शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक; शासन निणर्य जारी

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, जन्म व मृत्यू नोंदी दाखला, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांची आवेदन पत्रे इत्यादी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईचे नाव वेगळ्या स्तंभामध्ये दर्शविण्यात येते. तथापि, महिलांना पुरुषांबरोबर समानतेची वागणूक देण्यासाठी तसेच समाजामध्ये महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण करण्यासाठी तसेच एकल पालक महिला यांची संतती (अनौरस संतती) यांना देखील समाजामध्ये ताठ मानाने जगण्यासाठी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक शासन निर्णय :-

खालील शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय दिनांक ०१ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींना लागू राहीलः-

१. जन्म दाखला

२. शाळा प्रवेश आवेदनपत्र

३. सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे

४. जमिनीचा सातबारा, प्रॉपर्टीचे सर्व कागदपत्रे

५. शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक

६. सर्व शासकीय/निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लीपमध्ये (वेतन चिठ्ठी)

७. शिधावाटप पत्रिका (रेशनकार्ड)

८. मृत्यु दाखला

तथापि, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करुन नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडीलाचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंद करण्यात यावी.

विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच स्त्रिला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यात येत आहे.

अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यु दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सुट देण्यात येत आहे.

याबाबत नमूद करण्यात येते की, खालील शासन निर्णयात आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभात नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अ) शासन निर्णय, महिला व बाल कल्याण विभाग, दि.३०.११.१९९९ अन्वये, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, जन्म-मृत्यु नोंदणी, शिधा वाटप पत्रिका, रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा इत्यादी बाबतच्या आवेदनपत्रावर तसेच अन्य शासकीय/निमशासकीय कागदपत्रांवर/अभिलेखावर वडीलांच्या नावाचा स्तंभ असतो आणि त्यात संबंधितांच्या वडीलांच्या नावाच्या स्तंभाबरोबरच संबंधितांच्या आईच्या नावाचाही स्तंभ ठेवण्यात यावा आणि त्यामध्ये संबंधितांच्या वडीलांच्या नावाबरोबरच त्याच्या आईचेही नाव नमूद करण्याचे बंधनकारक करण्यात येत आहे.

आ) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, दि.०५.०२.२००० अन्वये, प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिलीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव दाखल करताना दाखलखारीज नोंदवहीमध्ये/जनरल रजिस्टरमध्ये/तक्ता-ब मध्ये विद्यार्थ्याचे पूर्ण लिहिल्यानंतर त्या शेजारी एका रकान्यात विद्यार्थ्याच्या आईच्या नावाची नोंद करण्या यावी. त्याच प्रमाणे विद्यार्थ्यांला शाळा सोडल्याचा दाखला देताना त्यामध्ये विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव लिहिल्यानंतर त्याखाली विद्यार्थ्यांच्या आईचे नाव लिहिण्यात यावे.

इ) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, दि.२४.०२.२०१० अन्वये, घटस्फोटीत पती, पत्नी वा आई वडीलांचा घटस्फोट झाला असेल, अशा प्रकरणी त्यांना असणाऱ्या अपत्यांची कस्टडी न्यायालयाने त्यांच्या आईकडे दिली असेल, अशा घटस्फोटीत आईने/महिलेने अपत्यांच्या नावापुढे त्यांच्या वडीलांच्या नावाऐवजी त्यांच्या आईचे नाव लावावे, अशी विनंती केल्यास विहित करण्यात आलेल्या अटींच्या अधीन राहून नावात बदल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

वरील शासन निर्णयात आईच्या नावाचा उल्लेख वेगळ्या स्तंभात दर्शविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, आता सदर शासन निर्णयात सुधारणा करुन मा. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार उमेदवाराचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव तद्नंतर आडनाव अशा स्वरुपात लावणे बंधनकारक करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

मा. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ज्या विभागाच्या कागदपत्रांच्या नमुन्यात बदल करणे आवश्यक आहे त्या प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिनियम/नियम इत्यादी मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा व तद्नंतर आवश्यक ती प्रक्रीया करण्यात यावी.

सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाने दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

महिला व बाल विकास विभाग:

शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शासकीय दाखल्यांसाठी लागणारे कागदपत्रे

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!