पोलीस अधिकारांचा गैरवापर करून त्रास देत आहेत का? तुमचे कायदेशीर हक्क आणि उपाय जाणून घ्या!
पोलीस हे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षक असतात. त्यांच्याकडे फौजदारी संहितेनुसार विशिष्ट अधिकार दिलेले असतात, जे नागरिकांचे रक्षण आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त असतात. मात्र, जेव्हा हे अधिकार अतीव वापरले जातात, किंवा वैयक्तिक, राजकीय किंवा आर्थिक फायद्यासाठी वापरले जातात, तेव्हा त्याला पोलीस अधिकारांचा (Police Adhikaracha Gairvapar) गैरवापर म्हणतात.
सर्वसामान्य नागरिक पोलीस यंत्रणेच्या या गैरवर्तनाचा बळी ठरत असतील, तर कायदेशीर मार्गांनी त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काही विशिष्ट उपाय आणि यंत्रणा उपलब्ध आहेत.
पोलिसांचा उद्देश आणि मर्यादा:
पोलीस यंत्रणेची स्थापना ही जनतेच्या रक्षणासाठी, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी झाली आहे. पोलिसांना अटक, तपास, चौकशी, आणि गुन्हे रोखण्यासाठी विशिष्ट अधिकार दिलेले असले, तरी हे अधिकार मर्यादित असून, त्याचा (Police Adhikaracha Gairvapar) गैरवापर झाल्यास त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते.
पोलिसांकडून होणारे गैरवर्तन कोणत्या स्वरूपाचे असते? Police Adhikaracha Gairvapar:
- खोट्या गुन्ह्यात अडकवणे.
- विनाकारण अटक करणे.
- तक्रार दाखल न करणे.
- पोलीस कोठडीत मारहाण किंवा मृत्यू.
- लाच घेणे.
- छळ करणे वा जबरदस्तीने कबुली घेणे.
- जातीय, धार्मिक किंवा राजकीय कारणांवरून त्रास देणे.
कायदा काय म्हणतो?
भारतीय दंड संहितेनुसार, कोणताही अधिकारी त्याच्या कर्तव्याच्या पलीकडे (Police Adhikaracha Gairvapar) जाऊन वागत असेल, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा 2006 चा निर्णय (प्रकाश सिंग केस): या निकालात सर्व राज्यांना “पोलीस तक्रार प्राधिकरण (Police Complaints Authority)” स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या प्राधिकरणाचे प्रमुख निवृत्त न्यायमूर्ती असतात आणि यामध्ये पोलिसांचा हस्तक्षेप नसतो.
कायदेशीर पर्याय कोणते?
1. पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार
जर तुम्हाला वाटत असेल की एखादा पोलीस अधिकारी तुमच्याशी (Police Adhikaracha Gairvapar) अन्याय करतोय, तर तुम्ही खालील प्रकारे तक्रार दाखल करू शकता:
- स्वतः पीडित व्यक्ती.
- पीडिताच्या नातेवाईकांमार्फत.
- पुरावे आणि साक्षीदारासह तक्रार आवश्यक.
- लेखी स्वरूपात तक्रार.
प्राधिकरणाकडून काय कारवाई होऊ शकते?
- चौकशी.
- संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याविरुद्ध FIR दाखल करण्याचे आदेश.
- राजीनामा किंवा निलंबन आदेश.
2. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार
ज्या राज्यात पोलिस तक्रार प्राधिकरण नाही, तेथे तुम्ही संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकता.
उदाहरणार्थ:
- इन्स्पेक्टर विरुद्ध – डीवायएसपीकडे.
- डीवायएसपी विरुद्ध – एसपी किंवा आयजीकडे.
महाराष्ट्र पोलिस सेवा पोर्टल: https://citizen.mahapolice.gov.in/Citizen/MH/Index.aspx
3. मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार:
जर पोलीस कोठडीतील (Police Adhikaracha Gairvapar) छळ, मारहाण, अमानवी वागणूक दिली गेली असेल, तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किंवा राज्य मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे तक्रार केली जाऊ शकते.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पोर्टल (NHRC) : https://nhrc.nic.in
- राज्य मानवाधिकार आयोग पोर्टल (State Human Rights Commission): https://mshrc.gov.in/
4. कोर्टात रिट याचिका दाखल करणे
- हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून पोलीस कारवाईला थांबवण्याची मागणी करता येते.
