मत्स्यतळे योजना : मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन

राज्यात मत्स्यसंपदा वाढवून लोकांच्या आहारात प्रथिनांची मात्रा वाढवणे व मत्स्य व्यवसायातून लोकांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने सागरी तसेच गोड्या पाण्यात मत्स्य व्यवसाय विकसित करणे अपेक्षित आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग सद्यस्थितीत केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत खालील योजना राबवित आहे.

१. भूजलाशयीन पिंजरा मत्स्य संवर्धन योजना

२. गोडेपाणी व निमखारेपाणी तळी बांधकाम, नुतनीकरण व निविष्ठा योजना

३. RAS / बायोफ्लॉक प्रकल्प

४. गोडेपाणी व सागरी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र स्थापना

नीती आयोगाद्वारे २०२१ मध्ये प्रसिद्ध बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index) मध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाशी निगडित वंचितांना प्रत्येकी एक तृतीयांश भारांश दिला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना वंचिततेतून बाहेर काढण्याचा किमान उद्दिष्ट शासनाचे असावयास हवे. त्यापुढील उद्दिष्ट प्रत्येक कुटुंबाला सुविधा संपन्न, समृद्धी करणे असेल. जेणेकरून देशातील प्रत्येक नागरिक सुखी, समाधानी व समृद्ध आयुष्य जगू शकेल. याच उद्दिष्टांना धरून मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग कार्यरत आहे. यासाठी विभागाने अनेक योजना अंमलात आणल्या आहेत.

शासन निर्णयान्वये शासनाने मनरेगा व विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजना अमलात आणली आहे. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग खालील ५ पातळ्यांवर अभिसरण करेल.

१. उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी विचार आपला आणि पैसा मनरेगाचा.

२. मनरेगामार्फत शेततळे आणि मनरेगांतर्गतच मत्स्यव्यवसाय यास संयोजन ही म्हणता येईल.

३. मनरेगांतर्गत केलेल्या मत्तातून उत्पन्न प्राप्त व्हावा म्हणून विभागाने आपल्या योजनांची त्यास जोड द्यावी. उदाहरणार्थ: मनरेगांतर्गत शेततळे तर मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेतून मत्स्य बीज / प्रशिक्षण / मासेमारीची जाळी/नौका इत्यादी.

४. मत्स्यविकास विभागाच्या आणि मनरेगाच्या राशिच्या एकत्रिकरणातून अभिसरण, विशेषत: ६०:४० चे प्रमाण राखण्यासाठी.

५. मनरेगा व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवा अभिसरण.

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण पर्जन्यमान आणि त्यानुसार मत्स्य व्यवसाय विकासाकरिता उपलब्ध असलेली विपुल प्रमाणातील क्षमता विचारात घेतल्यास मच्छी उत्पादनातून राज्यातील मत्स्यव्यवसायिकांचे जीवन स्तर उंचावणे शक्य आहे. या उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाचे उद्दिष्ट, विचार, संयोजन, योजना व मनुष्यबळाच्या अभिसरणातून योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

मत्स्यतळे योजना : मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन:

मत्स्य व्यवसाय विभागातील सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी मनरेगा अंतर्गत अनुज्ञेय २६३ कामांपैकी जी कामे मत्स्यसंपदा विकासासाठी उपयोगी आहेत ती सर्व कामे करण्याचे आदेशित करण्यात येत आहे. उपयोगी कामांची यादी खालील प्रमाणे आहे.

१. मत्स्यपालनासाठी तलाव बांधणे

२. तलावांची दुरुस्ती व देखभाल.

३. तलावांचे नूतनीकरण

४. मासे सुकविण्यासाठी ओट्यांचे बांधकाम करणे

५. मिनी पाझर तलाव बांधकाम व पाझर तलाव दुरुस्ती

६. तलावातील गाळ काढणे

७. तलावांचे प्लास्टिक लायनिंग करणे

८. तलावाच्या पाण्याची व मातीची परिक्षण / चाचणी करणे

मनरेगा अंतर्गत अनेक शेततळ्यांचे बांधकाम करण्यात येते. अशा शेततळ्यांमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करून त्यामध्ये मत्स्यव्यवसाय करता येणे शक्य आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल व शेतकऱ्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उन्नत होण्यास हातभार लागेल.

शेततळ्यांचे (मत्स्यतळ्यांचे) बांधकाम-

शेततळे बांधकाम करतेवेळी मत्स्यतळ्यांची आवश्यकता असल्यास यासाठी सूचनानुसार कार्यवाही अवलंबण्यात येईल. मनरेगा शासन निर्णयामधील अभिसरणाच्या मुद्यानुसार विभागातील जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील २० गावे निवडून मनरेगाच्या संबधित शासन निर्णयाचे अनुषंगाने चांगले पर्जन्यमान असलेल्या भागातील भूधारक कुटुंबाची निवड करण्यात यावी. अशा २० गावांना नंदादीप गावे म्हणून संबोधण्यात यावे. अशा निवडित गावामधील ग्रामसभेत प्राप्त झालेल्या शेततळ्यांकरिता ( मत्स्यतळ्यांकरिता ) शेतकऱ्यांच्या अर्जास प्रशासकीय मान्यता द्यावयाच्या कामांचे सर्व कागदपत्रासह प्रस्ताव तयार करण्याचे कार्य ग्रामरोजगार सेवक, तांत्रिक सहाय्यक यांची संयुक्त जबाबदारी राहील.

