महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ योजना शासन निर्णय जारी !
राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी असून शेती व शेतीशी निगडीत कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थती निर्माण झाल्यामुळे मोठया प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर करण्यात आली होती. तसेच, राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते.
या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता हिवाळी अधिवेशन २०१९ मध्ये शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार याबाबत खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन दिनांक २७.१२.२०१९ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा सन २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती. तथापी मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशात उद्भवलेल्या कोविड- १९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने सदर आश्वासनाची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही.
तद्ननंतर सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2019 अंतर्गत रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ योजना :
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेस दि. २७.०७.२०२२ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील पूर्णतः कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबतच्या योजनेस खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
योजनेचा तपशिल:
१) या योजनेस “ महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना ” संबोधण्यात येईल.
२) नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०१७-१८, सन २०१८ -१९ आणि सन २०१९ -२० हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून, २०१८ पर्यंत पुर्णतः परतफेड केलेले असल्यास, सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून, २०१ ९ पर्यंत पुर्णत : परतफेड केलेले असल्यास, सन २०१९ -२० या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत पूर्णत : परतफेड केलेले असल्यास अथवा सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९ -२० या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णतः परतफेड ( मुद्दल + व्याज ) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९ -२० या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९ -२० या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. ५० हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९ -२० या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४) प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक / अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. ५० हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल .
५) योजनेची अंमलबजावणी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येईल .
६) योजनेची अंमलबजावणी करत असताना मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल मा. मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने करण्यात येईल.
७) सदर योजनेसाठी आवश्यकतेप्रमाणे महाआयटी यांची पोर्टलसाठी तांत्रीक सेवापुरवठादार म्हणून सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
८) सदर योजनेच्या एकूण निधीच्या ०.२५ टक्के इतकी कमाल रक्कम प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च ( project implementation cost ) म्हणून पोर्टलद्वारे कर्जखात्यांचे संस्करण करुन लाभार्थ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या प्रक्रियेचा खर्च, जाहिरात ( दृकश्राव्य माध्यम आणि भित्तीपत्रके, वर्तमानपत्रे इ.), सेवापुरवठादार संस्थेचा खर्च, कंत्राटी मनुष्यबळ खर्च, प्रशासकीय खर्च, आपले सरकार सेवा केंद्रांना अदा करावयाची रक्कम, संगणक ( हार्डवेअर ), जिल्हा / विभाग स्तरावर वाहने तसेच योजनेच्या इतर अनुषंगिक खर्चासाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर कर्जमुक्ती योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहेत:
१) कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल.
२) या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी ( बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून ) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
३) सन २०१९ वर्षांमध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.
सदर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत:
१) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
२) महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य.
३) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी ( एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
४) राज्य सार्वजनिक उपक्रम ( उदा. महावितरण, एस टी महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी ( एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
५) शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
६) निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त आहे ( माजी सैनिक वगळून ).
७) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी ( एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे ) व पदाधिकारी ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ )
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४०७ / व्यय -२ दि. २९.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग:
- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजने बाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करणे बाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 2019 अंतर्गत प्रोत्साहन लाभ योजनेसाठी स्टेट बँक ऑफ इडिया बँकेची निवड करणे व निधी व्यवस्थापन, थेट निधी हस्तांतरण इत्यादी कामासाठी बँकेत बचत खाते उघडण्यास मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
हेही वाचा – सावकारी कर्जमाफी योजना; या शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्ज होणार माफ !
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
