“गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” नवीन सुधारीत योजना – Govardhan Govansh Seva Kendra Scheme 2023
राज्यात दि. ४ मार्च, २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. परिणामी, कालांतराने शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून, या सर्व पशुधनाचा सांभाळ / संगोपन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
“गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” नवीन सुधारीत योजना – Govardhan Govansh Seva Kendra Scheme:
राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” ही योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ ग्रामीण जिल्ह्यात राबविण्यासाठी वाचा क्र. १ येथील दिनांक- २६ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. सदर योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजना राबविण्यासाठी दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले.
उक्त दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परि. क्र. ४ (२) मध्ये सदर योजना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये ३४ जिल्ह्यातील १३९ महसूली उपविभागामध्ये राबविण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, माहे सप्टेंबर, २०१९ मध्ये राज्यात सार्वजनिक निवडणूकांच्या अनुषंगाने आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. तसेच निवडणूकीनंतर काही कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर माहे मार्च, २०२० पासून कोवीड – १९ महामारीच्या कारणास्तव देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) लागू करण्यात आले, अशा विविध कारणामुळे सदर योजनेची आजपर्यंत अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली योजना रद्द करुन सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती, उक्त परि.क्र. ४ मधील नमूद बाबी विचारात घेता, दिनांक २६.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णय तसेच दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक / निरुपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता खालीलप्रमाणे सुधारीत “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही सुधारीत नवीन योजना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात आहे.
(१) राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे तसेच यापूर्वी दिनांक २६.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात आलेल्या योजनेमध्ये ज्या ३२ तालुक्यातील गोशाळांना अनुदान देण्यात आले आहे, ते तालुके वगळून प्रत्येक तालुक्यामध्ये १ याप्रमाणे सोबतच्या परिशिष्ट- “अ” मध्ये नमूद केलेल्या ३२४ तालुक्यांसाठी सदर योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
(२) सदर योजनेंतर्गत सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षापासून सोबतच्या परिशिष्ट – “अ” मध्ये नमूद केलेल्या ३४ जिल्ह्यातील ३२४ तालुक्यांमधून प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३२४ गोशाळांची अनुदानासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
(३) या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेस त्यांच्याकडे असलेली पशुधन संख्या विचारात घेऊन अनुदान वाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
(४) सदर योजने अंतर्गत ५० ते १०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. १५.०० लक्ष, १०१ ते २०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. २०.०० लक्ष आणि २०० पेक्षा अधिक पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. २५.०० लक्ष एवढे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून मंजूर करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात येत आहे.
(५) तसेच सदर योजने अंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या गोशाळेस मंजूर अनुदानापैकी प्रथम टप्प्यात ६० टक्के व निर्धारीत निकषाच्या पूर्तीनंतर व्दितीय टप्प्यात ४० टक्के अनुदान वाटप करण्यात यावे.
(६) मुंबई व मुंबई उपनगर या २ जिल्ह्यातील अनुत्पादक / भाकड गायी व गोवंश असल्यास, त्यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील यापूर्वी अनुदान मंजूर केलेल्या, त्याचप्रमाणे प्रस्तुत योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या गोशाळेकडे वर्ग करण्यात यावे.
योजनेचे उद्देश :- (अ) मुलभूत उद्देश-
(१) दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या / असलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे.
(२) उक्त पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे.
(३) गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे.
(४) गोमूत्र, शेण इ. पासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप-पदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन / चालना देणे.
(ब) विविध विभागाच्या/संस्थांच्या सहकार्याने पशुसंवर्धन विषयक उपक्रम राबविणे :-
(१) राज्याच्या पशुपैदाशीच्या प्रचलीत धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरीता, संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायींमध्ये शुध्द देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरून कृत्रिम रेतन करुन घेण्यात यावे.
(२) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करुन देण्यात यावीत.
(३) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली उर्वरीत नर वासरे व कालवडी यांची मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात यावी.
(४) संस्थेमधील पशुधनामध्ये आंतरपैदास झाल्यास निर्माण होणाऱ्या नर वासरे / कालवडी यांची वाढ खुंटणे, कालवडी उशिरा माजावर येणे, वेळीच गर्भधारणा न होणे, गर्भपात होणे इत्यादी विपरीत परीणाम होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी संस्थेमधील वळूंचे खच्चीकरण करण्यात यावे.
(५) संस्थेने प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाचे स्वतंत्र हिशोब ठेवावेत व सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावेत.
(६) महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाद्वारे दुग्धव्यवसाय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी दूध संघ, पशुपैदासकाराच्या संघटना आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचेशी समन्वय ठेवून त्यांचा सक्रिय सहभाग मिळविणे .
लाभार्थी निवडीचे निकष / अटी व शर्ती :-
(१) सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी.
(२) संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ०३ वर्षाचा अनुभव असावा.
