रमाई आवास घरकुल योजना – Ramai Awas Gharkul Yojana

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील लोकांसाठी राज्य सरकारने रमाई आवास योजना सुरु केली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवा-याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर पक्के घर बांधून देणारी घरकुल योजना शासन निर्णय, दिनांक 15 नोंव्हेंबर 2008 पासून सुरु करण्यात आली आहे.

वैशिष्टे:

• कच्चे घर असणा-या कुटुंबांना नवीन पक्के घर बांधकामासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
• SECC मध्ये किंवा प्रपत्र ड मध्ये नाव असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थीची प्राधान्य क्रमाने निवड केली जाते.
• मनरेगा माध्यमातुन लाभार्थ्यास 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध. 18,000/- रुपये.

अनुदान:

1. प्रती घरकूल (शौचालय बांधकामासह) साधारण क्षेत्र अनुदान रु. १,३२,०००/ नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु. १,४२,०००/
2. नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्रासाठी आणि महानगर पालिकेसाठी २,५०,०००/- रुपये अनुदान.
3. घर बांधकामासाठी 1,20,000/- रू इतकी तरतुद.

लाभार्थीची निवड:

• या योजनेसाठी लाभार्थीची निवड ही “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011″ नुसार अत्यत पारदर्शकपणे केली जाते.
• ही योजना फक्त अनुसुचित जाती (SC) साठी आहे. ज्यास लाभार्थीचे नाव “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011″ यामध्ये नाही परंतु ज्या लाभार्थ्यांना घराची आवश्यकता आहे. अशा लाभार्थ्यांचे नावे जर प्रपत्र ड मध्ये असतील तर त्या लाभार्थीची निवड केली जाईल.
• ही योजना फक्त अनुसुचित जाती (SC) साठी आहे. ज्यास लाभार्थी चे नाव सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011 “यामध्ये नाही परंतु ज्या लाभार्थ्यांना घराची आवश्यकता आहे. अशा लाभार्थ्यांचे नावे जर प्रपत्र ड मध्ये असतील तर त्या लाभार्थीची निवड केली जाईल. लाभार्थीची निवड करतांना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जि.ग्रा.वि.यं. या ठिकाणी योग्य ती कार्यवाही करुन मंजूरी देण्यात येते.

योजनेच्या अटी:

• लाभार्थ्याचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य किमान १५ वर्षे असावे.
• योजनेचा लाभ कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
• लाभार्थ्याच्या नावे स्वत: ची जागा/कच्चे घर असावे
• यापूर्वी इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

लाभार्थी कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा

• ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु. १ लाख.
• तर शहरी क्षेत्रातील महानगरपालिका व नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत या भागासाठी रु. ३ लाख.

कार्यपध्दती:

लाभार्थीची निवड झाल्यानंतर लाभार्थीच्या राहत्या घराचा [कच्चे घर] Geo Tag केले जाते. लाभार्थ्याचे मनरेगा Job Card Mapping ही केले जाते. त्याच प्रमाणे निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थीचे बैंक खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न करुन घेतले जाते. पंचायत समिती लाभार्थीची नावाची यादी जिल्हा स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. त्याच प्रमाणे निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थीचे बैंक खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न करुन घेतले जाते. पंचायत समिती लाभार्थीची नावाची यादी जिल्हा स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. आणि जिल्हा स्तरावरुन मान्यता प्राप्त लाभार्थी यांना तालुकास्तरावरुन थेट लाभ हस्तांतरण [DBT] नुसार लाभार्थीस 1 ला हप्तां दिला जातो. लाभार्थीने स्वत: च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्यातला स्वत: च्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल, यासाठी कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्न केले गेले आहेत.

