राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना : फक्त ₹1 मध्ये मिळणार शासकीय जमीन!

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना (Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana) अंतर्गत महिला बचत गटांना केवळ 1 रुपयांत शासकीय पडीत जमीन भाडेपट्ट्याने मिळणार. पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, नियम व संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार, उत्पन्न आणि स्वावलंबनाच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना (Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील शासकीय पडीत जमिनी अत्यंत नाममात्र म्हणजेच फक्त १ रुपया वार्षिक भाडे या दराने महिला बचत गट, ग्रामसंघ तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या बचत गटांना भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत.

ही योजना केवळ जमीन उपलब्ध करून देणारी नसून ग्रामीण महिलांना रोजगार, पशुपालनासाठी चारा उत्पादन, बांबू लागवड, नर्सरी व्यवसाय आणि पर्यावरणपूरक उद्योगांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे.

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना – Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana:

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना (Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana) ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत राबविण्यात येणारी योजना आहे. या योजनेत राज्यातील पडीत शासकीय जमीन महिलांच्या गटांना निश्चित कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे.

यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे पडीत सरकारी जमिनींचा उत्पादक वापर करून महिलांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये

या योजनेतील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• शासकीय पडीत जमीन केवळ १ रुपया वार्षिक भाड्याने.
• महिला बचत गटांना प्राधान्य.
• आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटांना विशेष संधी.
• ग्रामसंघांनाही लाभ.
• चारा, बांबू, नर्सरी आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या लागवडीला परवानगी.
• जमीन मालकी शासनाकडेच राहणार.
• उत्पादनावर संपूर्ण हक्क संबंधित गटाचा राहणार.

कोणत्या कामांसाठी जमीन मिळणार?

या योजनेत मिळणारी जमीन कोणत्याही प्रकारच्या शेतीसाठी वापरता येणार नाही. शासनाने निश्चित केलेल्या काही विशिष्ट कामांसाठीच ती वापरता येईल.

त्यामध्ये—

• चारा लागवड
• बांबू लागवड
• नर्सरी (रोपे तयार करणे)
• अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाची लागवड

याशिवाय इतर कोणत्याही कारणासाठी जमीन वापरल्यास भाडेपट्टा रद्द होऊ शकतो.

किती कालावधीसाठी जमीन मिळेल?

योजनेनुसार—

• चारा लागवडीसाठी – ३ वर्षे
• बांबू लागवडीसाठी – १० वर्षे

भाडेपट्ट्याचे वेळोवेळी नूतनीकरण करण्यात येईल. संबंधित गटाचे काम समाधानकारक असल्यास पुढील कालावधीसाठी मुदत वाढ मिळू शकते.

किती जमीन मिळणार?

महिला गटाच्या सदस्यसंख्येनुसार जमीन देण्यात येईल.

यामुळे लहान तसेच मोठ्या महिला संस्थांनाही समान संधी उपलब्ध होणार आहे.

योजनेचा उद्देश

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना (Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana) सुरू करण्यामागे शासनाचे अनेक महत्त्वाचे उद्देश आहेत.

• ग्रामीण महिलांना कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देणे.
• पडीत सरकारी जमिनींचा योग्य वापर करणे.
• महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे.
• पशुपालनासाठी स्थानिक स्तरावर चारा उपलब्ध करणे.
• बांबू लागवडीद्वारे पर्यावरण संवर्धन.
• महिलांच्या बचत गटांना उद्योगाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण रोखणे.

महिलांना कोणते फायदे मिळतील?

या योजनेमुळे अनेक महिलांच्या जीवनात मोठा बदल होऊ शकतो.

✔ स्वतःच्या गटामार्फत उत्पन्नाचे साधन

✔ पशुपालन व्यवसायाला चालना

✔ चारा विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न

✔ बांबू उत्पादनातून दीर्घकालीन आर्थिक फायदा

✔ नर्सरी व्यवसायाची संधी

✔ महिला बचत गटांची आर्थिक क्षमता वाढ

✔ ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती

✔ स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन

कोणाला प्राधान्य दिले जाणार?