मत्स्यतळे बांधण्याकरिता मनरेगाच्या मानकांनुसार निश्चित करण्यात आलेल्या तळ्याचे आकारमान किमान ४५x२०x३ मी. ठेवावे. बांधाचा उतार १:१.५ इतक्या प्रमाणात ठेवावा. प्रस्तावित शेततळ्यांच्या जागेतील मातीचे पाणी धारण करण्याची क्षमता चाचणी करण्यात यावी. माती व पाणी परिक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सदर जागी मातीच्या परिक्षणामध्ये पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी असल्यास अशा शेततळ्यांमध्ये मनरेगांअतर्गत प्लास्टिक फ़िल्मचे अस्तरीकरण करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात यावे जेणेकरुन तळ्यांमध्ये पाणी साठवणूक होऊ शकेल. जागा निवड करण्यापूर्वी जमिनीची तसेच मत्स्यतळ्यांकरीता आवश्यक पाण्याची, स्त्रोताची मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत पाहणी करण्यात येईल.

शेततळ्यांमध्ये भूगर्भातील पाणी (बोरवेल इत्यादी) काढून टाकणे योग्य नाही. त्याने भूगर्भातील पाणी उपसून त्यास बाष्पीभवनासाठी टाकले गेले असा अर्थ होतो. त्यामुळे मनरेगा कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या शेततळ्यांमध्ये भूगर्भातील पाणी टाकण्यास बंदी घालण्यात येत आहे.

सदर शेततळ्यांमध्ये कटला, रोहू, मृगळ, तिलापिया पंगशियस इ. संवर्धक्षम प्रजातीच्या माशांचे मत्स्यजिरे / मत्स्यबीज संगोपन करून मत्स्यबोटूकली पर्यंत वाढवून विक्री करून व्यवसाय करता येईल. यामुळे राज्यास भासणारा मत्स्यबोटुकलीचा तुटवडा कमी होण्यास निश्चित हातभार लागेल. तसेच उपरोक्त नमूद माशांचे संवर्धन करून मत्स्यउत्पादन सुध्दा घेता येईल. मात्र तिलापिया माशांचे संवर्धन करण्यापुर्वी मत्स्यव्यवसाय विभागाची परवानगी घेण्यात यावी.

अशा प्रकारे कमी प्रमाणात उपलब्ध पाण्यात मत्स्यव्यवसाय व्यवहार्य होईल तेवढेच करावे.

तलावांची दुरुस्ती व देखभाल तसेच नुतनीकरण –

निर्माण होणा-या शेततळयांचे (मत्स्यतळयांचे) दुरूस्ती व देखभाल तसेच नुतनीकरण मनरेगा अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात यावे. यामध्ये तळयांचे बांधाचे मजबुतीकरण, तळयामध्ये गाळ साचला असल्यास गाळ काढणे इ. कामांचा समावेश मनरेगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यात यावा.

प्रशिक्षण – राज्यातील सर्व शेततळ्यांमध्ये मत्स्य व्यवसाय करण्याचे ठरल्यावर खूप मोठ्या संख्येने लोकाना मत्स्यव्यवसायाचे बारकाव्यांवर प्रशिक्षण देण्याची गरज भासणार आहे. याकरिता एका तालुक्यात मत्स्यपालन करणा-या लोकांचे व्हाट्स अप ग्रुप तयार करण्यात यावे. त्यात लोक अडचणी मांडतील. त्यावर उपाय सुचवितील. विभागाचे अधिकारी सुद्धा मार्गदर्शन करू शकतील. पण अधिकाऱ्यांनीच मार्गदर्शन करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी एकमेकांपासून शिकण्याची सवय लावावी. मांडल्या जाणा-या संभाव्य अडचणींची यादी खालील प्रमाणे असू शकतात.

१. कमीत कमी खर्च करून मत्स्यखादयाचे व्यवस्थापन कसे करावे.

२. मरतुकीची कारणे कोणती त्या प्रत्येकावर मात करण्याचे उपाय.

३. मार्केटिंगसाठी मत्स्यबीज उपलब्धता/फीड उपलब्धता इत्यादीसाठी गरजेनुसार एकत्र येणे.

४. अधिक गट तयार केल्याशिवाय काम करता येणार नाही असे विचार करण्याची आवश्यकता नाही. वैयक्तिक कुटुंबांसोबत कार्यास सुरुवात करावी. तथापि, लोक गट तयार करण्यास सरसावले तर तसे करण्यास त्यांना प्रोत्साहित करावे.

