महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा वृत्त विशेष सरकारी कामे

तुकडेबंदी कायदा शहरी भागात रद्द – गुंठा व्यवहार आता अधिकृत!

July 10, 2025 MSDhulap Team 4 min read

तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Kayda) हा एक महसूल विभागाशी संबंधित कायदा असून त्यामध्ये शेतजमिनीचे अत्यल्प भागात विभाजन (तुकडे) करून खरेदी-विक्री करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यामागील हेतू म्हणजे शेतीयोग्य जमीन लहान-लहान भागांत विभागली गेल्यास त्याचा उपयोग शेतीसाठी शक्य होणार नाही, त्यामुळे अशा व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होते.

या कायद्यानुसार काही प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवण्यात आले होते, जसे की बागायत जमीनसाठी 10 गुंठे आणि जिरायत जमीनसाठी 20 गुंठे. यापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यावर बंदी होती, यामुळे अनेक सामान्य नागरिकांना त्यांच्या गरजांनुसार जमिनीचे व्यवहार करता येत नव्हते.

Table of Contents

तुकडेबंदी कायदा शहरी भागात रद्द – गुंठा व्यवहार आता अधिकृत! Tukdebandi Kayda:

शहरीकरण आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर अनेक वेळा नागरिकांना घर, गॅरेज, छोट्या दुकानासाठी अल्प क्षेत्रफळाची जमीन खरेदी करण्याची आवश्यकता भासत होती. मात्र तुकडेबंदी (Tukdebandi Kayda) कायद्यानुसार अशी खरेदी करता येत नव्हती.

महाराष्ट्र सरकारने 12 जुलै 2021 रोजी एका परिपत्रकाद्वारे 1, 2, 3 गुंठ्यांमध्ये खरेदी-विक्रीस बंदी घातली होती, ज्याला मोठा विरोध झाला आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले.

पुढे 5 मे 2022 रोजी नवीन निर्णयानुसार काही अटींसह 10 ते 20 गुंठ्यांपर्यंत व्यवहार करण्यास परवानगी देण्यात आली, पण तरीही नागरी गरजांनुसार हे पुरेसे नव्हते.

काय निर्णय घेण्यात आला?

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा करत सांगितले की शहरी भागात तुकडेबंदी (Tukdebandi Kayda) कायदा रद्द करण्यात येत आहे.

या निर्णयानुसार 1 जानेवारी 2025 पर्यंत, शहरी भाग, गावठाणाच्या 200 मीटर परिसरातील आणि विविध प्राधिकरण क्षेत्रांतील एक गुंठ्यापर्यंतचे व्यवहार वैध आणि नियमित मानले जाणार आहेत.

हे व्यवहार मान्य करण्यासाठी 15 दिवसांत कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. हा निर्णय सुमारे 50 लाख कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.

कोणते व्यवहार वैध ठरणार?

1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले व्यवहार (शहरी क्षेत्र/गावठाण परिसरात).
एक गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीचे व्यवहार.
संबंधित प्राधिकरणांच्या नियंत्रणातील क्षेत्रांतील व्यवहार.
जे व्यवहार पूर्वी कायद्याच्या विरोधात होते, ते आता वैध ठरणार.

ग्रामीण भागात काय परिस्थिती आहे?

तुकडेबंदी (Tukdebandi Kayda) कायद्यामध्ये यापूर्वीही ग्रामीण भागासाठी सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. शेतकऱ्यांना काही विशिष्ट कारणांसाठी अल्प क्षेत्रातील जमीन खरेदी-विक्रीस मुभा देण्यात आली होती, जसे की:

वणवणीसाठी: 5 गुंठ्यांपर्यंत
शेतरस्त्यासाठी
सार्वजनिक प्रकल्पासाठी उरलेली जमीन
ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी – 1000 चौ.फुटांपर्यंत

मात्र, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे.

कायद्याचा पुनरावलोकन सुरू

राज्य सरकारने महसूल क्षेत्राशी संबंधित विविध कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत डांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती पुढील कायद्यांचे पुनरावलोकन करत आहे:

तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Kayda)
महाराष्ट्र जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कायदा
महाराष्ट्र कुळ कायदा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966

माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मते, ही समिती सध्या जुने कायदे काळानुसार अपडेट करण्याचे काम करत आहे.

नागरिकांना काय लाभ होणार?

सामान्य नागरिकांना आता घर/दुकान बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली लहान भूखंडे अधिकृतपणे खरेदी करता येतील.
जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कायदेशीरता वाढेल.
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांचे निराकरण होऊ शकते.
शहरी भागांतील मालमत्तेच्या नोंदी अधिक स्पष्ट आणि अचूक होतील.

आगामी अंमलबजावणी आणि अटी

राज्य शासन 15 दिवसांत कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे. या अंमलबजावणीत कोणते दस्तऐवज आवश्यक असतील, कोणत्या अटींची पूर्तता करावी लागेल, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होतील.

1 जानेवारी 2025 नंतर झालेले व्यवहार मात्र पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणेच तपासले जातील, त्यामुळे नागरिकांनी त्याआधीची कागदपत्रांची पूर्तता करून व्यवहार पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरेल.

तुकडेबंदी (Tukdebandi Kayda) कायदा रद्द करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्र सरकारकडून नागरी गरजांना ओळखून घेतलेला सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे केवळ शहरी जमीन व्यवहार सुलभ होत नाही, तर सामान्य नागरिकांचा न्याय मिळवण्याचा अधिकारही सशक्त होतो.

या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे आणि शासन-नागरिक यामधील सशक्त विश्वास वाढेल.

या लेखात, आम्ही तुकडेबंदी (Tukdebandi Kayda) कायदा शहरी भागात रद्द – गुंठा व्यवहार आता अधिकृत! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !