सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता व अनुदान

महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय पध्दतीचे नियोजन, परिरक्षण, संघटन व विकास करणे हा महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 चा उद्देश आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधनसामग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 मंजूर करण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता व अनुदान:

“सार्वजनिक ग्रंथालय” हे लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविण्यात येणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळे लोकांनी पुढाकार घेऊन एकत्र येऊन त्यांच्या गावी सार्वजनिक ग्रंथालय स्थापन करावे व ते नोंदणीकृत करावे असे अपेक्षित आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमाने देखील गावात ग्रंथालय सुरु करावे, असे अपेक्षित आहे. कार्यकर्त्यांचे कर्तृत्व, दात्याचे दातृत्व व शासनाचे पितृत्व या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांवर राज्यातील ग्रंथालय चळवळीच्या विकासाठी सारी भिस्त आहे. हेच आपल्या राज्याच्या ग्रंथालय अधिनियमाचे अन्य राज्याच्या तुलनेत वेगळेपण आहे.

मान्यतेसाठीच्या नियमानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अन्वये नोदंणीकृत ग्रंथालय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ग्रंथालय ज्यामध्ये कमीत कमी 301 ग्रंथ त्यामध्ये 20% बालवाड्:मय, ग्रंथालयाची जागा, पुरेशा प्रमाणात आरोग्यप्रद, चांगल्या उजेडाची आणि हवेशीर असेल व तिच्यामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणून तिचा वापर करण्यासाठी पुरेशी जागा, फर्निचर व साधनसामग्री असेल तिथे पुरेशा प्रमाणात स्वच्छताविषयक सोयी असतील, 26 वर्गणीदार सभासद, 4 दैनिके व 6 नियतकालिके खरेदी करुन किमान तीन तास सेवा देणारे असे सार्वजनिक ग्रंथालय सुरु करता येते.

धर्म, वंश, जात, पंथ, स्त्री-पुरुष भेद, जन्मस्थान किंवा वंशपरंपरा या कारणांवरुन कोणताही भेदभाव केल्याशिवाय, व्यवस्थापन, ग्रंथालयाच्या कामाच्या वेळांमध्ये, त्या ठिाकणच्या जनतेसाठी, त्या जागेवर विनामुल्य वापरासाठी ग्रंथालय उघडे ठेवेल.

सार्वजनिक ग्रंथालय हे स्वतंत्र नोदंणीकृत असणे अपेक्षित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका) यांनाही सार्वजनिक ग्रंथालय स्थापन करता येऊ शकते. त्यासाठी त्यांच्या ग्रंथालयांच्या उपरोक्त नमूद केलेल्या कायदयांतर्गत वेगळया नोंदणीची आवश्यकता नाही.

सार्वजनिक ग्रंथालयाची स्थापना व नोंदणी झाल्यानंतर ग्रंथालयाच्या व्यवस्थापनाला शासनमान्यता व अनुदान मिळण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाने निर्देशित केलेल्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे 50/- रु. भरुन प्राप्त होणाऱ्या विहित नमुन्यातील अर्जातील प्रपत्रात पूर्ण कागदपत्रासह दोन प्रतींमध्ये विहित मुदतीच्या आत प्रस्ताव पाठविता येतो. ग्रंथालयाला संपूर्ण एक वर्षाचा (12 महिने) आर्थिक व्यवहार असलेला सनदी लेखापाल यांचा अंकेक्षण अहवाल प्रस्तावासोबत सादर करावा लागतो. तसेच 500/- रु. प्रक्रिया शुल्क (प्रतिवर्षी) भरावे लागते. प्रस्तावित ग्रंथालयाची पात्र असल्यास समक्ष जाऊन तपासणी ग्रंथालय निरीक्षकाद्वारे करण्यात येते व शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित नमुन्यात गुणांकन करुन शासनमान्यता व अनुदान याकरिता मंजुरी देण्यासाठी सर्व प्रस्ताव मा. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे अंतिम निर्णयार्थ सादर करण्यात येतात.

नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनमान्यता व अनुदान देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाच्या जिल्हा नियोजन समितीतर्फे तरतूद केली जाते. सदर तरतूद लक्षात घेऊन शासन मान्यता व अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेतला जातो. प्रथमवर्षी ‘ड’ वर्गातच मान्यता मिळू शकते. एखादया ग्रंथालयास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नियमानुसार मान्यता प्राप्त झाली नसल्यास अशा ग्रंथालयाचा प्रस्ताव आपोआप रद्द करण्यात येतो. तेव्हा अशा ग्रंथालयाला शासन मान्यता हवी असल्यास त्यानी पुढील वर्षी नवीन प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.

एखादया ठिकाणची ग्रंथालय सेवेची गरज लक्षात घेण्यासाठी लोकसंख्येचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आले आहे.

या प्रमाणात पुढे 1 लाखास 4 प्रमाणे शासन मान्यतेसाठी लागणाऱ्या आवश्यक अटींची पूर्तता केल्यानंतर शासन मान्यतेच्या प्रथमवर्षी किमान 500 रु. ते 30,000 रु. पर्यंत तदर्थ अनुदान निधी उपलब्धतेनुसार देण्यात येतो.

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या वर्गीकरणाच्या मुख्य अटी :-

शासन मान्यतेसाठी अर्ज करणाऱ्या ग्रंथालयाने पुढे नमूद केलेल्या प्रमुख अटींची पूर्तता केल्यानंतर त्या ग्रंथालयास शासन मान्यता देण्यात येऊन त्यांचा वर्ग ठरविण्यात येतो.

वर्गनिहाय अटी:-

टीप :- शासन निर्णय क्र. मराग्रं 2009/प्र.क्र.236/साशि-5, दिनांक 21 फेब्रुवारी, 2012 नुसर अनुदानप्राप्त शासनमान्‍य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या वर्गणीदार सदस्य आणि वृत्तपत्र व नियतकालिकांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. तथापि, सदर वाढ ही रितसर नियमामध्ये समाविष्ट केल्यानंतर लागू करण्यात येईल.

दर्जोन्नती:-

दर्जा व वर्ग बदलण्यासाठी ग्रंथालयास विदयमान दर्जामध्ये किमान तीन वर्षे समाधानकारक कार्यरत असावे लागते. दर्जा/वर्ग बदलण्यासाठी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडून 50/- रु. भरुन विहित नमुन्यातील अर्ज घ्यावा लागतो. सदर अर्ज 500/- रु. प्रक्रिया शुल्क भरुन संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे पूर्ण कागदपत्रांसह दोन प्रतींमध्ये विहित मुदतीच्या आत सादर करावा लागतो. (सदर प्रस्ताव सादर करताना ग्रंथालयाला तीन वर्षाचे सनदी लेखापाल यांचे अंकेक्षण अहवाल सादर करावे लागतात.) विहित मुदतीत वर्ग/दर्जा बदलण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांची छाननीकरुन ग्रंथालय निरीक्षकाद्वारे ग्रंथालयांची तपासणी करण्यात येते व शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित नमन्यात विहित अटीनुसार गुणांकन करुन दर्जा/वर्गाबद्दल याकरिता मंजुरी देण्यासाठी सर्व प्रस्ताव मा. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे अंतिम निर्णयार्थ सादर करण्यात येतात. अटींची पूर्तता करीत असल्यास निधीची उपलब्धता लक्षात घेऊन त्यांना मंजुरी दिली जाते.

