मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना – Mukhyamantri Gram Sadak Yojana

ग्रामीण भागातील न जोडलेली गावे/लोकवस्त्या बारमाही रस्त्यांव्दारे जोडण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंमलात आणलेली असून, सदर योजनेतंर्गत सन २००१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या जोडण्यासाठीच्या रस्त्यांची लांबी व अस्तित्वातील दूरावस्था झालेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी माहिती संकलीत करून राज्याला उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले व त्या आधारे टप्प्याटप्प्यात ही योजना राबविण्यात आलेली आहे. यानंतरच्या कालावधीत अस्तित्वातील रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना भाग -२ ही योजना केंद्राने घोषित केली व त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याला दर्जोन्नतीसाठी वाढीव उद्दिष्ट देण्यात आले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या या दोन्ही भागात नवीन रस्ते जोडण्यासाठी व रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी केंद्र शासनाने राज्याला मर्यादीत असे उद्दिष्ट निश्चित करून दिलेले असून, त्या मर्यादेतच राज्य शासनाला या दोन्ही योजनेतंर्गत रस्त्यांची कामे करणे क्रमप्राप्त ठरलेले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या रस्ते विकास आराखडा १९८१-२००० व २००१-२०२१ मधील लांबी मोठया प्रमाणावर असून, सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यात अद्याप न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत महाराष्ट्र राज्यात साधारणतः ८४,००० कि.मी. इतक्या लांबीचे रस्ते हे दर्जोन्नती गटातील दर्शविलेले असून, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत राज्यास आतापर्यंत मंजुर झालेल्या उद्दिष्टांनुसार साधारणत: २३,००० कि.मी. लांबीचे रस्ते मंजूर झालेले आहेत. त्यामुळे दर्जोन्नतीसाठी देखील मोठया प्रमाणात काम करणे आवश्यक आहे.

मा. राज्यपाल महोदयांनी विधानमंडळाच्या ऑक्टोबर, २०१४ च्या विशेष अधिवेशनात केलेल्या अभिभाषणात राज्यातील सर्व गावे बारमाही व पक्क्या रस्त्यांनी आगामी ५ वर्षात जोडण्यात येतील, असा उल्लेख केला होता. त्यास अनुसरून राज्यातील न जोडलेल्या वाडया – वस्त्या जोडण्यासाठी तसेच दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करणे यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात “मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना – Mukhyamantri Gramsadak Yojana:

राज्यातील न जोडलेल्या वाडया वस्त्या जोडण्यासाठी नवीन जोडणी व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत अंतर्भूत न झालेल्या अस्तित्वातील दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करणे, यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना” ही नवीन योजना टप्प्याटप्प्यात राबविण्यात येईल. या योजनेतंर्गत नवीन जोडणी ७३० कि.मी. व रस्ते दर्जोन्नतीसाठी ३०,००० कि.मी. लांबीवर काम करण्यात येणार आहे. नवीन जोडणी अंतर्गत दरवर्षी १४६ कि.मी. तर दर्जोन्नती अंतर्गत पहिल्या टप्यात २,००० कि.मी. च्या लांबीवर काम करण्यात येईल व पुढील ४ वर्षात उर्वरीत लांबीवर टप्प्याटप्प्यात काम करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये नवीन जोडणी अंतर्गत सन २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रथमत: सर्वसाधारण क्षेत्रात ५०० पेक्षा जास्त व आदिवासी क्षेत्रात २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या उतरत्या क्रमाने जोडण्यात येतील. त्यानंतर उर्वरित लोकसंख्येच्या न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्यांची उतरत्याक्रमाने नवीन जोडणी करण्यात येईल.

निकष:

रस्ते दर्जोन्नती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचा दर्जोन्नतीसाठी विचार करण्यात येईल. दर्जोन्नतीतंर्गत एकूण ३०,००० कि.मी. लांबीचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले असून चालू वर्षाचा शिल्लक कालावधी लक्षात घेता, पहिल्या टप्प्यात २००० कि.मी. व तद्नंतर उर्वरित ४ वर्षात प्रतिवर्षी ७००० कि.मी. प्रमाणे दर्जोन्नतीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करताना –

अ) रस्त्यांची निवड प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत विचारात घेतलेल्या निकषानुसार म्हणजे फररसबंदी रस्त्यांची स्थिती दर्शविणा-या अनुसूची ( Pavement Condition Index ) वर तालुकानिहाय रस्त्यांचा प्राथम्यक्रम निश्चित करण्यात येईल.

