गाई गोठा, शेळी पालन, कुक्कुटपालन शेड, इत्यादीच्या लाभासाठी समृध्दी बजेट अंमलबजावणी बाबतचा शासन निर्णय जारी

केंद्र शासनाच्या दिशा निर्देशाप्रमाणे मनरेगा अंतर्गत अकुशल, कुशलच्या ६०:४० चे गुणोत्तर जिल्हा पातळीवर राखावयाचे आहे. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की, अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी प्रत्येक कामाच्या पातळीवर ६०:४० चे गुणोत्तर राखण्याच्या प्रयत्नात असतात. परिणामत: मागील काही वर्षामध्ये राज्याचे गुणोत्तर खालीलप्रमाणे राहिले आहे:

राज्याचे गुणोत्तर
राज्याचे गुणोत्तर

तसेच, वरील बाबतीत जिल्हानिहाय तक्ता खालील शासन निर्णयातील परिशिष्ट क्र. १ मध्ये दिला आहे. पुढील काळात या प्रकारचा तक्ता दर महिन्याला जिल्हाधिका-यांच्या निदर्शनास आणण्यात येईल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या तालुकानिहाय स्थिती संबंधित जिल्ह्याचे MIS Coordinator/ प्रकल्प समन्वयक यांनी मा. जिल्हाधिकारी व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) यांच्या निदर्शनास आणावी.

SECC सर्वेक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण ४४ लक्ष कुटुंबे दारिद्ररेषेखालील आहेत. त्यातील फक्त २ लक्ष कुटुंबे मनरेगाचा लाभ घेण्यास उत्सुक आहेत. याचाच अर्थ या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुबत्तेची नाही. तरी सुध्दा सर्व कुटुंबे मनरेगाचे काम करण्यास उत्सुक नाहीत. तद्वतच, त्या सर्वाना समृध्द करण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये राबविण्यात येत असलेली मनरेगा पध्दत फारशी लोकप्रिय दिसून येत नाही. असाही याचा अर्थ निघू शकतो त्यामुळे याबाबत सुधारणा करणे आवश्यक वाटते. राज्यात साधारण ९१ लक्ष जॉबकार्डधारक आहेत त्यापैकी अॅक्टिव जॉबकार्डधारक फक्त ३२ लक्ष आहेत. रोहयोच्या विचाराचा उगम स्थान महाराष्ट्र राज्य आहे. तरीही मनरेगा निधीचा इतर राज्यांकडून अधिक वापर होत आहे. महाराष्ट्रात मनरेगा सारखी योजना जवळ – जवळ ५० वर्षांपासून राबविली जात आहे. तरीही इतर राज्यांना दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबामागे आपल्या राज्याच्या तुलनेत अधिक पटीने मनुष्य दिवस निर्माण करणे शक्य झाले आहे. याबाबतीत देशाच्या सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य २०% वर दिसते. तर काही विकसित राज्यांच्या तुलनेत फक्त ६ टक्के वर दिसते. इतर राज्यांनी या योजनेंतर्गत अधिक निधी वापरला असल्यामुळे त्यांना दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची टक्केवारीसुध्दा कमी करण्यात यश आले आहे. उदाहरण दाखल आंध्र प्रदेशात दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची टक्केवारी महाराष्ट्र राज्याच्या तुलनेत निम्म्यावर आहे आणि अशा लोकांची संख्या महाराष्ट्र राज्यातील २ कोटी १३ लक्ष लोकसंख्येच्या तुलनेत तेथे फक्त ४५ लक्ष आहे.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात मनरेगांतर्गत अधिक निधी वापरुन दरवर्षी अधिकाधिक कुटुंबांना समृध्द होण्यासाठी मदत मिळेल यासाठी नियोजनबध्द पध्दतीने मनरेगातील योजनांची कोटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्ययोजना अंमलात आणण्यात यावी.

६०:४० गुणोत्तर:

राज्यात वैयक्तिक कामांची मागणी खूप साचेबध्द पध्दतीने केली जाते. लोकांचा कल गोठा आणि विहीरी मागणीकडे अधिक असल्याचा दिसतो. मात्र विहीरीच्या पाण्याच्या वापरातून प्रत्येक थेंबामागे अधिक पैसे कमविण्यासाठी जनावरांच्या शेण/लेंढीतून अधिक वर्मी खत/ नाडेप कंपोस्ट बनविण्याची गरज आहे. तसेच, ६०:४० च्या गुणोत्तरामध्ये बसत नसेल तर फळबाग घेणे गरजेचे आहे. या सर्व कामांचा कुटुंबासाठी किंवा गटांसाठी एकत्रित विचार केल्यास ६० : ४० च्या गुणोत्तरामध्ये सर्व कामे करता येतील.