जिल्हा व तालुका दर्जा :-

जिल्हामधील किंवा तालुक्यामधील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांशी समन्वय साधता यावा यादृष्टीने तसेच साखळी योजनेअंतर्गत सभासद करुन घेऊन त्यांना उसनवारीने ग्रंथ देवघेव करणे, असे करण्यासाठी त्यांना एका वेळचा प्रत्यक्ष प्रवास खर्च देणे; त्यांना सेवा विकासासाठी मार्गदर्शन व मदत करणे, वाचन सवयी वाढविण्यासाठी कार्यक्रम करण्याकरिता व उच्च वाचनाभिरुची निर्माण करण्यासाठी मदत करणे इत्यादी कामे करण्यासाठी एखादया ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गामधील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाला जिल्हा ग्रंथालयाचा आणि ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ मधील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाला तालुका ग्रंथालयाचा दर्जा देण्यात येतो. एका जिल्हयासाठी व एका तालुक्यासाठी एकाच ग्रंथालयाला जिल्हा/तालुका दर्जा देण्यात येतो.

फिरते ग्रंथालय केंद्र :-

ज्या लोकवस्तीसाठी स्थायी स्वरूपाची ग्रंथालय सेवा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीसाठी “फिरते ग्रंथालय केंद्रास” शासनमान्यता व अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीनुसार “अ” व “ब” वर्गाच्या शासनमान्य ग्रंथालयांनी चालविलेल्या फिरत्या ग्रंथालय केंद्राच्या जास्तीत जास्त चार शाखा घटकांना शासनमान्यता व अनुदान देण्यात येते किंवा स्वतंत्रपणे फिरते ग्रंथालय केंद्र चालविण्यासाठी देखील शासनमान्यता व अनुदान मिळू शकते. प्रत्येक उपकेंद्रास त्यांनी मागील वर्षी केलेल्या खर्चाच्या 90% किंवा जास्तीत जास्त रु.8,000/- यापैकी जे कमी त्याप्रमाणे अनुदान देण्यात येते.

परिरक्षण अनुदान:-

शासनमान्यता प्राप्त ग्रंथालयाने मागील वर्षी केलेल्या अनुज्ञेय बाबींवरील प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित एकूण मान्य खर्चाच्या 90 टक्के इतके वा त्या ग्रंथालयाच्या वर्गासाठी असणारे कमाल अनुदान यापैकी जी रक्कम कमी तितके परिरक्षण अनुदान देण्यात येते. हे परिरक्षण अनुदान साधारणपणे समान दोन हप्त्यांमध्ये वा एकत्रित देण्यात येते. शासन मान्यताप्राप्त ग्रंथालयाने प्रतिवर्षी वार्षिक अहवाल जून पर्यंत सादर करणे आवश्यक असून मागील वर्षाच्या खर्चाच्या वार्षिक अहवालाच्या आधारे माहे ऑगस्ट/सप्टेंबरमध्ये पहिला हप्ता मंजूर करण्यात येतो. तसेच ग्रंथालयाच्या वार्षिक तपासणीनंतर आणि सनदी लेखापालाचा अंकेक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर फेब्रुवारी/मार्चमध्ये दुसरा हप्ता मंजूर करण्यात येतो. ग्रंथालयास देण्यात येणाऱ्या परिरक्षण अनुदानाचे वेतन व वेतनेतर असे समान दोन भागात वर्गीकरण करण्यात आले असून ते मिळण्यासाठी ग्रंथालयाने या दोन्ही भागांवर किमान अनुज्ञेय खर्च करणे आवश्यक आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे ग्रंथालयाने मागील वर्षी केलेल्या अनुज्ञेय खर्चाच्या 90 टक्के परिरक्षण अनुदान कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून देण्यात येते. अनुज्ञेय खर्चाच्या बाबींमध्ये कर्मचारी वेतन, ग्रंथ खरेदी, नियतकालिके, इतर वाचनीय साहित्य, प्रवास, लेखनसामग्री यावरील खर्च, जागा भाडे, कर, वीज, फर्निचर यावरील खर्च इत्यादी समाविष्ट आहेत. वेतनेतर अनुज्ञेय खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम ग्रंथांसह सर्व वाचनीय साहित्यावर खर्च करावी लागते. त्यापैकी 25 टक्के रक्कम शासनमान्य यादीतील ग्रंथ खरेदीसाठी खर्च करणे अनिवार्य आहे.

हेही वाचा – एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!