स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना – Rehabilitation Home Scheme for mentally ill persons

मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अवमान याचिका क्र. १६५३/२०१८ श्री. गौरव कुमार बन्सल विरुध्द भारत सरकार व इतर प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०६.०७.२०२१ रोजी मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींचे स्थलांतरण मेंन्टल हेल्थ अॅक्ट, २०१७ नुसार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१४.१०.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीने दि.२३.०७.२०२१ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत पुनर्वसन गृहे स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करुन सदर प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाची मान्यता घेऊन योजना कार्यन्वित करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील प्रकरण क्र. ५ मधील कलम २४ व २५ मधील तरतूदीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या व आरोग्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने पुनर्वसन गृहे स्थापन करावीत असे नमुद आहे. तसेच मेंटल हेल्थ केअर अॅक्ट, २०१७ मधील कलम १८ अन्वये मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती, ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना त्यांचे कुटुंबिय स्वीकारत नाहीत, अशा व्यक्तींकरीता half-way homes / sheltered accommodation/supported accommodation या स्वरूपाची पुनर्वसन गृहे स्थापन करावीत ही समुचीत शासनाची म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी आहे, असेही नमुद करण्यात आलेले आहे. सदर तरतूदींच्या अनुषंगाने मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती, ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत, किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना त्यांचे कुटुंबिय स्वीकारत नाहीत, अशा व्यक्तींकरीता स्वयंसेवी संस्थांमार्फत पुनर्वसन गृहे स्थापन करण्याची योजना तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना शासन निर्णय :-

ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना त्यांचे कुटुंबीय स्वीकारत नाहीत, अशा व्यक्तींकरीता “स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना” ही योजना राबविण्यास शासन मंजूरी देत आहे.

सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे असतील :-

योजनेचे स्वरूप :-

१. पुनर्वसन गृहांची संख्या – १६ ( किमान २५ प्रवेश क्षमता)

२. पुनर्वसन गृहांचे ठिकाण :- सदरची पुनर्वसन गृहे ही ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरी येथे राज्य शासनाकडून चालविण्यात येत असलेल्या शासकीय प्रादेशिक मनोरूग्णालयाच्या नजिकच्या ठिकाणी असावेत.

३. पुनर्वसन गृहातील प्रवेशाचे निकष :-

अ) सदर पुनर्वसन गृहात प्रवेशाकरिता जात, धर्म, वंश इत्यादींवरून कोणत्याही पुनर्वसन गृहाचे व्यवस्थापन भेदभाव करणार नाहीत.

आ) जे रुग्ण शासकीय अथवा निमशासकीय मनोरुग्णालयातून मेंटल हेल्थ केअर अॅक्ट, २०१७ मधील कलम ८५ ते ९९ अन्वये मानसिक आजारातून मुक्त होतील व त्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत, किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना त्यांचे कुटुंबीय वा नातेवाईक यांनी स्वीकारणे हा सर्वोत्तम पर्याय असेल तथापि त्यांचे कुटुंबीय त्यांना स्विकारत नाहीत. अशा व्यक्तींकरीता संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्राने पुनर्वसनाकरीता पात्र असल्याचे प्रमाणित केल्यानुसार संबंधित पुनर्वसन गृहाचे प्रमुख हे संबंधित मानसिक आजार मुक्त व्यक्तीस सदर पुनर्वसन गृहात प्रवेश देतील.

इ) सदर पुनर्वसन गृहात उपलब्ध जागांच्या प्रमाणात प्रवेश प्रक्रिया मर्यादित राहिल. संबंधित पुनर्वसन गृहात प्रवेशाकरिता जागा शिल्लक नसल्यास नजिकच्या विभागातील पुनर्वसन गृहामध्ये प्रवेश द्यावा.

ई) परंतु कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी यंत्रणेमार्फत कोणत्याही मानसिक आजार मुक्त व्यक्तीला अशा पुनर्वसन गृहामध्ये थेट प्रवेश देता येणार नाही.