ब) लोकसंख्या ५०० पेक्षा अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येईल.

क) मात्र, यामध्येही नदीघाट किंवा वाळूच्या उत्खननामध्ये ज्या रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे त्यांचा प्राथम्याने विचार करण्यात येईल. अशा रस्त्यांचा समावेश झाल्यास त्याकरिता अधिक क्षमतेचे तांत्रिक निकषानुसार प्रकल्प प्रस्ताव तयार करण्यात येतील.

ड) वरील अ) मध्ये नमूद प्रक्रियेप्रमाणे निवड झालेल्या रस्त्यांवरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस.टी.च्या फेऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात येईल. म्हणजेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल.

इ) उपरोक्त अ) येथे नमूद केलेल्या निकषात ज्या गावांची निवड झालेली असेल त्या गावानी त्यांना उपलब्ध झालेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १५ टक्के निधी स्वेच्छेने दिल्यास त्यांचा प्राथम्याने विचार करण्यात येईल.

वरील अ ते इ यांना गुण देण्यात येतील व त्या गुण मुल्यांकनाआधारे रस्त्यांची निवड करण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

फ) दर्जोन्नतीसाठी रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकूण गृहीत लांबी व त्या जिल्हयातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबी यास ५०% गुण व त्या जिल्हयाच्या मानव विकास निर्देशांकास ५०% गुण या आधारे त्या जिल्हयास अनुज्ञेय होणारी लांबी विचारात घेऊन, प्रत्येक जिल्हयातंर्गत तालुका निहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हयांतर्गत तालुक्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार तालुकानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येईल.

निधी:

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ७३० कि.मी. नवीन जोडणी व ३०,००० कि.मी. रस्ते दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आलेले असून साधारणतः प्रति कि.मी. रु.४५ लक्ष याप्रमाणे या प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. १३,८२८ कोटी इतकी आहे. त्यानुसार प्रतिवर्षी ७००० कि.मी. रस्ते दर्जोन्नतीसाठी रु.३१५० कोटी व प्रतिवर्षी १४६ कि.मी. नवीन जोडणीसाठी रु.६५.७ कोटी असा एकूण साधारणत: रु. ३२१६ कोटी इतका निधी दरवर्षी आवश्यक आहे. आदिवासी क्षेत्रातील नवीन जोडणीतंर्गत वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या व दर्जोन्नतीअंतर्गत रस्ते बांधकामासाठीचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येईल. तसेच जिल्हा नियोजन समितीला प्रतिवर्षी उपलब्ध होणा-या निधीच्या १५ टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी, जिल्हा नियोजन समितीला रस्ते क्षेत्रासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणा-या निधीव्यतिरिक्त, उपलब्ध करुन देण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

जिल्हा निवड समिती:

रस्त्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येईल. त्यात जिल्हयातील अन्य मंत्री (ज्या जिल्हयात अन्य मंत्री नसतील तेथे मा. मुख्यमंत्री निर्देशित करतील असे मंत्री) व जिल्हयातील पालकमंत्री निवडतील असे दोन विधानसभा सदस्य यांचा समावेश करण्यात येईल. या समितीचे सचिव या नात्याने समितीस योजनेच्या निकषाप्रमाणे जिल्हयातील रस्त्यांची तालुकानिहाय यादी संबंधित विभागाचे अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हे सादर करतील. त्या आधारे ही समिती विहित केलेल्या निकषानुसार प्रतिवर्षी दिलेल्या उद्दिष्टाच्या मर्यादेत रस्त्यांची निवड करेल. आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते निवडीसाठी या समितीमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या प्रतिनिधीचा समावेश असेल. याबाबतच्या सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांचे तयार करण्यात येणारे कोअर नेटवर्क जिल्हा परिषदांच्या माहितीसाठी त्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या रस्ते क्षेत्रातील निधी देखील उपलब्ध करुन घेण्यात येणार असल्याने, त्या निधीअंतर्गत ज्या लांबीवर काम करण्यात येणार आहे त्या रस्त्यांची वरील परिच्छेद -३ मध्ये नमूद केलेल्या निकषानुरूप निवड, उपरोक्त परिच्छेद ५ मधील जिल्हा स्तरावरील पालक मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल व रस्त्यांची सदरहू निवड यादी जिल्हा नियोजन समितीच्या माहितीसाठी पाठविण्यात येईल.

