नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेत तळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच – ठिबक सिंचनला 90% अनुदान देणारी योजना – २०२१-२२

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बाबी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दि. ५ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विशेष घटक योजना सुधारित करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रु. १.५० लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेत तळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच” या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.

सदर योजना सन २०२१-२२ या वर्षात राबविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे रु २७१.८३०६.कोटी निधी अर्थसंकल्पित झालेला आहे. तथापि दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने विहीत केल्याप्रमाणे सदर योजनेकरिता एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या फक्त ६० टक्के निधीच उपलब्ध होणार असल्याने चालू वर्षासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता रु. १६३.०९८३६ कोटी निधीच उपलब्ध होईल. सबब रु. १६३.०९८३६ कोटी निधीच्या मर्यादेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील निर्णय घेऊन या योजनेस मान्यता दिली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना:

१. सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत रु. १६३.०९८३६ कोटी (रुपये एकशे त्रेसठ्ठ कोटी नऊ लक्ष चौ-यांशी हजार सहाशे फक्त) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आले आहे.

२. या योजनेकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्यात येईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडून देण्यात येणार.

३. सदर योजनेस चालू वर्षी दि. २४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने विहीत केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के निधीच्या मर्यादेत जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी करावी, योजनेंतर्गत चालू वर्षी मंजूर जिल्हानिहाय तरतुदींचा तपशील खालील शासन निर्णयात जोडलेल्या परिशिष्टात दिला आहे.

४. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी नवीन विहिरीसाठी किमान ०.४० हे. क्षेत्र मर्यादा लागू राहील व नवीन विहीर खोदणे ही बाब वगळून योजनेतील अन्य बाबींसाठी किमान ०.२० हे. क्षेत्र मर्यादा लागू राहील आणि योजनेंतर्गत सर्व बाबींसाठी कमाल ६ हे. क्षेत्र मर्यादा लागू राहील.

५. या योजनेंतर्गत १० अश्व शक्ती क्षमतेपर्यंतचे विद्युत पंपसंचाकरिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजूर असलेल्या मापदंडानुसार लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करणार.

६. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना सूक्ष्म सिंचन संचाकरिता मंजूर मापदंडानुसार येणाऱ्या खर्चापैकी कमाल ५५% अनुदान प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक योजनेतून देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून ३५% अनुदान (कमाल रु. ५०,०००/ मर्यादेपर्यंत) पुढीलप्रमाणे देण्यात येईल

• लाभार्थ्यांचा ठिबक सिंचन संच बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च रु. १,५८,७३०/ (रुपये एक लाख अठ्ठावन्न हजार सातशे तीस फक्त) वा त्यापेक्षा कमी झाल्यास लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९०% अनुदान अदा करण्यात येईल.
• लाभार्थ्यांचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च रु. १,५८,७३०/- पेक्षा जास्त झाल्यास, त्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक योजनेतून मापदंडानुसार ५५% अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून रु. ५०,०००/ (रुपये पन्नास हजार फक्त) अनुदान देण्यात येईल.
• लाभार्थ्यांचा तुषार सिंचन संच बसविण्याचा मंजूर मापदंडानुसार एकूण खर्च रु. ७९, ३६५/ (रुपये एकोणऐंशी हजार तीनशे पासष्ठ फक्त) वा त्यापेक्षा कमी झाल्यास, लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना या दोन योजनांच्या माध्यमातून ९०% अनुदान अदा करण्यात येईल.
• लाभार्थ्यांचा खर्च रु. ७९,३६५/- पेक्षा जास्त झाल्यास, त्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना प्रति थेंब अधिक पीक योजनेतून मापदंडानुसार ५५% अनुदान देण्यात येईल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या तरतुदीतून रु. २५,०००/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) अनुदान देण्यात येईल.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतून सुक्ष्मसिंचन या बाबीचा लाभ घेवु इच्छिणाऱ्या शेतक-यांना प्रथमत: प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पिक योजनेमधून लाभ घेणे अपेक्षित असून, या योजनेमधून फक्त Top up साठी अनुदान देण्यात येईल.

७. सदर योजनेची तसेच योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी ९०% अनुदान उपलब्ध असल्याची जिल्हास्तरावरून व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येणार. त्याकरिता जिल्हा कृषि विकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हयातील प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या बाबी व त्याकरिता मिळणारे अनुदान याच्या सविस्तर तपशिलासह जाहिरात प्रसिद्ध करून योजनेंतर्गत उपलब्ध बाबींसाठी इच्छूक शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यास सूचित करण्यात येणार.

८. या योजनेंतर्गत चालू वर्षी जिल्हयांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निधीचे समन्यायी पद्धतीने तालुकानिहाय वाटप करणार. त्याकरिता, कृषि गणनेनुसार जिल्हयातील एकुण अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांपैकी संबंधित तालुक्यातील सदर प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक तालुक्यांचा आर्थिक लक्षांक निश्चित करावा व सदर लक्षांकाच्या मर्यादेत संबंधित तालुक्यातील इच्छुक शेतकऱ्यांमधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार.

९. चालू आर्थिक वर्षापासून महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे शेतक-यांचे अर्ज मागविण्यात आले असुन संबंधीत तालुक्यांना/ जिल्ह्यांना प्राप्त होणा-या लक्षांकाच्या मर्यादेत प्राप्त अर्जाची ऑनलाईन सोडत काढण्यात येईल. सोडती नंतर लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्यापर्यंतची सर्व कार्यवाही ऑनलाईन करण्यात येईल. याबाबत संदर्भाकित दि.०४.११.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार अर्ज स्विकृती पासून लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यानुषंगाने या योजनेकरिता जिल्हा स्तरावर PFMS प्रणाली संलग्न बँक खाते उघडण्याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

१०.सोडतीद्वारे नवीन विहीर व जुनी विहीर दुरुस्ती या बाबींसाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रक्षेत्राची स्थळ पाहणी करावी आणि तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी अंती, लाभार्थ्यांचे नवीन विहिर खोदावयाचे ठिकाण तसेच, लाभार्थ्यांच्या जुन्या विहिर दुरुस्तीचे प्रस्ताव तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असल्याचे आढळल्यास, सदर बाबींचे अंदाजपत्रक मंजूर करून संबंधित लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना पूर्वसंमती देण्याची कार्यवाही सोडतीच्या दिनांका पासून ४५ दिवसांच्या आत करावी. त्याचप्रमाणे, स्थळ पाहणीमध्ये ज्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य आढळतील त्यांची निवड रद्द करावी व प्रतीक्षा यादीतील पात्र असणाऱ्या पुढील लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार.

११. योजनेंतर्गत नवीन विहीर व जुनी विहीर दुरुस्ती या बाबीं शिवाय अन्य बाबींसाठी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना सोडती नंतर ७ दिवसांत पूर्वसंमती देण्यात येणार व त्यांना योजनेचा लाभ चालू आर्थिक वर्षातच देणार.

१२. योजनेंतर्गत बाबींची विहित कालावधीत अंमलबजावणी न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची पूर्वसंमती रद्द करण्यात येईल व तदनंतर महा-डीबीटी प्रणालीवरील प्रतिक्षा यादीतील क्रमवारीनुसार पात्र असणाऱ्या पुढील लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. अशा प्रकारे सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची पारदर्शक पद्धतीने निवड करून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार.

१३. सदर योजनेंतर्गत नवीन विहीर खोदणेसह अन्य सर्व बाबींची एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांना कमाल २ वर्षांचा कालावधी अनुज्ञेय राहील.

१४. नवीन विहीर खोदण्याव्यतिरिक्त अन्य बाबींकरिता निवडलेल्या लाभार्थ्यांना चालू आर्थिक वर्षातच संबंधित बाबींची अंमलबजावणी पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

१५. सदर योजनेंतर्गत जिल्ह्यास/ तालुक्याकरिता प्राप्त होणाऱ्या आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेतच लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्यात येणार.

१६. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संचाकरिता निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत पूरक अनुदान उपलब्ध करुन देण्याकरिता कृषि विकास अधिकाऱ्यांनी संबंधित लाभार्थ्यांचे ई – ठिबक प्रणालीवर अर्ज भरून घ्यावेत व सदर लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना मंजूरी करिता पाठवणार.

१७. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत ई-ठिबक प्रणालीवर अर्ज केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने मंजूरी देऊन त्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना – प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार. त्याचप्रमाणे, त्यांनी अनुदान वर्ग केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कृषि विकास अधिकाऱ्यांना पाठवावी जेणेकरून सदर लाभार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेंतर्गत अनुज्ञेय ठरणारी पूरक अनुदानाची रक्कम अदा करणे त्यांना शक्य होईल.

१८. योजनेंतर्गत बाबींच्या अनुज्ञेय अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वर्ग करण्यात येणार.

१९. सदर योजनेची जिल्हा परिषदेमार्फत अभिकरण योजना म्हणून अंमलबजावणी करण्यात येणार. त्याकरिता जिल्हा परिषदेकडील कृषि विभाग व राज्य शासनाच्या कृषि विभागाच्या समन्वयाने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त (कृषि) यांनी क्षेत्रीय यंत्रणांना सविस्तर सूचना निर्गमीत करणार त्यामध्ये, योजनेंतर्गत प्रत्येक बाबीच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा विहित करणार.

ऑनलाईन अर्ज:

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करु शकता.

https://mahadbt.maharashtra.gov.in/

शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – सिंचन विहीर अनुदान योजना – मनरेगा अंतर्गत अर्ज सुरु

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!