आता ग्रामपंचायतींमधील आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना ७,०००/ इतका मोबदला देण्यात येणार

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचायतीराज संस्थांच्या कारभारामध्ये इ-पंचायत प्रकल्पांतर्गत  अभिप्रेत असलेली एकसुत्रता व पारदर्शकता  आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागाअंतर्गत आवश्यक असलेले सेवा दाखले त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरूपात मिळणे, तसेच इतर व्यावसायिक सेवा, बँकीग सेवा (सर्व G2C व B2C सेवा) ग्रामीण जनतेला एकाच केंद्रावर मिळाव्या या हेतूने शासन निर्णय दि. ११ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये अपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून शासन निर्णय दि.14 जानेवारी, 2021 अन्वये सदर प्रकल्प राबवण्यासाठी CSC, e-Governance India Ltd. ज्याला CSC-SPV (Common Services Centres-Special Purpose Vehicle) असे संबोधन्यात येते, या केंद्रशासनाद्वारे प्रेरित कंपनीची करण्यात आलेली नियुक्ती  पुढे चालू ठेवण्यास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मान्यता देण्यात आली आहे.

आता ग्रामपंचायतींमधील आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना ७,०००/ इतका मोबदला देण्यात येणार

आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील केंद्र चालकांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या रकमेत वाढ करण्याची बाब तसेच इतर मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमन १९६१ च्या कलम २६१ नुसार व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमन १९५८ च्या कलम १५३ (अ) व (ब) नुसार  राज्यशासनास पंचायत राज संस्थांना विकास योजनांसाठी मार्गदर्शन करण्याच्या अधिकारानुसार, तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये केंद्र शासनाचा इ-पंचायत प्रकल्प (११ NIC अज्ञावली), ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ चे १ ते ३३ रजिस्टर डिजिटाइज्ड व ऑनलाइन करणे, ग्रामपंचायतींद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा ऑनलाइन करणे, ई. कामकाज करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून CSC, e-Governance India Ltd. ज्याला CSC-SPV (Common Services Centres-Special Purpose Vehicle) असे संबोधन्यात येते, या केंद्र शासनाद्वारे प्रेरित कंपनीकडून करण्यात आलेल्या तसेच भविष्यात नियुक्त करण्यात येणाऱ्या केंद्र चालकांना, संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. 14 जानेवारी, 2021 मधील परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या G2G सेवा तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील G2C सेवा देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कामाच्या प्रमाणात जास्तीत जास्त रु.7000/- इतकी प्रति माह मोबदल्याची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वनिधीतून प्रचलित देयक संगणक प्रणालीनुसार जिल्हा परिषदेमार्फत राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान, पुणे यांचेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. 

प्रचलित देयक संगणक प्राणालीमध्ये केंद्र चालकांनी केलेले काम, संबंधित ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांनी प्रमाणित केल्यानंतर सदर कामाच्या प्रमाणात केंद्र चालकाच्या मोबदल्याचे दरमहा स्वतंत्र देयक तयार होइल. सदर देयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचे मार्फत, देयक संगणक प्रणालीवर प्राप्त झाल्यानंतर राज्य प्रकल्प संचालक हे देयकाची एकत्रित रक्कम CSC-SPV यांना अदा करतील.

शासन निर्णय:-



मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घेतला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडत असेल तर तो आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

Post a Comment

0 Comments