- हैबियस कॉर्पस, मँडमस, प्रोहिबिशन यासारख्या रिटचा वापर करून न्याय मिळवता येतो.
हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पोर्टल: https://www.sci.gov.in/ https://bombayhighcourt.nic.in/index.php
5. FIR न घेतल्यास काय करावे?
पोलिस स्टेशनमध्ये FIR घ्यायला नकार दिल्यास:
- वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करा.
- CrPC कलम 156(3) नुसार Magistrate कडे अर्ज करून FIR ची मागणी करा.
6. RTI द्वारे माहिती मिळवा:
जर पोलिसांनी तुम्हाला माहिती दिली नसेल, किंवा खोटी माहिती दिली असेल, तर माहितीच्या अधिकारात (RTI) अर्ज करून तुम्ही संबंधित प्रकरणाची माहिती मिळवू शकता.
RTI (माहितीचा अधिकार) पोर्टल: https://rtionline.maharashtra.gov.in/index-e.php व https://rtionline.gov.in/
पुरावे गोळा करण्याचे महत्त्व:
तक्रार करताना पुरावे असणे अत्यावश्यक आहे. हे पुरावे कोणते असू शकतात:
- व्हिडिओ/ऑडिओ क्लिप.
- सीसीटीव्ही फुटेज.
- साक्षीदार.
- वैद्यकीय अहवाल.
- लिखित कागदपत्रे, नोंदी.
पोलिस तक्रार प्राधिकरण अस्तित्वात असलेली राज्ये:
आजपर्यंत फक्त ११ (महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, आसाम, पुदुचेरी, पंजाब, तामिळनाडू, हरियाणा, तेलंगणा, जम्मू-काश्मीर) राज्यांमध्ये पोलीस तक्रार प्राधिकरण अस्तित्वात आहेत.
पोलीस अधिकारांचा (Police Adhikaracha Gairvapar) गैरवापर रोखण्यासाठी कायदा आपल्या बाजूला आहे. नागरिकांनी आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवून, योग्य यंत्रणेकडे वेळेत तक्रार करून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. पोलिसांचा आदर राखला गेला पाहिजे, पण त्यांच्या चुकीच्या (Police Adhikaracha Gairvapar) वर्तनाला माफ करून न चालता कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई करणे गरजेचे आहे. या लेखातील माहिती शिक्षणाच्या उद्देशाने आहे. आवश्यक असल्यास तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्यावा.
या लेखात, आम्ही पोलीस अधिकारांचा गैरवापर (Police Adhikaracha Gairvapar) करून त्रास देत आहेत का? तुमचे कायदेशीर हक्क आणि उपाय विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.
खालील लेख देखील वाचा !
- लोकाभिमुख प्रशासनच्या दृष्टीने जनतेच्या तक्रारींची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणेबाबत शासन नियम
- पोलीस महासंचालक कार्यालयामधील दस्ताऐवजांची वर्गवारी !
- निनावी तक्रारीसाठी काय नियम आहे?
- शासकीय कामे होत नसतील तर ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार कशी करायची जाणून घ्या सविस्तर
- आपले सरकार २.० – तक्रार निवारण प्रणालीची कार्यपध्दती अद्ययावत ! Aaple Sarkar 2.0 Grievances Maharashtra
- व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल तक्रारींचाही आता डायल ११२ मध्ये समावेश !
- माहिती अधिकाराचा अर्ज ऑनलाईन मोबाईलद्वारे कसा करायचा ? जाणून घ्या सविस्तर
- महाराष्ट्र लोक आयुक्त कडे तक्रार कशी दाखल करावी? जाणून घ्या सविस्तर !
- ग्राहक संरक्षण अधिनियमान्वये तक्रार दाखल करण्याची पद्धत
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!