यासाठी मनरेगा आयुक्त यांनी Excel Sheet तयार केली आहे. त्याची लिंक खालील प्रमाणे आहे.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bLRZJr62h9Ftd9TWFOQBIORL7PYYsJnqBUJ093p_sXE/edit?usp=sharing

Excel Sheet वापराबाबत सर्व MIS कोऑर्डिनेटर यांनी सर्व APO, PTO, CDEO तसेच, ग्राम रोजगार सेवकांना प्रशिक्षण द्यावे. त्याचप्रमाणे सर्व BDO, Dy.CEO, Dy.Collector यांना सुध्दा प्रशिक्षीत करण्यात यावे.

याप्रमाणे कार्यवाही केल्यास राज्यात गरजेची असलेली तसेच, मागणी असलेली कामे पाणंद रस्ते, गोदाम, ग्रामपंचायत भवन, अंगणवाडी, गोठे, शाळा सुशोभिकरण इत्यादी मोठ्या प्रमाणावर करणे शक्य होईल.

अधिक जॉबकार्डधारकांना अधिकाधिक लाभ देणे:

दरवर्षी अधिक निधी वापरुन मोठ्या प्रमाणात कामे करण्यात यावीत. तो अधिक निधी राज्य व केंद्र सरकार दोघांनी मिळून पुरवल्यास राज्याला सहजरित्या उपलब्ध करुन देता येईल. केंद्र व राज्य निधी हिस्सा ६०:४० चे गुणोत्तर राखून प्रत्येक जॉबकार्डामागे १०० दिवसांच्या आत मजूरी दिली गेल्यास त्यासाठी राज्य शासनाचा १० टक्के निधी व केंद्र शासनाचा ९० टक्के निधी वापरला जातो. मात्र १०० दिवसांपेक्षा अधिकची मजूरी दिली गेल्यास राज्य शासनाला १०० टक्के खर्च करावा लागतो. त्यामुळे यासाठी राज्य निधी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो हि बाब विचारात घेता, प्रत्येक जॉबकार्डामागे १०० दिवसांपेक्षा अधिक मजूरी द्यावी लागू नये यासाठी नियोजन आवश्यक आहे. विहीर, शेततळे इत्यादी कामे वैयक्तिक असली तरी वर्षानुवर्षे अन्य जॉबकार्डधारक लाभार्थ्यास मदत करतच आहेत. अशा प्रकारे वैयक्तिक कामासाठी इतर जॉबकार्ड धारकांना १०० दिवसांपर्यंत मजूरी उपलब्ध करुन देता येईल.

वैयक्तिक कामे : १०० दिवसांच्या आत मजूरी:

मनरेगा अंतर्गत एखाद्या कुटुंबास समृध्द होण्यासाठी ५-६ वैयक्तिक काम द्यावी लागत असल्यास ती द्यावी. मात्र वैयक्तिक कामामध्ये कोणत्याही जॉबकार्डधारकास एका वर्षी १०० दिवस मजुरी अनुज्ञेय आहे. वैयक्तिक कामे पूर्ण करण्यासाठी १०० दिवसांपेक्षा अधिक मनुष्य दिवसांची गरज भासत असल्यास विहीरींप्रमाणे इतर जॉबकार्डधारकांची मदत घ्यावी. राज्यात सर्व कुटुंबाना समृध्द करावयाचे उद्दिष्ट आहे. तेव्हा गरजेप्रमाणे ५-६ किंवा ८-१० कुटुंबाचे गटांमध्ये विचार करण्यात यावे. याप्रमाणे केल्यास प्रत्येक कुटुंबाला ५ ते ६ किंवा ८ ते १० कामे देता येतील. प्रत्येक वर्षी या सर्व कुटुंबाची एक – एक कामे पूर्ण करावी. ही सर्व कामे त्या सर्वांनी मिळून करावीत. अशा पध्दतीने सर्वाची सर्व कामे ५-६ किंवा ८-१० वर्षांमध्ये पूर्ण होतील. त्याने ६०:४० चे गुणोत्तर आणि १०० दिवसांच्या आत मजूरी व सर्व कुटुंबांना समृध्दी या सर्व बाबी एकाच वेळी साध्य होतील. उदाहरण दाखल परिशिष्ट ‘ ब ‘ पहा.

