खतांच्या अनुदानाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय – Fertilizer subsidy

October 13, 2021October 13, 2021 MSDhulap Team

अर्थविषयक केंद्रीय समितीने वर्ष 2021-22 (1 ऑक्टोबर, 2021 ते 31 मार्च, 2022 पर्यंत) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांसाठी पोषण घटक आधारित अनुदानित दर (NBS) निश्चित करण्यासाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

i) रोलओव्हरची एकूण रक्कम 28,602 कोटी रुपये .

(ii) डीएपी वर अतिरिक्त अनुदानासाठी 5,716 कोटी रुपये संभाव्य अतिरिक्त खर्चाचे विशेष एक-वेळचे पॅकेज.

(iii) सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या तीन एनपीके ग्रेड अर्थात एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 आणि एनपीके 12-32-16 वर अतिरिक्त अनुदानासाठी 837 कोटी रुपयांचे विशेष एक-वेळचे पॅकेज. एकूण आवश्यक अनुदान 35,115 कोटी रुपये असेल.

अर्थविषयक समितीने एनबीएस योजनेअंतर्गत काकवी (0:0:14.5:0) पासून प्राप्त पोटॅशचा समावेश करायलाही मंजुरी दिली.

सबसिडी दर (Subsidy Rates – (in Rs.) – Per Kg)

Nitrogen (N) – 18.78/kg
Phosphate (P) – 45.32/kg
Potash (K) – 10.11/kg
Sulphur (S) – 2.37/kg

आर्थिक भार :

बचत वजा केल्यानंतर रबी 2021-22 साठी निव्वळ आवश्यक अनुदान 28,655 कोटी रुपये राहील.

लाभ-

यामुळे रब्बी हंगाम 2021-22 च्या दरम्यान शेतकऱ्यांना खतांच्या सवलतीच्या/परवडणाऱ्या किमतीत सर्व पी अँड के खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि आणि डीएपीसाठी अतिरिक्त अनुदानाचे विशेष पॅकेज देऊन आणि तीन सर्वाधिक खप असलेल्या एनपीके ग्रेड साठी सध्याचे अनुदान सुरु ठेवून कृषी क्षेत्राला मदत होईल.

डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) वर 438 रुपये प्रति बॅग लाभ आणि एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 आणि एनपीके 12-32-16 वर प्रत्येकी 100 रुपये प्रति बॅग फायदा मिळेल, जेणेकरून या खतांच्या किमती शेतकऱ्यांना परवडतील.

अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे

पी आणि के खतांवर अनुदान आर्थिक समितीने मंजूर केलेल्या एनबीएस दरानुसार दिले जाईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत ही खते सहज उपलब्ध होतील.

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात युरिया आणि 24 ग्रेड पी अँड के खते उपलब्ध करून देत आहे. पी आणि के खतांवरील अनुदान एनबीएस योजनेद्वारे 01.04.2010 पासून नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टिकोनानुसार शेतकऱ्यांना परवडण्याजोग्या किमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. खत कंपन्यांना उपरोक्त दरानुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना परवडण्यायोग्य किंमतीत खते उपलब्ध करून देऊ शकतील.