राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “कांदा चाळ उभारणी प्रकल्प” योजना सुरु! – Kanda Chal Yojana

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील ३१ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत ‘कमी खर्चाचे कांदाचाळ प्रकल्प सन २०२२-२३ व २०२२-२४ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत एकूण रू. १०१.०० कोटीचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रू. ५१.०० कोटी निधी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी रू. ५१.०० कोटी नियतवाटप मंजूर केलेले आहे. तद्नुषंगाने प्रशासकीय मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “कांदा चाळ उभारणी प्रकल्प” योजना – Kanda Chal Yojana :

१) सन २०२२-२३ व २०२३ – २४ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प” राज्यात राबविण्यास रू. ५१.०० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प ५०:५० या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी रू. ५१.०० कोटी निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

२) सदर प्रकल्प २ वर्ष कालावधीत राबवावयाचा असून सन २०२२-२३ या वर्षासाठी रू. २५.५० कोटी व सन २०२३ – २४ या वर्षासाठी रु. २५.५० कोटी निधीचे नियतवाटप (allocation) मंजूर करण्यात येत आहे. तथापि, शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात वर्ष निहाय उपलब्ध करून द्यावयाच्या नियतवाटपात वाढ/घट करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.

३) सदर प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये (नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा व वाशिम) राबविण्यात यावा.

४) सदर प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येईल.

५) मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील.

६) राज्यास प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना/ तालुक्यांना समन्यायी प्रमाणात वाटप करावयाचे असून सदर आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांची निवड करण्याची मुभा राहील.

७) विभागाच्या महाडिबीटी पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन मागवून घ्यावेत. प्रकल्पातंर्गत लाभार्थ्यांची निवड सोडत पध्दतीने करण्यात यावी.

८) निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सक्षम प्राधिकारी यांनी पूर्व संमती द्यावी. काम पूर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत मोका तपासणी करण्यात यावी. नंतरच कांदाचाळ उभारणीकरिता अनुदान अनुज्ञेय राहील.

९) लाभार्थ्याने कांदा चाळीची उभारणी केल्यानंतर त्याबाबतच्या नोंदी जिओ टॅगींगद्वारे करण्यात याव्यात.

१०) लाभार्थ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंद घेतल्याशिवाय अनुदान अदा करू नये.

११) या प्रकल्पांतर्गत अनुसुचित जाती, अनूसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांना मार्गदर्शक सूचनांनुसार विहित प्रमाणात प्राधान्याने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे.

१२) प्रस्तुत प्रकल्प राबविण्याकरिता निधी वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून करण्यात येईल.

१३)प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी.

१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी.

१५) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत, कांदा चाळ उभारणी या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात यावा. सदर निधी अखर्चित राहणार नाही याची अंमलबजावणी यंत्रणांनी काळजी घ्यावी.

१६) योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परिक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यास वेळोवेळी सादर करावी.

१७) सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अमंलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन निर्णय, अधिसूचना, आदेश, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरिक्षण आणि खर्चात अनियमितता होणार नाही या अटीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “कांदा चाळ उभारणी प्रकल्प सन २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये राबविण्यासाठी रू. ५१.०० कोटी रक्कमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शेतकऱ्यांसाठी “अर्ज एक योजना अनेक”, महाडीबीटी पोर्टल योजना – MahaDBT Portal Scheme

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!