जिल्हा परिषदनगरपंचायतनगरपरिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहिला व बाल विकास विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

लेक लाडकी योजना; ७५ हजार रुपयेच्या लाभासाठी असा करा अर्ज ! Lek Ladki Yojana

मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) नविन योजना संदर्भाधीन दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये ‘लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेस मिळणारा अपुरा प्रतिसाद विचारात घेऊन, सदर योजना अधिक्रमित करुन मुलींच्या सक्षमीकरणाकरिता नवीन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना सुरु करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर टप्प्याटप्यामध्ये अनुदान देण्यात येऊन लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील.” अशी घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी “लेक लाडकी” ही योजना सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

लेक लाडकी योजना; ७५ हजार रुपयेच्या लाभासाठी असा करा अर्ज ! Lek Ladki Yojana :-

माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही योजना अधिक्रमित करून राज्यात दिनांक १ एप्रिल २०२३ पासून मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या सक्षमीकरणासाठी “लेक लाडकी योजना सुरू करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दिष्टे:

१. मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देवून मुलींचा जन्मदर वाढविणे.

२. मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे.

३. मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे.

४. कुपोषण कमी करणे.

५. शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण ० (शून्य) वर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

सदर योजने अंतर्गत खालील अटी शर्ती व त्याकरिता नमूद आवश्यक कागदपत्रे यांच्या आधारे पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये तर लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण रुपये १,०१,०००/- एवढी रक्कम देण्यात येईल.

अटी व शर्ती:-

१) ही योजना पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये दिनांक १ एप्रिल २०२३ रोजी वा त्यानंतर जन्माला येणा-या एक अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच, एक मुलगा व एक मुलगी असल्यास मुलीला लागू राहील.

२) पहिल्या अपत्याच्या तिस-या हप्त्यासाठी व दुस-या अपत्याच्या दुस-या हप्त्यासाठी अर्ज सादर करतेवेळी माता/पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील.

३) तसेच, दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास एक मुलगी किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. मात्र त्यानंतर माता / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक राहील..

४) दिनांक १ एप्रिल २०२३ पूर्वी एक मुलगी / मुलगा आहे व त्यानंतर जन्माला आलेल्या दुसऱ्या मुलीस किंवा जुळ्या मुलींना (स्वतंत्र) ही योजना अनुज्ञेय राहील. मात्र माता / पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणें आवश्यक राहील.

५) लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक राहील.

६) लाभार्थी बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असणे आवश्यक आहे.

७) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. १ लक्ष पेक्षा जास्त नसावे.

आवश्यक कागदपत्रे:-

१) लाभार्थीचा जन्माचा दाखला

२) कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न १ लाखपेक्षा जास्त नसावे.) याबाबत तहसिलदार / सक्षम अधिकारी यांचा दाखला आवश्यक राहील.

(३) लाभार्थीचे आधार कार्ड (प्रथम लाभावेळी ही अट शिथील राहील)

(४) पालकाचे आधार कार्ड

५) बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

६) रेशनकार्ड (पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्ड साक्षांकित प्रत )

७) मतदान ओळखपत्र (शेवटच्या लाभाकरिता १८ वर्ष पूर्ण झाल्यांनतर मुलीचे मतदार यादीत नाव असल्याचा दाखला)

८) संबधित टप्प्यावरील लाभाकरिता शिक्षण घेत असल्याबाबतचा संबंधित शाळेचा दाखला (Bonafied)

(९) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र (“अ” येथील अटी शर्तीमधील क्रमांक २ येथील अटीनुसार)

(१०) अंतिम लाभाकरिता मुलीचा विवाह झालेला नसणे आवश्यक राहील, (अविवाहीत असल्याबाबत लाभार्थीचे स्वयं घोषणापत्र).

लेक लाडकी योजनेचा लाभ घेण्याची कार्यपध्दती:-

(१) सदर योजनेअंतर्गत लाभासाठी मुलीच्या पालकांनी १ एप्रिल २०२३ रोजी वा तदनंतर मुलीचा जन्म झाल्यानंतर संबंधित ग्रामीण अथवा नागरी क्षेत्रातील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मुलीच्या जन्माची नोंदणी केल्यानंतर, त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. सदर परिशिष्टामध्ये आवश्यकतेनुसार काही सुधारणा करणे गरजेचे असल्यास त्याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी त्यांचे स्तरावरून सुधारणा कराव्यात. सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज, राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त महिला बाल विकास यांच्या कार्यालयात उपलब्ध असतील. अंगणवाडी सेविकेने संबंधित लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरुन घ्यावा. गरजेप्रमाणे लाभार्थ्यास अर्ज भरण्यास मदत करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांच्याकडे सादर करावा.

