गाई पालनाकरिता २५ लाखापर्यंत अनुदान; गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना (Govardhan Govansh Seva Kendra Scheme)
सुधारित शासन निर्णयाद्वारे गोवंश गोवर्धन सेवा केंद्र योजना राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे यास अनुसरून सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळता राज्यातील इतर 33 जिल्हयांमधून प्राप्त झालेले 385 संस्थांचे अर्ज शासनास सादर करण्यात आले होते.
कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या आर्थिक संसाधनावर पडलेल्या ताणामुळे सण 2020 – 21 व 2021-22 मध्ये वित्त विभागाने नवीन योजना राबवण्यावर घातलेल्या निर्बंधांमुळे सदरची योजना राबविणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे सादर केलेल्या प्रस्तावातील संस्थांची प्राणी संख्या, संसाधने लेखापरीक्षण अहवाल इत्यादी बदलणार असल्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता उर्वरीत 34 जिल्हयातील 179 महसूली उपविभागापैकी, ज्या महसुली उपविभागामध्ये यापूर्वीच्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत ज्या गोशाळेसाठी अनुदान मंजूर वा प्रस्तावीत करण्यात आले आहे, असे 37 महसूली उपविभाग, त्याचप्रमाणे 3 शहरी महसूली उपविभाग असे एकूण 40 उपविभाग वगळून, परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केलेल्या 139 महसूली उपविभागांमधून पुन्हा नव्याने प्रस्ताव मागवण्याची कारवाई करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यास अनुसरून शासन निर्णयात नमूद केलेल्या 139 महसूल उपविभागातून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचे उद्देश:
(अ) मुलभूत उद्देश-
(१) दुग्धोत्पादनास, शेती कामास, पशु – पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या/असलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे.
(२) अशा पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे.
(3) गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे.
(४) गोमूत्र, शेण इ. पासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप – पदार्थाच्या निर्मीतीस प्रोत्साहन/चालना देणे.
(ब) विविध विभागाच्या/ संस्थांच्या सहकार्याने पशुसंवर्धन विषयक उपक्रम राबविणे- या अंतर्गत अनुदानपात्र गोशाळांना पुढील बाबी.
(१) राज्याच्या पशुपैदाशीच्या प्रचलीत धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरीता संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायींमध्ये शुध्द देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरुन कृत्रिम रेतन करुन घेणे.
(२) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करुन घेणे
(३) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली उर्वरीत नर वासरे व कालवडी यांची मागणीप्रमाणे करणे.
(४) संस्थेमधील पशुधनामध्ये आंतरपैदास झाल्यास निर्माण होणाऱ्या नर वासरे/कालवडी यांची वाढ खुंटणे, कालवडी उशिरा माजावर येणे, वेळीच गर्भधारणा न होणे, गर्भपात होणे इत्यादी विपरीत परीणाम होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी संस्थेमधील वळूचे खच्चीकरण करणे गरजेचे असेल.
(५) संस्थेने प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाचे स्वतंत्र हिशोब ठेवावेत व सनदी प्रमाणपत्रासह आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावे लागतील.
(६) महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाद्वारे दुग्धव्यवसाय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी दूध संघ, पशुपैदासकाराच्या संघटना आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचेशी समन्वय ठेवून त्यांचा सक्रिय सहभाग मिळविणे गरजेचे असेल.
लाभार्थी निवडीचे निकष/अटी व शर्ती:
(१) सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी.
(२) संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असावा.
(३) केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण/चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान ०५ एकर जमीन असावी.
(४) संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढेखेळते भाग भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.
(५) संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे. (सन 2021-22 अखेर)
(६) संस्थेस गोसेवा/गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.
(७) संबंधीत संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
(८) संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी/ मजूर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
(९) या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही.
(१०) ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्या साठी स्वतःच्या उत्पनाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
(११) प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच, रु. २५.०० लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदर अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये रु. १५.०० लक्ष व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये रु. १०.०० लक्ष असे वितरीत करण्यात येईल.
(१२) प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.
या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान देय ठरेल:
(१) पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, धान्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था
(२) खैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर/ बोअरवेल,
(३) चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र,
(४) मुरघास प्रकल्प,
(५) गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी याकरिता संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरुस्तीकरिता या योजनमधून अनुदान मिळणार नाही.
(ब) कृषि/पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हास्तरीय विविध योजनांमधून, चारा उत्पादनांच्या योजनामधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी बियाणे, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उत्पादन/ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी लाभ अनुज्ञेय राहतील.
(क) तसेच विद्युत जोडणी आवश्यक असल्यास “कृषि/ कृषिपंप” या बाबी अंतर्गत प्रचलित योजनेमधून या गोशाळांनी विद्युत जोडणी प्राप्त करुन घ्यावी. या लाभासाठी प्रस्तुत योजनेमधून अनुदान देय होणार नाही.
(ड) याशिवाय या गोशाळांनी रुग्ण पशुधनास आवश्यक असलेल्या पशुवैद्यकीय सेवा जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत उपलब्ध करुन घ्याव्यात.
“गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेतंर्गत लाभार्थी गोशाळांची निवड:
(अ) या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निवड समितीस राहतील.
सदर योजना राबविण्यासाठी आपल्या जिल्हयामध्ये व्यापक प्रसिद्धी प्रचार करून सोबत जोडल्या नुसार वेळापत्रकाप्रमाणे अर्ज प्राप्त करून घ्यावेत.
| स्थानिक स्तरावर प्रसिद्धी देणे | दि. 02/03/2022 ते दि. 03/03/2022 |
| पात्र संस्थांकडून अर्ज स्वीकारणे | दि. 07/03/2022 ते दि. 06/04/2022 |
| जिल्हा स्तरावर अर्जाची छाननी | दि. 07/04/2022 ते दि. 20/04/2022 |
| प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त यांचे कडून आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयास सादर करणे. | दि. 25/04/2022 |
अर्ज सादर करणेबाबत वेळापत्रक:
प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी सबधीत जिल्हा स्तरावर समिती गठित करण्यात आली आहे.
| संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त | अध्यक्ष |
| ज्या कार्यक्षेत्रात सदरची गोशाळा आहे तेथील संबंधित संस्थांप्रमुख | सदस्य |
| पशुधन विकास अधिकारी विस्तार संबंधित तालुका | सदस्य |
| सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय | सदस्य सचिव |
या समितीने शासन निर्णयातील अटी शर्तीनुसार प्रस्तावांची छाननी करून शासन निर्णयात नमूद ज्या महसुली उपविभागातून गोशाळा निवड प्रस्तावीत आहे. अशाच महसुली उपविभागातून प्राप्त परिपूर्ण प्रस्ताव व संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त यांचे मार्फत यांनी आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय सादर करावेत.
अर्ज नमुना PDF फाईल: अर्ज नमुना PDF फाईल डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
