रस्ते वाहतूक अनुदान योजना – Road Transport Subsidy Scheme 2024
फळे-भाजीपाला उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. विशेषत: कांदा, टोमॅटो, डाळींब, द्राक्षे, केळी, आंबा तसेच भाजीपाल्याचे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेण्यात येते. फळे-भाजीपाला नाशवंतअसल्याने अनेक वेळा अयोग्य हाताळणीमुळे तसेच वाहतूकीदरम्यान होणा-या विलंबामुळे सुमारे 20ते 30 टक्के शेतमालाचे नुकसान होते. महाराष्ट्रातील फळे व भाजीपाल्याचे उत्पादन पाहता, निर्यातीबरोबरच देशांतर्गत व्यापारही महत्त्वाचा असल्याने राज्यात उत्पादित शेतमालास परराज्यात बाजारपेठ मिळवून थेट व्यापारास चालना देणे आवश्यक आहे.
शेतमाल उत्पादक शेतकरी सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफ.पी.सी.) अनेक वेळा केवळ वाहतूक खर्च परवडत नसल्याने नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठविण्यास मर्यादा येतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांमार्फत राज्यातील शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्याच्या दृष्टीने वाहतूक खर्चात अनुदान देण्याची बाब पणन मंडळाच्या विचाराधीन होती.
रस्ते वाहतूक अनुदान योजना – Road Transport Subsidy Scheme 2024:
महाराष्ट्रातून शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने योजनेच्या दिनांकापासुन दि. 31.3.2026 या कालावधीपर्यंत देशांतर्गत रस्ते वाहतूक भाड्यामध्ये अनुदान (Transport Subsidy) देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे योजना घोषित करण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे,
- सदर योजना केवळ महाराष्ट्रातून रस्ते वाहतूकीद्वारे परराज्यात शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणा-या व्यवहारासाठी लागू राहील.
- राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान मिळणेस्तव पात्र असतील.
- राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वत: उत्पादित केलेला शेतमालच संबधीत राज्यामध्ये पाठविणे आवश्यक असेल.
- योजनेंतर्गत कामकाज सुरू करणेपुर्वी अर्जदार संस्थेने पणन मंडळाची पुर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील.
- सदर योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठीच लागू राहील. तसेच यामध्ये नमूद नसलेला नाशवंत शेतमाल परराज्यात विक्री करावयाचा झाल्यास लाभार्थी संस्था/ कंपनीने तसा स्पष्ट उल्लेख करून पणन मंडळाची पुर्वमान्यता घेणेआवश्यक राहील.
- सदर योजनेमध्ये रस्तेमार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणा-या शेतमालावर अनुदान देय राहील.यामध्ये इतर कोणत्याही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव असणार नाही तसेच शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झालेनंतरच अनुदान देय राहील.
- या योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार खालीलप्रमाणे अनुदान देय असेल.
- महाराष्ट्रातील सीमेलगतच्या जिल्ह्यातील शेतमाल नियमीतपणे लगतच्या परराज्यात जात असल्याने अपरंपरागत व दूरवरील बाजारपेठांमध्ये शेतमाल पाठविणे अर्थक्षम होण्याच्या दृष्टीने 350 कि.मी.पेक्षा कमी अंतरावरील वाहतूकीस कोणतेही अनुदान देय असणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था/उत्पादक कंपनीस एका आर्थिक वर्षात कमाल रू.3.00 लाख एवढे वाहतूक अनुदान देय असेल. सदर अनुदान केवळ महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतूकीस लागू असेल.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेने वाहतूकदारास देय असलेली वाहतूक भाड्याची रक्कम धनादेश/आरटीजीएस/ऑनलाईन बँकींगद्वारे अदा करणे बंधनकारक राहील.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाच्या प्राप्त विक्री रक्कमेतून अनुषंगीक खर्च जसे, शेतमालाची हाताळणी, विरळणी, वर्गीकरण, पॅकींग, हमाली, वाहतुक, व कंपनी/संस्थाचे सर्व्हिस चार्जेस इत्यादी खर्च,कपात करुन उर्वरीत रक्कम संबंधित उत्पादक सभासदांच्या खात्यावर वर्ग केल्यानंतर वाहतूक अनुदानासाठी अर्ज करू शकतील. कपात रक्कम व अनुषंगिक आर्थिक व्यवहार ही संबधित कंपनी/संस्था व उत्पादक सभासद शेतकरी यांची अंतर्गत बाब राहील. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचा कोणताही संबध असणार नाही.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाला गुणवत्ते अभावी अथवा अन्य कारणामुळे विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ जबाबदार असणार नाही तसेच सदर प्रकरणी वाहतूक अनुदान देय असणार नाही.
