अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानी साठी भरपाई मंजूर

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. तथापि, संदर्भ क्र.४ येथील दि.०१.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

डिसेंबर, २०२३ व जानेवारी, २०२४ या महिन्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर व नाशिक यांचेकडून दि.३१.०१.२०२४, दि.०७.०२.२०२४, दि.०२.०२.२०२४ व दि.२०.०२.२०२४ च्या पत्रान्वये निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत.

अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानी साठी भरपाई मंजूर शासन निर्णयः

डिसेंबर, २०२३ व जानेवारी, २०२४ या कालावधीत राज्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता राज्य शासनाच्या निधीमधून संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु.२४६७.३७ लक्ष (अक्षरी रुपये चोविस कोटी सदुसष्ट लक्ष सदतीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे वर अनुक्रमांक २ येथे नमूद शासन निर्णय, दि. २४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार आवश्यकतेनुसार पुर्नविनियोजनाव्दारे अथवा अन्यथा तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित करावा. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी वर अनुक्रमांक २ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय प्रणालीवर भरावी. ही कार्यवाही एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. ही माहिती भरतांना –

अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.

ब) तसेच, ज्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मागील पावसाळी हंगामामध्ये यापूर्वी मदत दिली आहे त्याच क्षेत्रातील त्याच शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता या हंगामामध्ये पुन्हा मदत देण्यात येत नसल्याची खात्री करावी.

क) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २७.०३.२०२३ व दि.१.१.२०२४ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.

वरील अटी समक्रमांकाच्या शासन निर्णय दि.१०.०१.२०२४ करीता देखील लागू राहतील.

वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र / राज्य शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी.

लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.

सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.

वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय : डिसेंबर, २०२3 व जानेवारी, 2024 या कालावधीतील अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत (रब्बी हंगाम 2023-24 आदेश क्र.3) शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – आदिवासी विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!