सार्वजनिक कामे : १०० दिवसांच्या आत मजूरी :

१. कामे वैयक्तिक असो की सार्वजनिक, अधिक जॉबकार्डधारकांनी काम केल्यास कोणतेही काम १०० दिवसांचे आत पूर्ण करता येते. मात्र त्यासाठी गावातील अधिक लोकांनी जॉबकार्ड तयार करुन घ्यायला पाहिजे. तसेच, काम करीत असतांना अधिकाधिक लोकांच्या जॉबकार्डवर कार्याची नोंद होईल. म्हणजेच, अधिकाधिक कुटुंबांना काम मिळेल याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. तसेही गावातील सार्वजनिक सोयी – सुविधा सर्वांच्या वापरासाठी असतात.

२. मात्र वृक्ष लागवड/ रोपवाटिका सारखी काही कामे वर्षभर चालणारी असतात. तेलंगणा सारख्या काही राज्यांनी अशा सार्वजनिक कामांसाठी सुध्दा गटपध्दती वापरलेली आहे. एखाद्या कामामध्ये दरवर्षी १३०० मनुष्य दिवस लागत असल्यास १३ जॉबकार्डधारकांच्या गटामार्फत ते कार्य पूर्ण केले जाते. अशाने कोणत्याही जॉबकार्डवर १०० दिवसांपेक्षा अधिक मजूरी दिली जात नाही.

गरजू जॉबकार्डधारकांना सार्वजनिक कामांमध्ये १०० दिवसांपेक्षा अधिक कामे उपलब्ध करुन देणे:

केंद्र शासनाने मनरेगा कायद्यात एका कुटुंबातील सदस्यांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली असली तरी महाराष्ट्र शासनाने गरजू लोकांसाठी १०० दिवसांच्यावर रोजगाराची हमी देणारा कायदा अंमलात आणला आहे. १०० दिवसांपेक्षा अधिक दिवसांच्या रोजगाराची आवश्यकता असणाऱ्या लोकांना फक्त सार्वजनिक कामांमध्ये काम देण्यात यावे. तथापि, वर नमुद केल्याप्रमाणे कोणत्याही जॉबकार्डवर १०० दिवसांहून अधिक मजूरी न देता त्यांना वर्षभर काम देता येईल. विहीर खोदताना जसे १० -१२ लोक एकत्र येऊन काम करतात तसेच, येथेसुध्दा काम करता येईल. विहीरीमध्ये काम पूर्ण करण्यासाठी लोक मदत करतात. तर येथे कालावधी पूर्ण करण्यासाठी लोक मदत करतील.

प्रत्येकाला समृध्द व्हायचे आहे. म्हणून मागेल त्याला जॉबकार्ड:

१. मनरेगा कायदा २००५ मध्ये प्रत्येक कुटुंबातील (House hold) प्रौढ सदस्याला घरचा पत्ता आणि समाविष्ट करावयाची नावे देऊन जॉबकार्ड मागण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. तसेच, कोणत्याही कुटुंबातील (House hold) कोणत्याही प्रौढास काम मागण्याचा हक्क असेल आणि त्यांना १५ दिवसांच्या आत काम देण्याची जबाबदारी शासनाची असेल. मनरेगा कायदा करण्यामागचा मुख्य उद्देश अन्न सुरक्षा देणे आणि उपजीविका सुधरवणे आहे. त्यामुळे एखाद्या जॉबकार्डामध्ये खूप जास्त प्रौढांची नावे असतील तर या दोन्ही उद्दिष्टपूर्ती करण्यास अडचणी निर्माण होतील. एखाद्या दिवशी एका जॉबकार्डवर एका पेक्षा अधिक लोक काम करत असतील तर त्याची माहिती NAREGASOFT मधून काढता येते. त्यात दोन पेक्षा अधिक लोक काम करत असल्याचे दिसून आल्यास त्या जॉब कार्डाचे विभक्तीकरण करण्यात यावे. तसेच दोन व्यक्ती काम करत असतील आणि ते पती पत्नी नसतील तर त्या जॉब कार्डाच्या विभक्तीकरणाची गरज असू शकते. त्यासाठी चौकशी करुन शक्यतो ते जॉबकार्ड विभक्त करावे.

एका कुटुंबातील लोकांना मुलांचे लग्न किंवा पती – पत्नीचे घटस्फोट किंवा अन्य कारणाने अतिरिक्त रेशन कार्ड अनुज्ञेय असल्यास त्यांना नवीन रेशन कार्ड निर्गमित होण्याची वाट न पाहता जॉबकार्ड विभक्त्त करुन अतिरिक्त जॉब कार्ड देण्यात यावे.

कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एका जॉब कार्डवर दोन पेक्षा अधिक लोक कामे करणार नाहीत या बेताने जॉबकार्ड देण्यात यावे. जेणे करुन मोठया संख्येने कुटुंबांना समृध्द होता येईल.

२. एकल महिला: – मग्रारोहयो कायद्यानुसार “कुटुंब” या व्याख्येत मोडणाऱ्या (qualify as household) विधवा, परित्यक्ता व कोरोना कालावधीतील निराधार महिला शोधून (identify) अशा महिलांना खात्रीशीररित्या जॉबकार्ड व १०० दिवस मजूरी पुरविणे. असे केल्याने गरजू लोकांना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कामे देता येतील. अधिक संख्येने काम दिल्याने ६०:४० चे गुणोत्तर राखता येईल. तसेच, अधिक संख्येने जॉबकार्ड उपलब्ध असल्यामुळे प्रत्येक जॉबकार्डावर १०० दिवसांची कामे देऊन मनरेगा मध्ये अधिक संख्येने कुटुंबांना सहभागी करता येईल. तेवढ्याच अधिक संख्येने कुटुंबांना समृध्द (लखपती) सुध्दा करता येईल.

परिशिष्ट – अ:

राज्याचे गुणोत्तर
परिशिष्ट – अ

परिशिष्ट – ब :

विचार करा की, १० कुटुंबांचे वैयक्तिक लाभाकरिता अर्ज आले आहेत आणि या सर्वांनी गुरांच्या गोठ्याची मागणी केली आहे. आता गुरांच्या गोठ्यात अकुशल १०% तर कुशल ९०% अशाने सर्वांना गुरांचा गोठा दिल्यास हे काम ६०:४० मध्ये बसणार नाही. त्यामुळे कोणालाही गोठा देता येणार नाही. परंतु समृध्द बजेटच्या प्रशिक्षणामध्ये हे सांगण्यात आले आहे की, मागणी केलेले काम ६०:४० मध्ये बसत नसल्यास अधिकची कामे देऊन ६०:४० मध्ये बसवता येते. अत: गुरांचा गोठा मागणा-यांना फळबाग दिल्यास फळबाग मधून अधिक अकुशल प्राप्त होऊन दोन्ही कामे निळून ६०:४० मध्ये बसणार आहेत. परंतु आता नवीन अडचण निर्माण होणार ती म्हणजे त्या कुटुंबाला एका वर्षात १०० दिवसांपेक्षा अधिक काम द्यावे लागणार. परंतु ५ किंवा ६ प्रकारची कामे वेगवेगळ्या कुटुंबांना एका वर्षात दिल्यास सर्वांची कामे मिळून ६०:४० च्या प्रमाणामध्ये बसणार तसेच एकमेकांच्या सहाय्याने प्रत्येक जॉबकार्डावर दरवर्षी १०० दिवसांपेक्षा अधिकचे काम सुध्दा करावे लागणार नाही. अशा प्रकारे सहकार्याने सगळ्यांचे सर्व कामे ५ ते ६ वर्षात पूर्ण होतील. एका अंदाजाप्रमाणे खालील प्रमाणे कामांच्या मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहेत.

एक अंदाजाप्रमाणे खालील प्रमाणे कामांच्या मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहेत.

कामांच्या मोठ्या प्रमाणावर मागणी
कामांच्या मोठ्या प्रमाणावर मागणी

वरील पैकी प्रत्यकी ५ कामे मागणारे, ५ लोकांच्या गटात प्रत्येकी १०० दिवसांच्या आत कार्य करून दरवर्षी ६०:४० मध्ये बसवून खालील प्रमाणे काम करता येईल.

काम
काम

अशाच प्रकारे दोन कुटुंबांचे द्विवार्षिक कार्यक्रम, तीन कुटुंबाने त्रिवार्षिक, चार कुटुंबांचे चतुवार्षिक,
6 कुटुंबांचे षष्ठवार्षिक कार्यक्रम, दहा कुटुंबांचे दसवार्षिक कार्यक्रम आखता येते.

शासन निर्णय : समृध्दी बजेटची अंमलबजावणी – कामांना अकुशल कुशलच्या ६०:४० च्या गुणोत्तरामध्ये बसविणे व दरवर्षी अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पाहोचविणे बाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना काय आहे? या योजनेसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!