४. पुनर्वसन गृहातून मुक्ततेचे निकष :-

अ) सदर पुनर्वसन गृहात दाखल करण्यात आलेल्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तीचे त्याच्या / तिच्या कुटुंबात पुनर्वसन करणे ही सदर पुनर्वसन गृहाची प्राथमिक जबाबदारी राहील. त्या अंतर्गत पुनर्वसन गृहाच्या यंत्रणेने संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या व पोलीस यंत्रणेच्या सहाय्याने संबंधित मानसिक आजारमुक्त व्यक्तीच्या कुटुंबाचा किंवा त्याचा / तिचा ताबा घेऊन सांभाळ करु शकणाऱ्या नातेवाईकांचा शोध घेऊन संबंधित मानसिक आजारमुक्त व्यक्तीस संबंधित कुटुंब किंवा नातेवाईकांकडे सुपूर्द करण्याची कार्यवाही करावी.

आ) वरील परिच्छेद क्र. अ अन्वये कार्यवाही न झालेल्या प्रवेशितांच्या संदर्भात ज्या प्रवेशितास पुनर्वसन गृहातून पुनर्वसन गृह बाहय वातावरणात पुनर्वसनाकरिता मुक्त करावयाचे आहे, त्या प्रवेशिताच्या संबंधात त्याने / तिने पुनर्वसन गृहात व्यतित केलेला कालावधी, त्या दरम्यान घेतलेले उपचार, थेरपी, प्रशिक्षण, सदरचा प्रवेशित मुक्त झाल्यानंतर समाजात स्वतःच्या पायावर उभा राहून स्वत:चा उदरनिर्वाह करण्याची क्षमता धारण करतो काय, सदर प्रवेशिताची पुनर्वसन गृहातील कर्मचारी संदर्भातील वर्तणूक, इत्यादी बाबत पुनर्वसन गृहातील विविध नोंदी विचारात घेवून तसेच मानसोपचार तज्ञ, व्यवसायोपचार तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ता यांच्या संयुक्त व स्वयंस्पष्ट अभिप्रायानुसार पुनर्वसन गृह प्रमुख संबंधीत प्रवेशितास पुनर्वसन गृहातून मुक्त केल्याचे आदेश पारित करावे.

५. मुक्ततेनंतर संबंधीत पुनर्वसन गृहांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी :-

अ) संबंधित व्यक्ती पुनर्वसन गृहातून वरील प्रक्रियेअंतर्गत मुक्त झाल्यानंतर त्याची / तिची सर्वकष पाठपुरावा ठेवणे व इतर अनुषंगीक व्यवस्था याविषयी कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधीत पुनर्वसन गृहाची राहिल.

आ) मुक्ततेनंतर संबंधित पुनर्वसन गृहातील कर्मचारी यांच्या देखरेखीखाली सदरचा प्रवेशित त्याचे/तिचे जीवन व्यतीत करेल व सामाजिक कार्यकर्ता (Social Worker) हे सदर प्रवेशिताच्या समाजातील वर्तणुकीबाबत दर ०३ महिन्यांनी किंवा आवश्यक त्यावेळी संबंधित प्रवेशित संदर्भात सदर प्रवेशिताची समाजातील, कुटुंबातील तो जेथे काम करत असेल तेथील कार्यालयातील व सदर कार्यालयातील सहकारी सदस्यांकडे केलेल्या चौकशीचा अहवाल पुनर्वसन गृहास सादर करावा.

इ) सदर चौकशी अहवालातंर्गत सदर प्रवेशितास उपचाराची आवश्यकता आहे असे निर्दशनास आल्यास संबंधित पुनर्वसन गृहाचे प्रमुख हे सदर प्रवेशिताच्या पुन्हा प्रवेशाकरिता लगतच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज व आवश्यक तो अहवाल सादर करून संबंधीत प्रवेशितास उपचाराकरिता प्रादेशिक मनोरूग्णालयात दाखल करण्याची कार्यवाही करतील. संबंधीत प्रवेशित बरा झाल्यावर व पुनर्वसनाकरिता पात्र झाल्यावर संबंधीत वैद्यकीय अधिकारी हे संबंधित पुनर्वसन गृहात पुन: प्रवेश करण्याची कार्यवाही करतील.

ई) पुनर्वसन गृहामधील व्यक्तीस अथवा ज्या व्यक्तीचे पुनर्वसन गृह बाहय पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे अशा व्यक्तीस अपघात अगर अन्य कारणाने गंभीर स्वरुपाची इजा झाल्यास किंवा ती व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास किंवा त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधीत गृह प्रमुखांनी २४ तासाच्या आत आवश्यक त्या उपाययोजना करुन त्या संबंधीचा अहवाल संबंधीत सर्व प्राधिकरणास लेखी स्वरुपात अवगत करतील.

६. पुनर्वसन गृहाने प्रवेशितांना पुरवावयाच्या सोई सुविधा, प्रशिक्षण, इत्यादीबाबत :-

अ) प्रशिक्षण :- संबंधीत प्रवेशिताची आवड, कल तपासून वैयक्तीक कौशल्य विकसीत करण्याबाबत भर देणे, प्रवेशिताकरिता सातत्यपूर्ण कार्यक्रम (Engaging Activity) राबविणे तसेच प्रवेशितांच्या कौशल्य आधारित विकास कार्यक्रम व प्रशिक्षण राबविणे, त्यामुळे पुनर्वसन गृहातून मुक्त झालेल्या प्रवेशितास उदरनिर्वाह करण्याचा मार्ग मिळेल.

आ) पुनर्वसन :- संभावित मुक्त प्रवेशितास समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पुनर्वसनात्मक कार्यक्रमांची आखणी करून उपाययोजना करणे. त्यामध्ये संबंधित प्रवेशिताचे सामाजिकरण, कृषी प्रशिक्षण, गृहदेखभाल, स्वच्छता, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांसारख्या कालसुसंगत प्रशिक्षणांचा समावेश राहील.

इ) समुपदेशन :- पुनर्वसन गृहामध्ये सर्व प्रवेशितांचे वैयक्तिक समुपदेशन तसेच समुह समुपदेशन पध्दतीव्दारे अभ्यास करून प्रत्येक प्रवेशिताच्या प्रगतीनुसार प्रशिक्षणात्मक व पुनर्वसनात्मक प्रयत्न करणे.

ई) वैद्यकीय उपचार :- मनोरुग्णालयामध्ये प्रवेशित असताना संबंधित प्रवेशित घेत असलेल्या उपचार पध्दती पुनर्वसन गृहात आवश्यकतेनुसार राबविणे व सर्व प्रकारच्या औषधाचा प्रवेशिताच्या गरजेनुसार साठा ठेवणे. विविध थेरपीचा वापर करणे, इत्यादी.

उ) निवास :- मुले, मुली, महिला, पुरूष, वृध्द महिला व पुरूष यांच्यासाठी स्वतंत्र निवासाची व्यवस्था करणे, किमान एका खोलीमध्ये किमान दोन किंवा कमाल चार बेडनुसार स्वतंत्र निवासाची व्यवस्था करणे, प्रवेशितनिहाय निवास कक्षामध्ये सर्व सोयी-सुविधा करणे, स्नानगृह व शौचालय यांची स्वतंत्र व्यवस्था करणे.

ऊ) भोजन :- प्रवेशितांना पुनर्वसन गृहात व्यवस्थापनाकडून सकस आहार देणे बंधनकारक राहील. त्यामध्ये सकाळी चहा/दुध व नाष्टा, दुपारचे जेवण, सायंकाळी अल्पोपहार आणि रात्रीचे जेवण या बाबींचा समावेश असेल. प्रवेशितांच्या मागणीनुसार शाकाहारी (ज्यामध्ये गोड पदार्थांचा समावेश असेल) व मांसाहारी भोजन आठवडयातून एकदा देणे आवश्यक राहील. भोजन कक्ष व स्वयंपाक गृह स्वतंत्र ठेवणे, प्रवेशित संख्येनुसार दोन्ही गृहामध्ये आवश्यक असणारे भोजनाचे साहित्य, सुविधा उपलब्ध करून देणे. उदा. ताट, वाटी, ग्लास, स्वयंपाकाची भांडी, गॅस, अन्नधान्य कोठी इ.

