सुधारित भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2023-24

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने उपरोक्त शासन निर्णयान्वये राज्यात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु केली आहे. तसेच, शासन निर्णयान्वये सदर योजनेत सुधारणा करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या परिपत्रकास अनुलक्षून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यासाठी रु. १०२५०.०० लाख इतक्या निधीच्या कार्यक्रमास शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पत्रान्वये सन २०२३-२४ करिता सदर योजनेंतर्गत निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुलक्षून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा रु. ४०.०० लाख एवढा निधी शासन निर्णयान्वये कृषि विभागाकडे वर्ग केला आहे. सदर निधी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यास अनुलक्षून शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.

सुधारित भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2023-24 शासन निर्णय:-

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.४०.०० लाख (रुपये चाळीस लाख फक्त) निधी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रु. ४०.०० लाख (रुपये चाळीस लाख फक्त) रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

सदर योजना राबविताना यापूर्वी निर्गमित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

सदर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदींतून फक्त अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात येईल.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय: भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.40.00 लाख निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शेतकऱ्यांसाठी “अर्ज एक योजना अनेक”, महाडीबीटी पोर्टल योजना – MahaDBT Portal Scheme

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!