(२) अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी, सदर अर्जाची व प्रमाणपत्रांची छाननी / तपासणी करुन प्रत्येक महिन्याला नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच संस्थांमधील अनाथ मुलींच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी एकत्रित यादी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर क्षेत्राच्या बाबतीत नोडल अधिकारी यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी योग्य ती छाननी करुन यादीस मान्यता देवून आयुक्तालयास सादर करावी. अनाथ मुलींना लाभ मिळण्याबाबत अर्ज सादर करतांना महिला व बाल विकास विभागाच्या सक्षम प्राधिका-यांकडून देण्यात आलेले अनाथ प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

(३) संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद हे यादृच्छिक (Random) पध्दतीने जास्त संख्येने अर्ज प्राप्त झालेल्या एखाद्या क्षेत्राची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर लाभार्थी यादीला मान्यता देतील.

(४) पर्यवेक्षिका / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून एखादा अर्ज संपूर्ण भरलेला नसल्यास अथवा सर्व प्रमाणपत्रासह सादर केलेला नसल्यास असा अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत पूर्तता करण्याकरिता अर्जदारास लेखी कळवावे, त्याप्रमाणे अर्जदाराने १ महिन्यात कागदपत्रांच्या

पूर्ततेसह अर्ज दाखल करावा. काही अपरिहार्य कारणास्तव अर्जदार या मुदतीत अर्ज दाखल करू शकला नाही तर त्यास वाढीव १० दिवसांची मुदत देण्यात यावी. अशा प्रकारे कमाल २ महिन्याच्या कालावधीमध्ये सदरच्या अर्जावर कार्यवाही पूर्ण करावी.

(५) या योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्यात प्राप्त झालेले अर्ज यापैकी अपूर्ण व निकाली काढलेल्या अर्जाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावी.

योजनेअंतर्गत विविध जबाबदा-या व कार्यपध्दती:

१) फॉर्मची ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करणे: लेक लाडकी या योजनेअंतर्गत लाभ देण्याकरिता पोर्टलवर लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी अंगणवाडी सेविका तथा पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी करावी. तसेच, लाभार्थ्याचे अर्ज व सर्व कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी.

२) अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका: लेक लाडकी योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता पडताळणी करण्याची जबाबदारी ही अंगणवाडी सेविका, संबंधित पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांची राहील. अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी लाभार्थी पात्रतेची खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्याचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार आयुक्तालय स्तरावरून सुधारणा करण्यात येतील.

अ.क्र. कार्यक्षेत्र लाभार्थ्याची अर्ज स्वीकृती / तपासणी / पोर्टलवर अपलोड करणे अर्ज पडताळणी करून सक्षम अधिका-याकडे मान्यतेकरिता सादर करणे अंतिम मंजुरी देण्याकरिता सक्षम अधिकारी पोर्टलची संपूर्ण जबाबदारी, संचालन / अद्ययावत इ. बाबत राज्य कक्ष प्रमुख जबाबदार असतील.
1 ग्रामीण भाग अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका संबंधित बाल विकास प्रकल्प संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (ग्रामीण) संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म. व बा. वि.), तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगरच्या बाबतीत नोडल अधिकारी
2 नागरी भाग अंगणवाडी सेविका / मुख्य सेविका संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी)

अर्ज जतन करणेबाबत:-

अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका यांनी अपलोड केलेले अर्ज पोर्टलवर परिपूर्ण अपलोड केले असल्याबाबतची सक्षम अधिका-यांनी खातरजमा करावी. आयुक्तालय स्तरावरील राज्य कक्षातील कर्मचा-यांनी तसेच, जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी सदर अर्ज Digitized करून लाभार्थ्यास अंतिम लाभ मिळेपर्यंत जतन करण्याची दक्षता घ्यावी.

सदर योजनेचे संनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता तसेच मार्गदर्शक करण्याकरिता राज्यस्तरावर सुकाणू समिती गठीत करण्यात येत असून या समितीची वर्षातून एकदा बैठक आयोजित करण्यांत येईल. सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.:-

  • अ.मु.स./ प्र.स./ सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई – अध्यक्ष
  • अ.मु.स./ प्र.स./ सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य
  • अ.मु.स./प्र.स./सचिव, विभाग, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य
  • अ.मु.स./ प्र.स./ सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य
  • अ.मु.स./ प्र.स./ सचिव, शालेय शिक्षण व गट विभाग, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य
  • आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई – सदस्य
  • भगवान, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे – सदस्य
  • सह / उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य सचिव

सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्तरावर कार्यकारी समिती गठीत करण्यात येत असून सदर समितीची ६ महिन्यातून एकदा बैठक आयोजित करण्यात यावी. सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील.:-

  • आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई – अध्यक्ष
  • आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे – सदस्य
  • आयुक्त, आरोग्य सेवा – सदस्य
  • संचालक, प्राथमिक शिक्षण, पुणे – सदस्य
  • सहायक संचालक (वित्त व लेख), ए.बा.वि. से.यो. नवी मुंबई – सदस्य
  • उपयुक्त (संयंत्रण), ए.बा.वि. से.यो. नवी मुंबई – सदस्य सचिव

सदर योजनेच्या फलनिष्पत्तीबाबतचा वार्षिक अहवाल आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी शासनास सादर करावा.

सदर योजनेची प्रसिध्दी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद / नोडल अधिकारी यांनी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या समन्वयाने करावी. तसेच, गाव पातळीवरील होणा-या ग्राम सभा / महिला सभांमध्ये सदर योजनेबाबत व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.

सदर योजनेखालील तरतुदी संदर्भात काही मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य, यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यास आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करण्यात येतील.

सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना विविध टप्प्यावर देण्यात येणारा लाभ थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे देण्यात येईल. त्याकरिता महिला व बाल विकास विभाग स्तरावरून निश्चित करण्यात आलेल्या बँकेमध्ये आयुक्तालय स्तरावर खाते उघडण्यात येऊन त्यामधून पोर्टलप्रमाणे लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याकरिता ग्रामीण क्षेत्राच्या बाबतीत जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद यांना तर नागरी क्षेत्राच्या बाबतीत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना आवश्यक निधी वर्ग करण्यात येईल व ते थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करतील. त्याकरिता लाभार्थी व माता यांचे संयुक्त बँक खाते उघडणे अनिवार्य राहील. एखाद्या प्रकरणी मातेचा मृत्यू झालेला असल्यास लाभार्थी व पिता यांचे संयुक्त खाते उघडण्यात यावे. मात्र, अशा प्रकरणात अर्ज सादर करतांना मातेचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अनाथ मुलींना लाभ देताना विभागाच्या इतर योजनांचा लाभ ज्या पध्दतीने त्यांना देण्यात येतो, त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

एखादे लाभार्थी कुटुंब या योजनेमधील एक अथवा काही टप्प्यांचा लाभ घेतल्यानंतर राज्यातील अन्य जिल्ह्यात स्थलांतरीत झाले असेल तर पुढील टप्यातील लाभ अनुज्ञेय होण्याकरिता त्यांनी स्थलांतर झालेल्या जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अधिकारी यांचेकडे अर्ज सादर करावा. सदर अर्जाची संबंधित अधिका-यांनी छाननी करून पात्र ठरत असल्यास राज्य कक्षाकडे शिफ़ारस करावी व राज्य कक्षाकडून अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे एखादे लाभार्थी कुटुंब या योजनेमधील एक अथवा काही टप्प्यांचा लाभ घेतल्यानंतर राज्याबाहेर स्थलांतरित झाले असल्यास त्यांनी थेट राज्य कक्षाकडे अर्ज सादर करावा व राज्य कक्षाने याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा.

या योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरळीत कार्यान्वित राहण्याकरीता तसेच पोर्टलचे संचालन अर्ज Digitized पध्दतीने जतन करणे, पोर्टल वेळोवेळी अद्ययावत करणे याकरिता एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय स्तरावर कक्ष निर्माण करण्यास व त्यामध्ये १० तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार विहित पध्दतीने तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात यावी.

सदर योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या लाभाकरिता तसेच तांत्रिक मनुष्यबळाचे मानधन व इतर अनुषंगिक प्रशासकीय बाबींचा खर्च भागविण्याकरिता अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्याप्रमाणे सदर योजनेकरिता नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात येईल व त्यामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सदर योजना सुरू झाल्यापासून पाच वर्षांनंतर योजनेचे मुल्यमापन करून योजना पुढे सुरू ठेवण्याबाबत अथवा सुधारणेसह राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

दिनांक १ एप्रिल २०२३ अगोदर जन्मलेल्या मुलीस माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार लाभ दिला जाईल. मात्र, त्याकरिता अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ३१ डिसेंबर २०२३ राहील, तदनंतरचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक १०.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे.

महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय व लेक लाडकी योजना अंतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज आणि हप्ता मागणी पत्र:

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना सुरू करण्याबाबत शासन निर्णय व लेक लाडकी योजना अंतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज आणि हप्ता मागणी पत्र डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.