ऋ) क्रिडा व मनोरंजन :- प्रवेशितांना पुनर्वसन गृहामध्ये मनोरंजनात्मक सुविधा, विविध खेळांचे साहित्य, योगा, विपश्यना यांव्दारे मनोविकासात्मक कार्यक्रम राबविणे.

ऌ) स्वच्छता, शुश्रूषा व काळजी :- किशोरवयीन मुली व महिलांचे त्यांच्या मासिक पाळीत आवश्यक ती काळजी घेणे. तसेच पुनर्वसन केंद्र, स्वयंपाक खोली, भोजन कक्ष, निवासाचे ठिकाण, स्वच्छता गृहे, इत्यादीची स्वच्छता ठेवणे. याशिवाय आजारी प्रवेशिताची काळजीवाहक यांचेमार्फत आवश्यक ती शुश्रूषा व काळजी घेणे.

ऍ) संरक्षण:- पुनर्वसन गृहाचा परिसर सुव्यवस्थितरित्या तारेचे कुंपण किंवा आरसीसी भिंतीने संरक्षित ठेवणे. पुनर्वसन केंद्रात असलेल्या प्रवेशितांकडून सहकारी प्रवेशितास अथवा पुनर्वसन गृहातील कर्मचाऱ्यास इजा, दुखापत होणार नाही याची दक्षता घेणे.

शासकीय व निमशासकीय विभागांशी सहसंबंध व समन्वय प्रस्थापित करणे:-

पुनर्वसन गृहातून मुक्त होण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रवेशिताच्या प्रशिक्षण पुनर्वसन कार्यक्रम अंतर्गत आवश्यक त्या सोयी-सुविधाचा लाभ मिळणेकरिता पुनर्वसन गृहाच्या व्यवस्थापनाने लगतच्या विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांशी संपर्क व समन्वय ठेवणे. या प्रमाणे पुनर्वसन गृहाचे प्रवेशितांच्या प्रती दायित्व राहील.

७. पुनर्वसन गृहांची प्रवेशित क्षमता:-

१. प्रौढांकरीता पुनर्वसन गृहे – वयोगट १८ ते ५५

अ) पुरुष – प्रत्येक गृहाची समस्या प्रवेश क्षमता २५ एकूण घरे – ०४

आ) महिला- प्रत्येक गृहाची किमान प्रवेश क्षमता -२५ एकूण गृहे – ०४

२. वृध्दांकरिता पुनर्वसन गृहे – वयोगट ५५ पासून पुढे

अ) पुरुष – प्रत्येक गृहाची किमान प्रवेश क्षमता २५

एकूण गृहे – ०४

आ) महिला- प्रत्येक गृहाची किमान प्रवेश क्षमता – २५

एकूण गृहे – ०४

१८ वर्षाच्या आतील मानसिक आजारमुक्त बालकांच्या संदर्भात स्पष्टीकरण :

मेंटल हेल्थ केअर अॅक्ट, २०१७ मधील कलम १८ उपकलम ४ खंड (इ) अन्वये मानसिक आजारमुक्त बालकांच्या संदर्भात आवश्यक त्या सेवा पुरवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या योजनेसंबंधी असे स्पष्ट करण्यात येते की, १८ वर्षाच्या आतील मानसिक आजारमुक्त बालकांच्या संदर्भात त्यांना बाल न्याय अधिनियम, २०१५ मधील तरतूदीनुसार राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय संस्थांमध्ये ठेवण्याबाबत बाल कल्याण समितीमार्फत कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.