शासनाने काही गटांना विशेष प्राधान्य दिले आहे.

• आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट
• उमेद अभियानांतर्गत नोंदणीकृत महिला बचत गट
• ग्रामसंघ
• महिला बेरोजगार सहकारी संस्था
• पशुपालन किंवा शेतीचा अनुभव असलेले गट

पात्रता काय आहे?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

• बचत गट उमेद (MSRLM) अंतर्गत नोंदणीकृत असावा.
• गटाची नोंदणी किमान ३ वर्षे जुनी असावी.
• बँक खाते किमान १ वर्ष सक्रिय असावे.
• वार्षिक उलाढाल किमान ₹५०,००० असावी.
• आवश्यक असल्यास संबंधित समितीकडून पात्रता तपासली जाईल.

अर्ज कसा करावा?

सध्या या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि तालुका स्तरावर राबविण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार संबंधित गावातील उपलब्ध शासकीय पडीत जमिनींची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र महिला बचत गट, ग्रामसंघ किंवा महिला सहकारी संस्थांकडून अर्ज मागवले जातील.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तालुकास्तरीय समिती पात्र अर्जांची छाननी करून अंतिम निवड करेल. निवड झालेल्या गटासोबत संबंधित तहसीलदार आणि कार्यकारी यंत्रणा यांच्यामार्फत त्रिपक्षीय भाडेकरार करण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.

• महिला बचत गटाची नोंदणी प्रमाणपत्र
• उमेद (MSRLM) नोंदणीचा पुरावा
• बचत गटाच्या बँक खात्याचा तपशील
• सदस्यांची यादी
• वार्षिक उलाढाल प्रमाणपत्र
• ग्रामसंघ अथवा संस्थेचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड (लागू असल्यास)
• ठरावाची प्रत
• इतर आवश्यक कागदपत्रे (स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार)

जमीन वापरासंबंधी महत्त्वाच्या अटी

या योजनेत मिळणाऱ्या जमिनीचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या अटींनुसारच करावा लागेल.

• जमीन केवळ चारा, बांबू, नर्सरी किंवा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या लागवडीसाठी वापरता येईल.
• कायमस्वरूपी पक्के बांधकाम करता येणार नाही.
• जमीन इतर कोणालाही उपभाड्याने देता येणार नाही.
• जमीन गहाण ठेवता येणार नाही.
• शासनाची गरज भासल्यास पूर्वसूचना देऊन जमीन परत घेतली जाऊ शकते.
• जमीन मालकी शासनाकडेच राहील.
• उत्पादनावर मात्र संबंधित बचत गटाचा पूर्ण अधिकार राहील.

निवड प्रक्रिया कशी असेल?

महिला बचत गटांची निवड खालील टप्प्यांमध्ये केली जाईल.

1. स्थानिक वर्तमानपत्रात सूचना प्रसिद्ध होईल.
2. पात्र गटांकडून अर्ज मागवले जातील.
3. तालुकास्तरीय समिती अर्जांची छाननी करेल.
4. गावातील पात्र अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल.
5. निवडीनंतर भाडेकरार करण्यात येईल.
6. महसूल अभिलेखात आवश्यक नोंदी करण्यात येतील.
7. वेळोवेळी कामाचा आढावा घेतला जाईल.

या योजनेचे ग्रामीण भागावर होणारे परिणाम

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना (Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana) ही केवळ जमीन वाटपाची योजना नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारा उपक्रम आहे.

या योजनेमुळे महिलांना उत्पन्नाचे साधन मिळेल, पशुपालनासाठी स्थानिक स्तरावर चारा उपलब्ध होईल, बांबू लागवडीमुळे पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल आणि पडीत सरकारी जमिनींचा उत्पादक वापर होईल. त्याचबरोबर सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण कमी होण्यासही मदत होईल.