(३) केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण / चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान ०५ एकर जमीन असावी.
(४) संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भाग- भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.
(५) संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे.
(६) संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.
(७) संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
(८) संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी / मजूर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी.
(९) या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.
(१०) ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
(११) प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच, अनुदान अनुज्ञेय राहील.
(१२) प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.
या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान देय ठरेल:-
(अ) पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर / बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी, अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता अनुदान देण्यात यावे. याकरिता संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकरिता या योजनमधून अनुदान मिळणार नाही.
(ब) कृषि / पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हास्तरीय विविध योजनांमधून, चारा उत्पादनांच्या योजनांमधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी बियाणे, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उत्पादन / ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी लाभ अनुज्ञेय राहतील.
(क) तसेच विद्युत जोडणी आवश्यक असल्यास “कृषि / कृषिपंप” या बाबी अंतर्गत प्रचलित योजनेमधून या गोशाळांनी विद्युत जोडणी प्राप्त करुन घ्यावी. या लाभासाठी प्रस्तुत योजनेमधून अनुदान देय होणार नाही.
(ड) याशिवाय या गोशाळांनी रुग्ण पशुधनास आवश्यक असलेल्या पशुवैद्यकीय सेवा जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत उपलब्ध करुन घ्याव्यात.
“सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” या योजनेतंर्गत लाभार्थी गोशाळांची निवड :-
(अ) या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार खालील गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निवड समितीस राहतील:-
राज्यस्तरीय निवड समितीची संरचना :-
मा. मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) – अध्यक्ष
मा. राज्यमंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) – उपाध्यक्ष
प्रधान सचिव / सचिव (पदुम) – सदस्य
आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे – सदस्य
प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांनी नामनिर्देशीत केलेला सदस्य उपसचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी – सदस्य
प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांनी नामनिर्देशीत केलेला उपसचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी – सदस्य
शासन नियुक्त दोन अशासकीय सदस्य – सदस्य
उप सचिव / सह सचिव (पशुसंवर्धन) – सदस्य सचिव
(ब) प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची प्राथमिक छानणी करण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर खालीलप्रमाणे छानणी समिती गठीत करण्यात येत आहे:-
प्रादेशिक स्तरावरील छाननी समितीची संरचना :-
संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन – अध्यक्ष
संबंधित सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त – सदस्य
सहायक आयुक्त, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालय – सदस्य सचिव
१०. सदर योजनेतील अनुदानासाठीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे सादर करावा. प्राप्त झालेले अर्ज संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी उक्त प्रादेशिक स्तरावरील समितीसमोर पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावेत.
११. संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांनी प्राप्त प्रस्तावांची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर सदर प्रस्ताव यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठवावेत.
१२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राप्त झालेले पात्र प्रस्ताव छाननी केल्यानंतर राज्यस्तरीय निवड समितीची मान्यता घेण्यासाठी शासनास सादर करावेत. (अपात्र प्रस्ताव प्रादेशिक समीतीच्या स्तरावर अमान्य करावेत.)
१३. राज्यस्तरीय निवड समितीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षाचा राहील. त्यांच्यावर कोणत्याही फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्हाची नोंद नसावी.
१४. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास राहतील.
१५. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेने सदर योजनेप्रमाणे बांधकाम, विद्युत्तीकरण, इत्यादी बाबी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे जिल्हास्तरावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करुन घ्यावे.
१६. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून ३२४ तालुक्यांमधील प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३२४ गोशाळांसाठी एकवेळचे रु. ६५.०० कोटी एवढे अनुदान प्रस्तुत राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत “मागणी क्र. डी-४, पशुसंवर्धन, (००) १०२, पशु व महिष विकास, (१०), गोशाळा व पांजरपोळ विकास, (१०)(०४), गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र, सांकेतांक – २४०३ डी- २५७, ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर लेखाशिर्षामध्ये उपलब्ध झालेल्या निधीमधून या योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल.
१७. सदर योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोग यांच्यामार्फत राबविण्यात यावी. तथापि, सदर आयोग पूर्ण स्वरुपात कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत आयुक्त पशुसंवर्धन आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेमार्फत सदर योजना राबविण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. ज्यावेळी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, त्यावेळी सदर योजनेची पुढील कार्यवाही महाराष्ट्र गोसेवा आयोग यांच्यामार्फत करण्यात यावी.
१८. सदर योजनेच्या अनुषंगाने वित्तीय बाबी वगळता शासन निर्णयामध्ये आवश्यकते प्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचे अधिकार मा. मंत्री (पशुसंवर्धन) यांना राहतील.
१९. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४०/१४३१, दिनांक १७.०४.२०२३ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६९ /व्यय-२, दिनांक १५.०५.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय :
राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” ही योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजना सुरु करण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!
