आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या खात्यात वाढीव मानधन येणार; शासन निर्णय जारी

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना माहे नोव्हेंबर, २०२१ ते माहे मार्च, २०२२ व जुलै, २०२१ पासूनचा सुधारीत वाढीव मोबदला रु.१८०.६७ कोटी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष व दराप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात नेमून दिलेल्या एकूण ७८ सेवा केल्यास त्या सेवेस केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रोत्साहनात्मक मोबदला दिला जातो.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम व इतर राष्ट्रीय आरोग्य विषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक हया दोन्ही घटकांच्या भूमिका महत्वाच्या असल्यामुळे सदर कामांकरीता त्यांना दिनांक १७ जुलै, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ जुलै, २०२० पासून प्रत्येकी रु.२०००/- व रु.३०००/- इतका वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु. १२५.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर झाले असून एप्रिल २०२१ ते ऑगस्ट, २०२१ या ५ महिन्याचे रु. ७६.६५ कोटी व सन २०२०- २१ मधील प्रलंबित असलेले रु. ८.४१ कोटी असे एकूण रु. ८५.०६ कोटी इतके अनुदान दिनांक ०९.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आरोग्य सोसायटीस अदा करण्यात आले आहे.

तसेच माहे सप्टेंबर, २०२१ ते माहे ऑक्टोबर, २०२१ या दोन महिन्याचे रु. ३०.६६ कोटी इतके अनुदान दिनांक ०३.१२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य आरोग्य सोसायटीस अदा करण्यात आले आहे. आता वित्त व नियोजन विभागाने माहे नोव्हेंबर, २०२१ ते माहे मार्च, २०२२ या कालावधीचे रु. ७७.६४९० कोटी व दिनांक ०९.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या जुलै, २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीतील वाढीव मानधन रु.१०३.०१२४७ कोटी असे एकूण रु. १८०.६७ कोटी इतक्या रकमेच्या वितरणास मान्यता दिली आहे. सबब, सदर अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण वर्गवारीतून (General) सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पीत व पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतून आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना माहे नोव्हेंबर, २०२१ ते माहे मार्च, २०२२ या कालावधीचे तसेच दिनांक ०९.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या जुलै, २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीतील वाढीव मानधनाचे रु. १८०.६७ कोटी इतकी रक्कम लेखाशिर्ष २२१०H०१५ मधून वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्कम आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जुन, २०२१ व १४ ऑक्टोबर, २०२१ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे कार्यक्रम प्रमुख/संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जुन, २०२१ व १४ ऑक्टोबर, २०२१ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे.

सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जुन २०२१ व १४ ऑक्टोबर, २०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/अटी व शर्तीचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवश्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील.

सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.२०१३/प्र.क्र.८5/२०१३/ अर्थसंकल्प -३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल.

सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी.

सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४३/१४७२, दिनांक १४.०२.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ७३/२०२२/व्यय -१३, दि.२२.०२.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय : केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना माहे नोव्हेंबर, 2021 ते माहे मार्च, 2022 व जुलै, 2021 पासूनचा सुधारीत वाढीव मोबदला रु. 180.67 कोटी वितरीत करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – आशा स्वयंसेविकांची संपूर्ण माहिती – नियुक्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण, मानधन आणि जबाबदाऱ्या/कामे

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.