2020 ते 2022 चे थकीत अतिवृष्टी अनुदान मंजूर

2020 ते 2022 चे थकीत अतिवृष्टी अनुदान मंजूर शासन निर्णय :-

सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदत वाटप करण्यासाठी एकूण रु.१०६६४.९४ लक्ष (रुपये एकशे सहा कोटी चौसष्ट लक्ष चौऱ्यान्नव हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

प्रलंबित निधी मागणीच्या या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या प्रस्तावामधील शेतीपिके अथवा इतर नुकसान याबाबत नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनेच्या वेळी लगेचच पंचनामे झाल्याबाबत तसेच निधी मागणीची व्दिरुक्ती झाली नसल्याबाबत प्रमाणपत्र –

अ) शेतीपिके व शेतजमीन नुकसानीसाठी डीबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड करण्यापूर्वी संबंधित तहसिलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना सादर करावे व त्यानंतरच तहसिलदार यांनी डिबीटी प्रणालीवर लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड करावी.

ब) शेतीपिके व शेतजमीन वगळून इतर नुकसानीसाठी याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊनच विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांना बीडीएस प्रणालीवर निधी वितरीत करावा.

शेतीपिके व बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप करताना खालील दक्षता घेण्यात यावी:

१. प्रचलित नियमानुसार शेती / बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता मदत ३३ टक्के अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना त्या-त्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या विहित दराने व विहित मर्यादेत अनुज्ञेय राहील.

२. प्रचलित पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता तहसिलदार यांनी विहित नमुन्यात संगणकीय प्रणालीवर तातडीने माहिती भरावी.

३. बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे.

४. कोणत्याही बाधित शेतकऱ्यास रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरुपात मदत देवू होणार नाही.

५. मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रक्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये याकरिता योग्य ते आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वर अनुक्रमांक ३ येथे नमूद शासन निर्णय दि. २४ जानेवारी, २०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीच्या सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय प्रणालीवर भरावी. ही माहिती भरतांना द्विरुक्ती होणार नाही व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांचे पालन होईल याची खात्री करण्यात येईल.

वरील निधी खर्च करताना सर्व संबंधित शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून द्यावयाच्या मदतीचे प्रचलित दर विचारात घेऊन या दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात येईल. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करण्यात यावी.

लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे.

सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात येईल. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहणार आहे.

वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशिर्ष २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४६/२०२४/व्यय-९, टि २९ ०१ २०२४ अन्वये मिलालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय : राज्यात सन २०२0 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व इतर मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी बाधितांना मदत वाटप करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक आपत्ती – शेती पिके नुकसान भरपाईसाठी आधार प्रमाणीकरण ऑनलाईन प्रोसेस – E -Panchnama KYC MahaOnline

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!