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाला गुणवत्ते अभावी अथवा अन्य कारणामुळे विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ जबाबदार असणार नाही तसेच सदर प्रकरणी वाहतूक अनुदान देय असणार नाही.
- संबंधीत शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्था यांनी या योजनेअंतर्गत परराज्यात पाठविण्यात आलेल्या वाहतूक खर्चाचे अनुदान मागणी प्रस्ताव शेतमाल विक्रीनंतर 30 दिवसांत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत.
- परराज्यात शेतमाल पाठवित असताना 1 कन्साईनमेंट मध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी / संस्थेच्या किमान 3 उत्पादक शेतकरी सभासदांचा शेतमाल एकत्रितपणे पाठविणे आवश्यक राहील.
आंतरराज्य शेतमाल रस्ते वाहतूक अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांच्याकडे उपरोक्त अटी व शर्तीस अनुसरून खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करावीत.
अ) पुर्वमान्यता प्रस्ताव : (प्रपत्र- 1 विहीत नमुन्यात)
- पुर्वमान्यता अर्ज
- शेतकरी उत्पादक कंपनी / शेतमाल उत्पादकांची सह.संस्थेच्या नोंदणी पत्राची सत्यप्रत
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतमाल उत्पादकांच्या सह.संस्थेच्या सभासदत्वाचा दाखला (यादी)
- सभासदांचा अद्यावत 7/12 उतारा (पिक पेरा नोंदीसह)
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतमाल उत्पादकांची सह.संस्थेची राष्ट्रीयकृत/सहकारी बँकेच्या पासबुकची अद्यावत छायांकीत व साक्षांकित प्रत
- शेतकरी उत्पादक कंपनी / सह.संस्थाची लगतच्या वर्षातील लेखापरिक्षित आर्थिक पत्रके
ब) अनुदान मागणी अर्ज (प्रपत्र- 2 विहीत नमुन्यात)
- पुर्वमान्यतेच्या पत्राची प्रत
- ट्रान्सपोर्ट कंपनीचे मुळ बिल
- ट्रान्सपोर्ट कंपनीची (बिल्टी / एलआर नंबर सह) पावती
- शेतमाल विक्रीपश्चात खरेदीदाराकडुन देण्यात आलेली मुळ बील/पट्टी
- शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्थेच्या सभासदाचा शेतमाल विक्रीपोटी प्राप्त रक्कमेतून अनुषंगिक खर्च कपात करून सभासदाच्या बँक खात्यावर रक्कम वर्ग झालेल्या बँक खात्याचा तपशील उपरोक्त अ/ब मध्ये नमूद केलेले प्रस्ताव संबंधीत कंपनी/ संस्था यांचे मुख्यालय/ कार्यक्षेत्र
लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या खालील यादीत नमूद संबंधीत विभागीय कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
रस्ते वाहतूक अनुदान योजनेअंतर्गत पूर्वमान्यतेसाठी अर्ज: रस्ते वाहतूक अनुदान योजनेअंतर्गत पूर्वमान्यतेसाठी अर्ज PDF फाईल मध्ये डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.