घर बांधणीच्याच प्रत्येक टप्यावर Geo Tag केले जाते व इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्हा व तालुका स्तरावरुन आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार त्यातला 2 रा, 3 रा, व अंतिम हफ्ताही भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दतीने अदा केला जातो. लाभार्थीस मनरेगाच्या माध्यमातून 90 दिवसांचा रोजगार व त्यासाठी त्याला 18,000/- रू इतकी रक्कम अदा केली जाते. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वतंत्रपणे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्हा व तालुका स्तरावरुन आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार त्यातला 2 रा, 3 रा, व अंतिम हफ्ताही भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दतीने अदा केला जातो. लाभार्थीस मनरेगाच्या माध्यमातून 90 दिवसांचा रोजगार व त्यासाठी त्याला 18,000/- रू इतकी रक्कम अदा केली जाते. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वतंत्रपणे 12,000/- रू इतकी रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते. वरील रुपरेषेनुसार बेघरांचे “स्वत: च्या हक्काच्या घरांचे” स्वप्न पुर्ण केले जाते.

देखरेख यंत्रणा:

रमाईच्याच बाबतीत योग्य ते नियंत्रण राखण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने आवास सॉफट व आवास अँप विकसित केले आहे. ज्यामुळे योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडले जाते. योजनेचे सनियंत्रण जिल्हा स्तरावर जि.ग्रा.वि.यं. येथून व तालुका स्तरावर पंचायत समिती या यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जाते.

नवीन उपक्रम:

काही बेघरांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुलाचे लाभ देणे अशक्य होते. त्यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजनेकरिता 50,000/- किंवा प्रत्यक्ष जमिनीची किंमत यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती या योजनेतुन मंजूर केली जाते. जेणे करुन प्रत्येक गरीब कुंटुबाला स्वत: चे घर उपलब्ध होईल.

अर्जासोबत खालील प्रमाणपत्राच्या छायाप्रती जोडाव्यात:

• सक्षम प्राधीका-याने दिलेल्या अर्जदाराचा जातीचा दाखला.
• सक्षम प्राधीका-याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
• जन्माचा दाखला किवा जन्म तारीख नमुद असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला.
• रेशनकार्ड (पहिल्या व शेवटच्या पानाची झेरॉक्स).
• सध्याच्या घरकुलाचा कुटुंबप्रमुख व कुटुंबीयासह रंगीत फोटो.
• घर बांधणार आहे ती जागा स्वमालकीची असल्याबाबत नमुना न. ८ उतारा किंवा मालमत्ता नोंदणीपत्र पी. आर. कार्ड/नाही.
• विदयुत देयक, निवडणुक ओळखपत्र, इतर शासकीय योजनांतर्गत मिळालेले ओळखपत्र.
• महानगरपालिकेची मालमता कर भरल्याची सन २०१८-१९ ची पावती.
• सन २००५-०६ च्या सर्वेक्षणानुसार दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबामध्ये नांव समाविष्ट असल्याचे प्रमाणपत्र (जर असेल तर).
• घरकुल बांधकामासंबंधी विहीत नमुन्यातील शपथपत्र (रु.५००/- च्या बॉन्डवर)
• अदयावत बँक पासबुक.
• गुंठेवारी नकाशा (जर असेल तर).

अर्ज करण्याची पध्दत:

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण/प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, संबंधीत नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत यांचेमार्फत.

रमाई आवास घरकुल योजना नमुना अर्ज PDF फाईल:

रमाई आवास घरकुल योजना नमुना अर्ज PDF फाईल मध्ये डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

रमाई घरकुल योजना यादी:

रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी पाहण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपल्याला खालील वेबसाईटला भेट द्या.

https://rhreporting.nic.in/netiay/SocialAuditReport/BeneficiaryDetailForSocialAuditReport.aspx

पुढे खालील चित्रामध्ये दाखवल्याप्रमाणे सुरुवातीला राज्य, त्यानंतर जिल्हा, मग तालुका आणि सगळ्यात शेवटी गाव निवडायचं आहे. हे निवडून झालं की मग तुम्हाला कोणत्या वर्षीची यादी पाहायची आहे ते वर्ष निवडायचं आहे.

रमाई घरकुल योजनेचे नाव निवडून समोर दिलेल्या बेरीज किंवा वजाबाकीच्या प्रश्नाचं उत्तर कॅप्चाच्या रकान्यात टाकायचं आहे. शेवटी सबमिट या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर तुमच्यासमोर लाभार्थ्यांची यादी ओपन होईल.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) ऑनलाइन नोंदणी

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!