मनरेगा कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या शेतक-यांना मत्स्यव्यवसायाचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ही संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उपरोक्त नमूद करण्यात आलेल्या वैयक्तिक व सामुदायिक अनुज्ञेय कामांकरिता मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाशी अभिसरण पद्धतीने पुढे विहित केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

मत्स्य शेतीच्या अनुषंगाने उपरोक्त कामांकरिता हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, हजेरीपत्र पारित करणे, देयके मान्य करणे आणि देयके अदा करणे याकरिता जिल्हास्तरीय सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना कार्यक्रम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत अधिकार पुढे नमूद केलेल्या कामांकरिता याद्वारे देण्यात येत आहेत. असून कार्यक्रम अधिकाऱ्यांचे अधिकार पुढे नमूद केलेल्या कामांकरिता याद्वारे देण्यात येत आहेत.

सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या जबाबदारी आणि अधिकार:

१. नियोजन- उपरोक्त वैयक्तिक व सामुदायिक कामांचा लाभ घेण्यास इच्छुक असतील अशा सर्व पात्र लाभार्थ्यांचा कामांचा संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची मान्यता घेऊन समृद्धी बजेटमध्ये आणि वार्षिक कृती आराखडयामध्ये समावेश होईल याकरिता संबंधित जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या समन्वयातून पाठपुरावा करून कार्यवाही करतील.

२. अंमलबजावणी-

१. प्रशासकीय मान्यता द्यावयाच्या कामांचे सर्व कागदपत्रांसह प्रस्ताव तयार करण्याचे कार्य ग्रामरोजगार सेवक, तांत्रिक सहाय्यक यांची संयुक्त जबाबदारी राहील.

२. नियोजित कामांना ग्रामसभेची मंजूरीची जबाबदारी ग्रामसेवकाची राहिल. तथापी निकटच्या काळात ग्रामसभा होणार नसल्यास ग्रामपंचायतीच्या ठरावाने कामांना सुरुवात करण्यात येईल आणि पुढील ग्रामसभेत या कामांना कार्योत्तर मान्यता घ्यावी.

३. सदर कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देणे, मोजमाप पुस्तीकेमध्ये कामाच्या नोंदी घेणे व प्रमाणित करणे या बाबी सदर काम ज्या गावातील आहे. अशा गावाकरिता नेमून देण्यात आलेल्या पंचायत समिती स्तरावरील नरेगा सेल मधील तांत्रिक सहाय्यक यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

४. रू ५ लक्ष मर्यादेत वैयक्तिक कामांचे तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार पंचायत समितीतील किंवा जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता यांना राहतील. त्यापुढील रु २५ लक्ष पर्यंत उप अभियंता याना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार राहिल.

५. तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेकरिता प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय यांना संबंधित सहायक कार्यक्रम अधिकारी (APO) मार्फत सादर करण्यात येईल.

६. सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्त कार्यालय व मनरेगाची यंत्रणा या दोघांमध्ये दुवा म्हणून काम करण्याची राहील.

७. सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय यांना उपरोक्त कामांकरिता प्रशासकीय मान्यतेचे आणि कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार याद्वारे देण्यात येत आहे.

८. तसेच देयके अदा करण्याकरिता नरेगा सॉफ्ट प्रणालीवर एफ टी ओ जनरेट करण्यासाठी मत्स्य विकास अधिकारी प्रथम स्वाक्षरीकार असतील आणि सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे द्वितीय स्वाक्षरीकार असतील.

९. कामांच्या मजुरीचे wage list तयार करणे आणि साहित्याचे Material list, तयार करण्याची कार्यवाही पंचायत समिती स्तरावरील नरेगा सेल मधील संबंधित CDEO मार्फत करण्यात येईल.

१०. वरील कामांच्या अंमलबजावणीच्या मर्यादेत सदर सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी संबंधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना उत्तरदायी असतील.

११. उपरोक्त प्रमाणे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना कार्यक्रम अधिकारी घोषित करण्यात येत असल्याने आयुक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयामार्फत जिल्हा निहाय सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांना नरेगा सॉफ्ट या प्रणालीवर स्वतंत्र लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड उपलब्ध करून द्यावे.

१२. सहाय्यक आयुक्त यांनी आपल्या कार्यालयातील अधिनस्त अधिकारी / कर्मचारी यांना ठराविक गावांची जवाबदारी निश्चित करावे.

१३. तसेच लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड दिल्यावर ७ दिवसांच्या आत नरेगा सॉफ्ट प्रणाली बाबतचे प्रशिक्षण सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना मनरेगा क्षमता बांधणी कक्षमार्फत देण्यात येईल.

१४. सहाय्यक आयुक्ताने प्रशासकीय मान्यता देतांना त्यांच्या माध्यमातून मंजूरी दिलेल्या कामांचे ६०:४० चे प्रमाण राखण्याची खबरदारी घ्यावयाची आहे. या कामात APO व तांत्रिक सहाय्यक त्यांना मदत करतील.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणे आणि सर्वांगिण ग्रामसमृध्दी साध्य करणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY); योजने अंतर्गत अनुदान म‍िळणेसाठी प्रस्ताव

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!