संशोधन व विकास :

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षांच्या टप्प्यातील दर्जोन्नतीच्या लांबीपैकी २० टक्के लांबी संशोधन व विकासासाठी मंजूर करण्यासाठी राखून ठेवण्यात येईल. अशा रस्त्यांच्या लांबीची मान्यता देण्याचे अधिकार शासनास असतील. याबाबतच्या सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राम विकास विभागाअंतर्गत एक स्वतंत्र अभियंता संवर्गातील सचिव श्रेणीतील अभियंता/मुख्य अभियंता व एक उप सचिव/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा अधिकारी पद निर्माण करण्यात येत आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हयात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अधिक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक यांची सनियंत्रण व आढावा समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला आवश्यकतेनुसार अन्य अधिकार प्रदान करण्यात येतील. या समितीवर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी भूसंपादन करणे, अतिक्रमण हटविणे व इतर अडचणी दूर करुन समन्वय साधण्याची जबाबदारी राहील. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंमलबजावणी करण्याकरिता कंत्राटी पध्दतीवर एक सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता, २ सेवानिवृत्त उप अभियंता व ५-१० डिप्लोमा सिव्हील इंजिनिअर यांची आवश्यकतेप्रमाणे नियुक्ती करण्याचे अधिकार राहतील. वरील मनुष्यबळ उपलब्ध करताना शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना कार्यक्रमात (उदा. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, बी. आर. जी. एफ, आर. जी. पी. एस. ए. एस.एस.ए.) कंत्राटी पध्दतीवर कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारी यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

अंमलबजावणी :

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ही सध्याच्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर त्यातील विर्निदिष्ट निकषानुसार ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

या योजनेसाठीचे विनिर्दिष्ट निकष, निविदा प्रक्रिया, पाच वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी, त्याचा निविदेतील उल्लेख, कामांची त्रिस्तरीय गुणवत्ता तपासणी इ. बाबतच्या सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

प्रस्तुत योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय निधी आवश्यक असल्याने, प्रत्यक्ष उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी २% निधी प्रशासकीय कामांसाठी राखून ठेवण्यात येईल. त्यापैकी ५०% निधी प्रत्येक जिल्हयांसाठी तर, ५०% निधी हा राज्य स्तरावर या योजनेकरिता उपलब्ध करावयाच्या मनुष्यबळ, बैठका, निविदा प्रसिध्दी व इतर अनुषंगिक कामांकरीता राखून ठेवण्यात येईल.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरीता सन 2015-16 ते सन 2020-21 पर्यंत किती निधी अर्थसंकल्पित केला त्याचा सारंश:

1. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत सन 2015-16 ते 2019-20 या 5 वर्षाच्या कालावधीत आत्तापर्यंत एकुण 30367 कि.मी. लांबीच्या, रु.19,972.00 कोटी किमतीच्या 7752 रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मंजूरी दिलेली असून रस्ता मंजूरीचे उद्दीष्ट पुर्ण झाले आहे. तसेच या योजनेच्या ADB टप्पा-२ अंतर्गत रु.612.00 कोटी किंमतीच्या 236 पुलांच्या कामांना मंजूरी देण्यात येणार आहे.
2. उपरोक्त मंजूर कामांपैकी दि. 30.09.2020 रोजी पर्यंत एकुण 14709 कि.मी. लांबीची 2404 कामे पुर्ण झाली आहेत. तसेच उर्वरीत 11296 कि.मी. लांबीची कामे प्रगतीपथावर व 4362 कि.मी. लांबीची कामे निविदा स्तरावर / तांत्रिक मान्यता स्तरावर आहे.
3. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरीता विविध स्त्रोतांद्वारे दि.31.03.2020 रोजी पर्यंत रू.9044.68 कोटी इतका निधी उपलब्ध झाला आहे.
4. वित्त विभागाने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरीता सन 2020-21 मध्ये रु.1945.81 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित केला आहे.

ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय : महाराष्ट्र राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या वस्त्या जोडण्यासाठी व ग्रामीण भागातील दुरावस्था जालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू करण्याबाबत दिनांक 28-10-2015 रोजीचा ग्राम विकास विभागाचा शासन निर्णय (जी.आर.) पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत ग्रामविकासाचे विविध उपक्रम राज्यात राबविणेबाबत शासनाचे निर्देश

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!