८. पुनर्वसन गृहांची संख्या: 

प्रथम टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी पुरुष (प्रौढ व वृध्द), स्त्री (प्रौढ व वृध्द) प्रत्येकी चार या प्रमाणे एकूण १६ पुनर्वसन गृहे स्थापित करण्यात येत आहेत. पुढील टप्प्यामध्ये आवश्यकता व गरजेनुसार पुनर्वसन गृहे स्थापित करण्यात येतील. संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या शिफारशीन्वये मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींची वाढणारी संख्या विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार सदर पुनर्वसन गृहांच्या संख्येत व व्यक्तींच्या संख्येत विभागामार्फत वेळोवेळी वाढ करण्यात येईल.

९. पुनर्वसन गृहांचे भौगालिक परिसीमा:

नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या शहरांतील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या मुख्यालयाच्या जिल्ह्याच्या हद्दीत राहील.

१०. स्वयंसेवी संस्थेस प्रति लाभार्थी/ प्रवेशित मंजूर करावयाचे सहाय्यक अनुदान:-

पुनर्वसन गृहे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस कर्मचारी मानधन, आहार, वैयक्तीक सुविधा, वैद्यकीय व वैयक्तीक स्वच्छता खर्च, मनोरंजनात्मक सुविधा, आकस्मिक खर्च, प्रति प्रवेशित फर्निचर, भांडी, पलंग, अंथरुण-पांघरुण, स्वयंपाकाची भांडी, इतर उपयुक्त साहित्य, अनुषंगिक सेवा तसेच इमारत भाडे इत्यादी बाबीकरिता पुनर्वसन गृहातील प्रति प्रवेशित अंदाजे दरमहा रुपये १२,०००/- प्रति व्यक्ती प्रति महिना याप्रमाणे सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

११. योजनेचे लाभार्थी:-

ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुढील उपचाराची गरज नाही किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत किंवा ज्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना त्यांचे कुटुंबिय किंवा नातेवाईक स्वीकारत नाहीत अशा १८ वर्षापुढील संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधिक्षक यांनी पुनर्वसनासाठी प्रमाणित केलेल्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्ती.

१२. योजनेवर नियंत्रण असणारा प्रशासकीय विभाग :-

सदर योजना दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यान्वित राहील.

१३. योजनेचे पर्यवेक्षण व संनियंत्रण अधिकारी :-

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे व आयुक्त, आरोग्य सेवा व राष्ट्रीय अभियान संचालक, मुंबई हे संयुक्तपणे राहतील.

१४. संपर्क व नियंत्रण अधिकारी:-

संबधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय हे संयुक्तपणे राहतील.

१५. योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा :-

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६, मेंटल हेल्थ केअर अॅक्ट, २०१७, संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ अधिनियम, १९५०, किंवा कंपनी अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदीनुसार पब्लिक कंपनी म्हणून संबधीत पुनर्वसन गृह चालविणारी नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त स्वयंसेवी संस्था ही सदर योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा असेल.

१६. पात्र संस्थांच्या निवडीची कार्यपध्दती:-

१. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निवड करावयाच्या पात्र संस्थेकरीता खालीलप्रमाणे राज्य स्तरावर निवड समिती राहील.

अ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग पदसिद्ध अध्यक्ष,

आ) दोष, दिव्यांग कल्याण न्यायलय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे – सदस्य.

इ) आयुक्त, आरोग्य सेवा व राष्ट्रीय अभियान संचालक, मुंबई – सदस्य.

ई) सह सचिव / उपसचिव, वित्त विभाग – सदस्य,

उ) सह सचिव / उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग – सदस्य.

ऊ) सहसचिव / उपसचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग – सदस्य सचिव.

२. शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाकडून पात्र संस्थांचे प्रस्ताव वर्तमान पत्राच्या प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे जाहीरात देऊन / शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून जाहीर प्रकटन करून मागविण्यात येतील.

