सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : नवीन पीक विमा योजनेत काय बदलले? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!

June 25, 2025 MSDhulap Team

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY – Pik Vima Yojana) ही भारत सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून, खरीप 2016 पासून महाराष्ट्रात अंमलात आणली जात आहे. पीक विमा (Pik Vima Yojana) योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ यासारख्या कारणांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे आहे.

Table of Contents

सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – Pik Vima Yojana 2025-26:

खरीप 2025 व रब्बी 2025-26 हंगामाकरिता ही पीक विमा (Pik Vima Yojana) Cup & Cap Model (80:110) नुसार आणि उत्पादनाधारित विमा संरचनेत राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. या सुधारित पीक विमा (Pik Vima Yojana) योजनेत अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी व अंमलबजावणी धोरणे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

योजनेची उद्दिष्टे:

नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकवणे व शेती व्यवसायासाठी पतपुरवठा सक्षम करणे.
आधुनिक शेती पद्धती, साधने व तंत्रज्ञान यांचा स्वीकार वाढविण्यास प्रोत्साहन.
अन्नसुरक्षा, शेती उत्पादनात स्थिरता आणि ग्रामीण विकासाला चालना.

योजनेची वैशिष्ट्ये:

पीक विमा (Pik Vima Yojana) योजना फक्त अधिसूचित क्षेत्रांतील अधिसूचित पिकांसाठीच लागू आहे.
योजना कर्जदार आणि बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे.
पीक कापणी प्रयोग आणि तांत्रिक उत्पादन यावर आधारित नुकसानीचे मूल्यमापन केले जाते.
पीक विमा (Pik Vima Yojana) योजना AGRISTACK Farmer ID, ई-पीक पाहणी, व CCE App वापरून पारदर्शक व डिजिटल माध्यमातून अंमलात आणली जाते.

विमा हप्त्याचे प्रमाण:

पीक प्रकार	खरीप हंगाम	रब्बी हंगाम
अन्नधान्य व गळीत धान्य	विमा रकमेच्या 2%	विमा रकमेच्या 1.5%
नगदी पिके (कापूस, कांदा)	विमा रकमेच्या 5%	विमा रकमेच्या 5%

राज्य व केंद्र शासन या हप्त्यावर अनुदान देतात.

विमा संरक्षित पिके

खरीप हंगाम:

धान, मका, मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस, कांदा इ.

रब्बी हंगाम:

गहू, हरभरा, हिवाळी कांदा, हिवाळी ज्वारी इ.

नुकसान भरपाईचे निकष:

नुकसान भरपाईची गणना खालीलप्रमाणे केली जाते:

१. सामान्य पिकांसाठी: नुकसान भरपाई (रु./हे.): $उंबरठाउत्पादन−चालूहंगामातीलउत्पादनउंबरठाउत्पादन×विमासंरक्षितरक्कम\frac{उंबरठा उत्पादन – चालू हंगामातील उत्पादन}{उंबरठा उत्पादन} \times विमा संरक्षित रक्कम$

२. विशेष पिकांसाठी (भात, सोयाबीन, कापूस, गहू): 50% पीक कापणी प्रयोग + 50% तांत्रिक उत्पादन यांचा सरासरी उपयोग केला जातो.

विमा कंपन्या व जिल्हानिहाय गट:

राज्यात 12 जिल्हा समूह असून, भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि ICICI Lombard यांना विविध जिल्ह्यांत जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. विमा कंपन्यांची नियुक्ती एक वर्षाकरिता करण्यात आली आहे.

अटी व मुदती

खरीप सहभागाची अंतिम तारीख: 31 जुलै 2025
रब्बी सहभागी नोंदणी अंतिम तारीख: 15 डिसेंबर 2025
नुकसान भरपाई अदा करण्याची मुदत: सर्व डेटा प्राप्त झाल्यानंतर 3 आठवड्यांत.

पीक कापणी प्रयोग व तंत्रज्ञान:

प्रत्येक तालुक्यांत CCE App वापरून नमुन्याच्या आधारावर पीक कापणी प्रयोग होणार.
ड्रोन, सॅटेलाईट, रिमोट सेन्सिंग इत्यादी अत्याधुनिक साधनांचा वापर केला जाणार.
यामुळे उत्पादनाचे अचूक मोजमाप होणार व पारदर्शकता राखली जाईल.

कप आणि कॅप मॉडेल (Cup & Cap Model 80:110)

विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाईसाठी जमा विमा हप्त्याच्या 110% पर्यंत जबाबदारी आहे.
त्यापेक्षा जास्त रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाईल.
कमी नुकसान झाल्यास विमा कंपनी 20% हप्ता नफा म्हणून ठेवू शकते व उर्वरित राज्य सरकारला परत करते.

प्रधानमंत्री पीक विमा पीक विमा (Pik Vima Yojana) खरीप 2025 व रब्बी 2025-26 साठी अधिक व्यापक आणि तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या आर्थिक संकटापासून बचाव देणे हा पीक विमा (Pik Vima Yojana) योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. नवीन सुधारित मॉडेलमुळे विमा संरक्षण अधिक मजबूत झाले असून, याचा थेट लाभ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना होईल.

पीक विमा (Pik Vima Yojana) योजनेसंदर्भातील अधिकृत तपशीलांसाठी https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा आपल्या जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.

ऑनलाईन अर्ज (Apply Online for Pik Vima Yojana) : पीक विम्याचा ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

पीक विमा अ‍ॅप (Pik Vima Yojana App): पीक विमा अ‍ॅप डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

विमा कंपनी संपर्क: विमा कंपनी संपर्क यादीसाठी इथे क्लिक करा.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय:

सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY – Pik Vima Yojana) खरीप हंगाम 2025 व रब्बी हंगाम 2025-26 करीता राज्यात राबविणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

खालील लेख देखील वाचा!