महत्त्वाच्या सूचना

• अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
• जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीवर लक्ष ठेवावे.
• सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत.
• शासनाच्या अटी व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना (Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana) ही महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना ठरू शकते. केवळ १ रुपया नाममात्र भाड्याने शासकीय पडीत जमीन उपलब्ध करून देण्याचा हा निर्णय महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलण्यास मदत करेल.

चारा उत्पादन, बांबू लागवड, नर्सरी आणि इतर उपक्रमांमधून महिलांना दीर्घकालीन उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते. त्यामुळे पात्र महिला बचत गटांनी शासनाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अर्ज प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून वेळेत अर्ज करावा.

शासन निर्णय: राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत शासकीय जमीन चारा/ बांबू पीकासाठी भाडेपट्ट्याने देणेबाबतचे धोरण बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)

1) राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना म्हणजे काय?

ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून महिला बचत गटांना शासकीय पडीत जमीन केवळ १ रुपया वार्षिक भाड्याने उपलब्ध करून दिली जाते.

2) या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

महिला बचत गट, ग्रामसंघ, महिला सहकारी संस्था आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट.

3) किती जमीन मिळते?

१० सदस्यांच्या गटाला १ हेक्टर, २० सदस्यांच्या संस्थेला २ हेक्टर आणि ग्रामसंघाला ५ हेक्टरपर्यंत जमीन मिळू शकते.

4) जमीन किती वर्षांसाठी मिळते?

चारा लागवडीसाठी ३ वर्षे आणि बांबू लागवडीसाठी १० वर्षे भाडेपट्टा दिला जातो.

5) जमीन विकता किंवा गहाण ठेवता येते का?

नाही. जमीन शासनाचीच राहते. ती विकणे, गहाण ठेवणे किंवा उपभाड्याने देणे मान्य नाही.

6) अर्ज कुठे करायचा?

संबंधित तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रसिद्ध होणाऱ्या सूचनेनुसार अर्ज करावा.

या लेखात, आम्ही राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना (Rajmata Jijau Mahila Sakshamikaran Yojana) विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा!

1. राणी दुर्गावती योजनेतून या महिलांना मिळणार ₹7.5 लाखांपर्यंत मदत! संपूर्ण माहिती येथे वाचा!
2. लक्ष्मी मुक्ती योजना : महिलांना 7/12 वर सहहिस्सेदार म्हणून नोंद करण्याची तरतुद!
3. एलआयसी विमा सखी योजना – महिलांना मिळणार ७ हजार रुपये महिना !
4. उद्योगिनी योजनेतून महिलांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज व 30% अनुदान !
5. हे 40 व्यवसाय सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार देणार १ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज ! Maharashtra government business loan scheme
6. नवीन उद्योजकांसाठी मोफत एमएसएमईच्या उद्यम नोंदणी ऑनलाईन कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर.
7. FSSAI फूड लायसन्स (फूड परवाना) ऑनलाईन कसे काढायचे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
8. घरबसल्या शॉप एक्ट लायसन्स ऑनलाईन कसे काढायचे? जाणून घ्या सविस्तर प्रोसेस (Shop Act Licenses)
9. कृषी सेवा केंद्र परवाना (बियाणे, खते, कीटकनाशके विक्री परवाना) ऑनलाईन कसा काढायचा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
10. कृषी क्लिनिक आणि कृषी व्यवसाय केंद्र योजना
11. डेल्हीवरी कुरिअर कंपनी सोबत तुमचा व्यवसाय सुरु करा आणि महिना कमवा हजारो रुपये !
12. ॲमेझॉन IHS सोबत व्यवसाय करा आणि कमवा हजारो रुपये (Amazon IHS Registration)
13. शून्य क्रेडिट आणि १००% रिकव्हरी राखण्यासाठी व्यवसाय धोरण !
14. बटण मशरूम व्यवसाय संकल्पना!
15. शेतमाल तारण कर्ज योजना – Shetmal Taran Karj Yojana (MSAMB)
16. पीएम स्वनिधी योजना : फेरीवाल्यांना ५०,००० पर्यंत कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु !
17. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणांनी उद्योग कर्जासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!