अन्‍न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

February 26, 2024 MSDhulap Team

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते. आधारभूत किंमतीचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून राज्य शासनातर्फे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या दर्जाच्या धानाची व भरडधान्याची (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) खरेदी करण्यात येते.

महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची “नोडल एजन्सी” म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पाहते, तर भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने राज्यशासनामार्फत महाराष्ट्र राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई (बिगर आदिवासी क्षेत्रात) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक (आदिवासी क्षेत्रात) या दोन अभिकर्ता संस्थांमार्फत करण्यात येते.

खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ साठी केंद्र शासनाने धानाची आधारभूत किंमत “साधारण” धानासाठी रु.२१८३/- व “अ” ग्रेड धानासाठी रु.२२०३/- इतकी निश्चित केली आहे. चालू पणन हंगामात राज्यात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, धान उत्पादनाचा वाढता खर्च इ. कारणांस्तव धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आलेला आहे. पणन हंगाम २०२३-२४ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्याकडून मागण्या प्राप्त झाल्या होत्या.

त्यामुळे या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक असल्याने विधानमंडळाच्या सन २०२३ च्या तृतीय (हिवाळी अधिवेशनात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रु.२००००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याची घोषणा केली आहे.

त्यानुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रू.२००००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान शासन निर्णय-

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत, खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावाव्यतिरिक्त, योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू.२००००/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्कम धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात यावी.

वरील अतिरिक्त प्रोत्साहनपर राशी केवळ पणन हंगाम २०२३-२४ मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांकरिताच लागू राहील.

खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर राशी द्यावयाची असल्याने, पणन हंगाम २०२३-२४ साठी धान/भरडधान्य खरेदीबाबतच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीनुसारच शेतकरी नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

1. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची ई पीक पाहणीद्वारे-खातर जमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील.

2. शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी रू.२००००/- प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच वाटप करण्यात यावी.

3. धान उत्पादक शेतकरी हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरु केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रांवर नोंदणीकृत असला पाहीजे.

4. प्रोत्साहनपर राशीस पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही.

5. शेतकऱ्याने सादर केलेला ७/१२ चा उतारा त्यावरील धान लागवडीखालील जमीनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी. यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे संकलित केलेल्या माहितीचा आधार घेण्यात यावा.

6. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थाकडे नोंदणीकृत असल्यास, त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर राशी देय राहील.

नोंदणीकृत शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींना प्रोत्साहनपर राशी अदा केल्याच्या कोणत्याही तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्यास संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी याकरिता जबाबदार अधिकारी/ कर्मचारी यांचेविरुध्द कठोर कारवाई करावी.

वरीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्याकरिता खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये येणाऱ्या अंदाजे रु.१६००.०० कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर खर्च या विभागाच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यातून (PLA) भागविण्यात यावा व सदरचा खर्च मागणी क्र. एम-४, ४४०८, अन्न साठवण व वखार यावरील भांडवली खर्च, ०१ अन्न, १०१ प्रापण व पुरवठा, (०२) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०२) (१२) मुंबई शहर किमान आधारभूत किंमत योजनेखालील भरडधान्य/धान खरेदी (४४०८०३८२) २१-पुरवठा व लेखनसामग्री या लेखाशीर्षाखाली पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या खर्चाची प्रतिपूर्ती सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मुख्य लेखाशिर्ष २४०८०५३८ यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून करावी.

सन २०२३-२४ मध्ये दि.०९.११.२०२३ पासून सुरु झालेल्या खरीप पणन हंगामाकरिता वरील निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील.

सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५८/व्यय-१०, दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत, खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना (नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो किंवा नसो) धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी रू.20000/- याप्रमाणे (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) प्रोत्साहनपर राशी देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.