घटकांमध्ये अनेक समाज व जाती ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून
Read Moreराज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली प्रधानमंत्री पीक विमा (Pik Vima) योजना आता अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने सुधारित करण्यात
Read Moreमहाराष्ट्र शासनाने डिजिटल युगातील आवश्यकतेनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख बनवण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. या उपक्रमांपैकी
Read Moreमहाराष्ट्र शासनाने “जिवंत सातबारा (Jivant Satbara)” संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिवंत सातबारा (Jivant Satbara) उपक्रमाच्या दुसऱ्या
Read Moreशेती हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. परंतु नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या
Read More