महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनासहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

या कुटुंबांना प्रतिमाह 200 युनिट पर्यंत मोफत वीज मिळणार !

राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व वस्त्रोद्योगाला आवश्यक त्या उपाययोजनांना हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने संदर्भीय शासन निर्णयान्वये एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर केलेले आहे. सदर धोरणातील परिच्छेद क्रमांक ७.४ मध्ये नमूद हातमाग विणकरांच्या कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत दिनांक १०.११.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे.

सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील हातमाग विणकरांच्या कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत या योजने अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात निधी वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

या कुटुंबांना प्रतिमाह 200 युनिट पर्यंत मोफत वीज मिळणार ! :

राज्यातील हातमाग विणकरांच्या कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत या योजनेकरीता वित्त विभागाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर निधी रु. ३,५०,०९,०००/- (अक्षरी- तीन कोटी पन्नास लाख नऊ हजार फक्त) च्या ७० टक्के म्हणजे रु. २.४५,०६,३००/- (अक्षरी दोन कोटी पंचेचाळीस लाख सहा हजार तीनशे फक्त) इतका निधी उपलब्ध केला आहे.

सदर निधी उपलब्धतेनुसार मागणी क्रमांक व्ही-२, लेखाशिर्ष २८५१. ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११० संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था, ३३ अर्थसहाय्य (०३) (०५) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत हातमाग विणकर कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज योजना (२८५१ ७४३६).३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. २,४५,०६,३००/- (अक्षरी दोन कोटी पंचेचाळीस लाख सहा हजार तीनशे फक्त) इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर निधीतून वितरीत करून खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर योजने अंतर्गत या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेला रू. २.४५,०६,३००/- (अक्षरी- दोन कोटी पंचेचाळीस लाख सहा हजार तीनशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यासाठी सहायक संचालक (लेखा), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (वस्त्रोद्योगा, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

सदर रक्कम ज्या प्रयोजनासाठी वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात येईल.

या योजनेच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत डिसेंबर पुरवणी मागणीद्वारे रु. ३.५०,०९,०००/- (अक्षरी- तीन कोटी पन्नास लाख नऊ हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीपैकी ७० टक्केच्या मर्यादेत म्हणजेच रू. ३.५०,०९,०००/- (अक्षरी तीन कोटी पन्नास लाख नऊ हजार फक्त) पैकी रु. २,४५,०६,३००/- (अक्षरी- दोन कोटी पंचेचाळीस लाख सहा हजार तीनशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास उपलब्ध राहील.

या योजनेच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही.

वैयक्तिक लाभार्थ्यांची देयके आहरित करताना लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करून योग्य त्या तपशीलासह देयकासोबत जोडल्याशिवाय वैयक्तिक लाभार्थ्यांची अनुदाने आहरित करण्यात येवू नयेत. शक्यतो अशा लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक सुध्दा नमूद करण्यात येईल.

सदर योजनेअंतर्गत रक्कम विभागाकडून महावितरण कंपनीला त्यांनी दिलेल्या खात्यावर आयुक्त (वस्त्रोद्योग) यांचे मार्फत RTGS/धनादेशाद्वारे वर्ग करण्यात येईल. याकरिता आयुक्त वस्त्रोद्योग यांनी उचित कार्यवाही करण्यात येईल.

सदर योजनेकरीता ” मागणी क्रमांक व्ही-२, लेखाशिर्ष २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११० संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था. ३३ अर्थसहाय्य (०३) (०५) एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत हातमाग विणकर कुटुंबांना प्रतिमाह २०० युनिट पर्यंत मोफत वीज योजना (२८५१ ७४३६),३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात येणा-या तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येईल.

आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्यात येईल.

या योजनेचा निधी खर्च करताना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेत नमूद वित्तीय अधिकारांचे पालन करण्यात यावे. तसेच यासंबंधी शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व नियमांचे पालन कटाक्षाने करण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग/अनौ. संदर्भ क्रमांक १२२/२०२४/व्यय-२. दिनांक ०९.०२.२०२४ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनसार निर्गमीत करण्यात येत आहे.

सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय : हातमाग विणकर कुटुंबांना प्रतिमाह 200 युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत- सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरण करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेसाठी अर्ज सुरु ! PM Suryaghar Yojana

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.