मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण २०२२-२३

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करणे, तसेच सदर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणे, कामामध्ये गती व गुणवत्ता राखून केंद्रीय निधीचा जास्तीत जास्त वापर करणे, इत्यादींचा विचार करून खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयानुसार मनरेगातंर्गतच्या कामाकरीता प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार वित्तीय मर्यादा घालून तालुकास्तरापर्यंत विकद्रीत करण्यात आले होते. त्यानंतरच्या काळात मनरेगाच्या अंमलबजावणीत दोन संगणक प्रणाली, नरेगा सॉफ्ट व सेक्युलर यांचे वापर सुरु झाले. सद्यस्थितीत सेक्युलर संगणक प्रणाली फक्त पंचायत कार्यान्वयीन यंत्रणेस लागू करण्यात आले आहे. त्याशिवाय सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेस सेक्युलर संगणक प्रणाली लागू नाही.

तसेच जिल्हा पातळीवर अकुशल व कुशलचे प्रमाण ६०:४० वर राखावयाचे असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतूदीनुसार व प्रमाण राखावयाच्या गरजेनुसार काही कामे घेण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतींना सूचना करणे अगत्याचे झाले आहे. मनरेगाचे उद्दिष्ट “गरीबांच्या उपजिवीकेचे साधन मजबूत करणे” असल्याने या उद्देशास धरून खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये मनरेगातंर्गत सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन व सर्वागिण ग्राम समृध्दी योजना अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२. उपरोक्त पाश्र्श्वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची गती व गुणवत्ता वाढवून कामे पूर्ण करणे हे शासनाचे ध्येय साध्य करणे तसेच प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरीच्या अधिकाराबाबत धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याकरीता खालील शासन निर्णयातील संदर्भीय शासन निर्णय क्र. ५ मध्ये बदल करून पुढीलप्रमाणे शासन आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.

मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण २०२२-२३:-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात येणारे सर्व कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे.

उपरोक्त वित्तीय मर्यादा या प्रत्येकी एका कामाकरीता आहेत. उपरोक्त वित्तीय मर्यादा प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार हे केवळ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गतचे कामास लागू राहतील. तसेच कार्यकारी अभियंता जि.प. बांधकाम/ राज्य बांधकाम विभाग / मृद व जलसंधारण / जलसंपदा विभाग तसेच कृषी, वने व सामाजिक वनीकरण या विभागांना अंमलबजावणी करणारा विभाग असे घोषीत करण्यात येत आहे. यासाठी संबंधित अधिकान्यांना Login id देण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्त (मनरेगा), नागपूर यांना या शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक १५ मार्च २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुरवठादार निश्चितीबाबतची प्रक्रीया कायम ठेवण्यात येत आहे.

नियोजन विभाग शासन निर्णय: मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – मनरेगा रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुदान लाभासाठी अर्ज सुरु – 2022-23

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!