I. प्राप्त प्रस्तावाची छाननी व पडताळणी समितीद्वारा करण्यात येईल.

II. त्यानुसार सदर समितीकडून गुणांकनानुसार पात्र संस्थेची निवड करण्यात येईल व त्यानुसार सदर समितीचा निर्णय अंतिम राहील.

III. पात्र संस्थेची निवड केल्यानुसार विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.

IV. शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत मुदतीत सदरचा उपक्रम चालू करणे संबंधीत संस्थेवर बंधनकारक राहील. सदरचा उपक्रम विहीत मुदतीत सुरू न केल्यास सदरची निवड कोणत्याही पुर्वसुचनेशिवाय विभागाकडून रद्द करण्यात येईल. त्यांनतर प्रतिक्षा यादीतील प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रमांकावर असलेल्या संस्थेस गुणानुक्रमे संबंधीत पुनर्वसन गृह चालविण्यास देण्याची शासन स्तरावरून कार्यवाही करण्यात येईल.

V. संस्थेची निवड झाल्यानंतर संस्था व शासनामध्ये पुनर्वसन गृहाच्या कामकाजाबाबत सामजस्य करार करण्यात येईल.

VI. सदरची प्रतिक्षा यादीचा कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत एक वर्षापेक्षा जास्त असणार नाही.

१७. संस्था निवडीचे निकष :-

अ) स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे ही योजना चालविण्याकरिता इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांसाठी खालीलप्रमाणे अटी व शर्ती लागू राहतील :

i. संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ अधिनियम, १९५० किंवा कंपनी अधिनियम, २०१७ मधील तरतुदीनुसार पब्लिक कंपनी म्हणून संबधीत पुनर्वसन गृह चालविण्याकरीता नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त स्वयंसेवी संस्था असणे बंधनकारक आहे.

ii. तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि मेंटल हेल्थकेअर अॅक्ट, २०१७ मधील तरतुदीनुसार पुनर्वसन गृह चालविण्यास इच्छुक असणारी संस्थेकडे सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले वैध नोंदणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.

iii. सदर योजना राबविणारी संस्था व्यक्तीच्या/ संस्थेच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी कार्यरत नसावी.

iv. संबंधित संस्थेस मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील किमान तीन वर्षे काम करण्याचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे.

v. संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे आयकर विवरण तसेच लेखा परिक्षण सक्षम व अधिकृत सनदी लेखापालाकडून प्रमाणित असणे बंधनकारक आहे.

vi. संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी. काही कारणास्तव शासनाचे अनुदान मिळण्यास विलंब झाला, तरीही पुनर्वसन गृहाचा खर्च करण्यास संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी. याकरिता संस्थेच्या नावे किमान रु. दहा लाख इतकी रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून असणे बंधनकारक आहे.

vii. सदर योजना राबविण्यासाठी इच्छुक संस्थेचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य असणे बंधनकारक आहे.

viii. सदर संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे.

ix. ज्या संस्थेस या योजनेखाली पुनर्वसनगृह चालविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. . त्या संस्थेकडून मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत शासनाच्या अन्न व औषधी प्रशासन विभागाकडून सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत वैध नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. सदरचे प्रमाणपत्र विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्यास, संबंधीत संस्थेस कोणतीही पुर्व सुचना न देता देण्यात आलेल्या पुनर्वसनगृहाची मान्यता रद्द झाल्याचे समजण्यात येईल आणि सदरची देण्यात आलेल्या पुनर्वसनगृह प्रतिक्षा यादीतील गुणानुक्रमे जेष्ठ असलेल्या संस्थेस देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तद्नंतर मुळ संस्थेचा कोणताही दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

x. सदर योजना राबविण्यासाठी संस्थेकडे केंद्र शासनाच्या दि. १८.०८.२०१७ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संस्थेकडे किमान २५ प्रवेशितांची क्षमता असलेल्या एका पुनर्वसन गृहासाठी आवश्यक सोयीसुविधा, प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग व इतर अनुषांगिक सुविधा यांबाबत असलेल्या निकषांची पूर्तता पुढीलप्रमाणे असणे बंधनकारक आहे :-

ब) निकष.

