प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : खरीप पीक विमा २०२१ मंजूर अनुदान निधी वितरीत

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., भारती अॅक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गों इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे.

भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ अंतर्गत उपरोक्त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२१ ची विमा हप्त्याची राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना दि.३१.०३.२०२२ अखेर अदा करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु.८६५,९५,५८,४५९/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.११ या बाबींचा विचार करता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ साठी उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान भारतीय कृषि विमा कंपनी, बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कं.लि., भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कं.लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. व एचडीएफसी इर्गो जनरल इं.कं.लि. या ५ विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीस रु. ८६५,९५,५८,४५९/- इतका निधी मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.५ नुसार वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापुर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.

प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा: मागणी क्र. डी – ३२४०१- पीक संवर्धन ११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.

प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप २५/ २०२२/व्यय -१, दि.३१.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. ८६५,९५,५८,४५९/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग नुकसान भरपाईसाठी असा करा क्लेम आणि लाभ मिळवा – Crop Insurance Claim

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.