बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना २०२१-२२ सुधारित (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील)

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बाबी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दि. ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी उपयोजना सुधारित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन दि. ३० डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत आदिवासी उपयोजना सुधारित करून बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत रु. १.५० लक्ष मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, पिव्हीसी/एचडीपीई पाईप, शेत तळयांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण, परस बाग, सूक्ष्म सिंचन संच” या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.

सन २०२१-२२ करिता आदिवासी विकास विभागाने योजनेंतर्गत बिरसा मुंडा कृषि क्रांती क्षेत्रांतर्गत उपयोजनेसाठी रू. ६२.२५८०/- कोटी (रू. बासष्ठ कोटी पंचवीस लक्ष ऐंशी हजार फक्त) आणि क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु. ३२.४३४६ /- कोटी (रु. बत्तीस कोटी त्रेचाळीस लक्ष शेचाळीस हजार फक्त) याप्रमाणे एकूण रू. ९४.६९२६/- कोटी ( रु. चवत्र्यान्नव कोटी एकोणसत्तर लक्ष सव्वीस हजार फक्त) निधी जिल्हास्तरावर उपलब्ध करुन दिला आहे. तथापि दि. २४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने विहीत केल्याप्रमाणे आदिवासी घटक कार्यक्रमाच्या एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या फक्त ६० टक्के निधीच उपलब्ध होणार असल्याने सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत क्षेत्रांतर्गत उपयोजनेसाठी रू. ३७.३५४८/- कोटी (रू. सदतीस कोटी पस्तीस लक्ष अठेचाळीस हजार फक्त) आणि क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु. १९.४६०७६/- कोटी (रु. एकोणीस कोटी शेचाळीस लक्ष सात हजार सहाशे फक्त) याप्रमाणे एकूण रू. ५६.८१५५६/- कोटी (रु. छप्पन कोटी एक्याएंशी लक्ष पंच्चावन हजार सहाशे फक्त) निधी उपलब्ध होईल. सदर उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राबवावयाच्या योजनांचा प्राधान्य क्रम निश्चित करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा नियोजन समितीस आहे. चालू वर्षासाठी सदर निधीच्या मर्यादेत योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करून योजनेंतर्गत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे सुधारित योजनेचा निर्णय घेतला आहे.

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना २०२१-२२ सुधारित (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील):

१. सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत क्षेत्रांतर्गत उपयोजनेसाठी रू. ३७.३५४८/- कोटी (रू. सदतीस कोटी पस्तीस लक्ष अठेचाळीस हजार फक्त) आणि क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु. १९.४६०७६/- कोटी (रु. एकोणीस कोटी शेचाळीस लक्ष सात हजार सहाशे फक्त) याप्रमाणे एकूण रू. ५६.८१५५६/-कोटी (रु. छप्पन कोटी एक्याएंशी लक्ष पंच्चावन हजार सहाशे फक्त) निधी मंजुरीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

२. या योजनेकरिता आदिवासी विकास विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्यात येईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडून देण्यात येणार.

३. योजनेसाठी चालू वर्षी दि .२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने विहीत केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के निधीच्या मर्यादेत जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करणार. योजनेंतर्गत चालू वर्षी जिल्हानिहाय मंजूर केलेल्या तरतुदींचा तपशील सोबत जोडलेल्या खालील शासन निर्णयातील परिशिष्ट अ व ब येथे नमूद असून सदर योजनेचा निधी चालू वर्षी संबंधित लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात येणार.

४. योजनेंतर्गत बाबींच्या अनुज्ञेय अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वर्ग करणार.

५. सदर योजनेची जिल्हा परिषदेमार्फत अभिकरण योजना म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येणार. त्याकरिता जिल्हा परिषदेकडील कृषि विभाग व राज्य शासनाच्या कृषि विभागाच्या समन्वयाने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त (कृषि) यांनी क्षेत्रीय यंत्रणांना सविस्तर सूचना निर्गमीत करणार त्यामध्ये, योजनेंतर्गत प्रत्येक बाबीच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा विहित करणार.

अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी यांना देण्यात येणारे अनुदान –

1) नवीन विहीर – रु.2५००००/-

2) जुनी विहीर दुरुस्ती – रु.50०००/-

३) इनवेल बोअरींग – रु.20०००/-

४) पंप संच (डीझेल/विद्युत) – रु.20०००/-

५) वीज जोडणी आकार – रु.10०००/-

६) शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण – रु.1०००००/-

७) सुक्ष्म सिंचन संच – ठिबक सिंचन संच रु.50०००/- , तुषार सिंचन संच – रु.25०००/-

८) परसबाग – रु.५००/-

९) पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप – रु.३००००/-

सदर योजनेंतर्गत वरील ९ बाबींचा समावेश असून लाभ पॅकेज स्वरुपात देण्यात येईल. खालील ३ पैकी कोणत्याही एकाच पॅकेजचा लाभ लाभार्थीस देय आहे.

1. नवीन विहीर पॅकेज –

नवीन विहीर, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच, पंप संच, पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप, परसबाग व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग.

2. जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज –

जुनी विहीर दुरुस्ती, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच, पंप संच, पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप, परसबाग व आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरींग.

3. शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेज –

शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण, वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच, पंप संच, पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप व परसबाग.

4. ज्या शेतक-यांनी यापुर्वीच योजनेतुन/स्वखर्चातून विहीर घेतली असेल त्यांना वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच, पंप संच, पीव्हीसी पाईप/एचडीपीई पाईप, परसबाग यासाठी अनुदान अनुज्ञेय आहे.

5. वरील घटकांपैकी काही घटक शेतकरी यांचेकडे उपलब्ध असतील तर उर्वरीत आवश्यक घटकांचा लाभ घेण्यासाठी खालील घटकांची निवड करावी. – वीज जोडणी आकार, सुक्ष्म सिंचन संच व पंप संच.

पुर्वसंमती –

पुर्वसंमती मिळाल्यानंतरच शेतकरी यांनी वरील बाबींची अंमलबजावणी करावयाची आहे.

लाभार्थी पात्रता –

1. लाभार्थी अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.

2. शेतकरी यांचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु.150०००/- पेक्षा जास्त नसावे.

३. नवीन विहीरीचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास शेतकरी यांचेकडे किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र असणे

आवश्यक आहे. तसेच यापुर्वी अन्य कोणत्याही योजनेतून नवीन विहीरीचा लाभ घेतलेला नसावा.

४. लाभार्थ्याच्या 7/12 वर तसेच शेतात प्रत्यक्ष विहीर असल्यास नवीन विहीर लाभ घेता येणार नाही.

५. नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून ५०० फुटाचे अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी.

६. नवीन विहीर व्यतिरिक्त अन्य बाबींचा लाभ घेण्यासाठी किमान ०.२० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे –

१. ७/१२ उतारा

२. ८-अ उतारा

३. आधार कार्ड

४. तहसीलदार यांचेकडील उत्पन्नाचा दाखला

५. नवीन विहीरीचे बाबतीत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला असणे आवश्यक आहे.

६. जात प्रमाणपत्र.

अर्ज कोठे करावा –

अर्ज https://agriwell.mahaonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाइन करावा. सदर सुविधा साधारणपणे प्रत्येक वर्षी आगस्ट/सप्टेंबर मध्ये एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येते.

अधिक माहितीसाठी संपर्क –

कृषि अधिकारी पंचायत समिती, गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती व कृषि विकास अधिकारी,जिल्हा परिषद.

शासन निर्णय – बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन 2021-22 मध्ये बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेची (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत 20 जुलै 2021 रोजी शासन निर्णय घेऊन मान्यता देण्यात आली आहे, शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – सर्व शेतकरी योजना आता “महाडीबीटी शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप” वर – MahaDBT Farmer App

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.