पुनर्वसन गृहे मनोरूग्णालयाच्या परिसराच्या बाहेर असणे आवश्यक आहे.

अ) संस्था ज्या इमारतीत सदरचा उपक्रम चालविला जाणार आहे त्या उपक्रमाची इमारत कमाल दोन मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची नसावी.

आ) सदर उपक्रमाची इमारत ही संरक्षण भिंतीने संरक्षीत केलेली असणे आवश्यक आहे.

इ) सदरची इमारत सुगम्य (अडथळा विरहीत) तसेच विजेपासूनच्या मूलभूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.

ई) महिला व पुरूष प्रवेशितांकरिता स्वतंत्र निवासाची वेगवेगळी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

उ) पुनर्वसनगृहाच्या इमारतीत प्रवेश व निष्कास (Entry and Exit) संबंधी उपक्रमांचे स्वयंस्पष्ट धोरण असणे आवश्यक आहे.

१) प्रवेशित संख्या २५ हा निकष ग्राहय धरून आवश्यक कर्मचारी पुनर्वसन गृह प्रमुख – ०१ पद (अधिक्षक), कार्यालयीन सहाय्यक- ०१ पद (कनिष्ठ लिपिक नि लेखापाल), सामाजिक कार्यकर्ता – ०१ पद, (पुनर्वसन सामाजिक कार्यकर्ता-नि-सेवायो जन अधिकारी), व्यवसाय निदेशक- ०१ पद (निदेशक), प्रशिक्षित काळजीवाहक – ०२ पदे (काळजीवाहक), मदतनीस – ०२ पदे (मदतनीस), मानसोपचार तज्ञ – ०१ पद (निम वैद्यकीय अधिकारी), व्यवसायोपचार तज्ञ-०१ पद (निदेशक), परिचारीका- १ पद (परिचारीका), स्वयंपाकी – ०१ (स्वयंपाकी), व स्वयंपाकी सहाय्यक – ०१ (स्वयंपाकी सहाय्यक), पहारेकरी / राखणदार / सुरक्षारक्षक-२ (पहारेकरी) अशा १५ कर्मचारी (आवश्यक शैक्षणिक अर्हताधारक ) संस्थेकडे उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. उपरोक्त कंसाबाहेर नमूद पदांची शैक्षणिक अर्हता ही कंसामध्ये नमूद केलेल्या पदाप्रमाणे राहील. कंसामधील पदे ही सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. इडीडी-२००३/प्र.क्र.३४०/भाग-३ / सुधार-२, दि. १८.०८.२००४ अन्वये नमूद केलेली आहेत. सदर पदांचे किमान अपेक्षित कर्तव्य व जबाबदाऱ्या सोबत जोडलेल्या जोडपत्राप्रमाणे असतील (महिलांसाठीच्या पुनर्वसन गृहांकरिता महिला कर्मचारी नियुक्त करणे बंधनकारक राहील.) ज्या संस्थेस या योजनेखाली पुनर्वसन गृह चालविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या संस्थेकडून मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासून ०२ महिन्याच्या आत उपरोक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती संस्था स्तरावर करणे आवश्यक आहे. सदर आवश्यक पदांवरील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती संस्थेकडून विहीत मुदतीत न झाल्यास संबंधित संस्थेस कोणतीही पुर्व सुचना न देता देण्यात आलेल्या पुनर्वसनगृहाची मान्यता रद्द झाल्याचे समजण्यात येईल आणि सदरची देण्यात आलेल्या पुनर्वसनगृह प्रतिक्षा यादीतील गुणानुक्रमे जेष्ठ असलेल्या संस्थेस देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तद्नंतर मूळ संस्थेचा कोणताही दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

प्रकरणपरत्वे सदर अ व ब पैकीचे निकष शिथिल करण्याचे अधिकार समितीस राहतील.

१८. योजनेअंतर्गत लाभ देण्याचे निकष :

केंद्र शासनाच्या क्रमांक No. 29-01/2017- DD. III, दि.१८.०८.२०१७ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १८ वर्षांपासून ते पुढील वयोगटातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयातून उपचार घेतलेल्या मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींना पुनर्वसन गृहात प्रवेश देण्यात येईल. तथापि, अशा व्यक्तिना अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्यास त्यांचा पुनर्वसन गृहातील कालावधी कायम ठेवण्यात येईल.

१९. पुनर्वसन गृह योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया :-

१) नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करावयाच्या पुनर्वसन गृहांकरिता दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडून पात्र व इच्छुक संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्याकरिता जाहीर प्रकटन करण्यात यावे.

२) विहित मुदतीमध्ये इच्छुक संस्थांनी संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा.

३) उक्त इच्छुक संस्थांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरित्या तपासणी करुन प्रस्ताव तपासणी अहवाल तसेच गुणांकन व श्रेणीसह आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सादर करावा.

४) प्राप्त प्रस्तावाची केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील अटी व शर्तीप्रमाणे परिपूर्ण असल्याबाबत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पडताळणी करुन गरज पडल्यास भेट देवून खात्री करावी व स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह सदर प्रस्ताव शासनास सादर करावा.

५) दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडून शासनास प्राप्त झालेले प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या निवड समितीने विविध संस्थांचे संबंधीत तपासणी अधिकाऱ्याने केलेल्या तपासणी अहवालातील मुल्यांकन व श्रेणीकरणाच्या आधारे विश्लेषण करून पात्र स्वयंसेवी संस्थांची निवड करतील.

६) निवड समितीने निवड केलेल्या संस्थांची नावे शासनामार्फत विहित शासन निर्णयाद्वारे शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

२०. निधीचे वितरणाची कार्यपध्दती व लेखाशिर्ष :-

आहरण व संवितरण अधिकारी सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता निधीचे आहरित व वितरित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर पुनर्वसन गृहाकरिता शासनाकडून आवश्यक असलेल्या अनुदान मंजूर करण्यात येईल. सदर योजनेंतर्गत संबंधित पुनर्वसन गृहाकरिता अनुदानाची अनुज्ञेयता विचारात घेवून दर ३ महिन्याकरिता अनुज्ञेय ठरत असलेले अनुदान संबंधित स्वयंसेवी संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये दर ३ महिन्यातून एकदा डी. बी. टी. प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात येईल.

२१. योजनेचे लेखाशीर्ष :-

सदर योजनेच्या अंमलबजावणी करिता शासनाकडून स्वतंत्र लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन मिळेपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेल्या मतिमंद या प्रवर्गाच्या लेखाशिर्ष- (०८) (०५) मनोविकलांगांसाठी कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना सहाय्य (कार्यक्रम)

लेखाशिर्ष २२३५०३०१, ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टांखाली अनुदान शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

आयुक्त दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना याप्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांना किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

२. ” स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना”

(Rehabilitation Homes For Mentally ill Persons ) हा कार्यक्रम / योजना वा प्रकल्प राबविल्यामुळे शाश्वत विकास ध्येय क्र. १० विषमता कमी करणे चे लक्ष क्र. १०.२ सन २०३० पर्यंत वय, लिंग, विकलांगता, वंश, कूळ, मूळ, धर्म किंवा आर्थिक व इतर कोणत्याही बाबींचा आधार न घेता, सर्वांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय समावेशास चालना देणे व सर्वांचे सक्षमीकरण करणे. सन २०३० पर्यंत साध्य करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.

३. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. १३ जून,२०२३ रोजी आयोजित बैठकीत घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

पुनर्वसन गृहांतील कर्मचाऱ्यांची किमान कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या.

दिव्यांग कल्याण विभाग शासन निर्णय : स्वयंसेवी संस्थांमार्फत मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – विधवा, अपंग व निराधार अनुदानाच्या विशेष सहाय्य योजनांसाठी असा करा ऑनलाइन अर्ज

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!